शनिबार, ०४ मंसिर २०७३
समय समयमा शिक्षा ऐन संशोधन हुन्छ । नियमावली बन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विभागले विभिन्न विनियमहरु पनि बनाउँछन् । मातहातको निकायलाई निर्देशन दिन्छन् । चर्चा परिचर्चा हुन्छ । हल्लाखल्ला मच्चिन्छ ।
केही हुने भो भनेर सरोकारवालाहरु तर्क वितर्क गर्छन् । अनि गफै गफमा कार्यान्वयन हुँदैन । दोषारोपण हुन्छ । दोष लाउनेले दोष लगाउँछन् । नियम बनाउने दोषमुक्त हुने प्रयत्न गर्छन् । जुवारी चल्छ । सभा सेमिनार चलाइन्छ । समिक्षा हुन्छ । अनि फेरी योजना बन्छ । अनि फेरी पनि कार्यान्वयन हुँदैन । हुन्छ त केबल गफ । समीक्षा ।
हो, यसरी नै समय गुज्रिरहेको छ । बिना उपलब्धी । परिवर्तन भएको छैन अपेक्षा गरेअनुरुप । सुधार भएको छैन चाहे जति । नेपालको शिक्षा ब्यवस्था केवल गफमा नै सिमित छ अहिले सम्म ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भयो ।
अस्थायी शिक्षकको ब्यवस्थापनको कुरा आयो ।
विद्यालय संरचना परिवर्तनको प्राबधानले चर्चा पायो ।
साविकको उच्च मावि समायोजनको कुरा पनि भए ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनबारे नयाँ नियम पनि सुनिए ।
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको सम्बोधन हुने सपना पनि देखाइयो ।
विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्थापनको कुरा पनि उठे ।
शिक्षकलाई शिक्षण पेशाप्रति बफादार बन्न राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उद्घोष पनि गरियो ।
यस्तो पृष्ठभूमीमा शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको कसैले विरोध गरे । कसैले समर्थन गरे । तर, पनि ऐनले समेटेको केही सकारात्मक कुराहरु कार्यान्वयन होला भन्ने ठानियो ।
तर, ६ महिनाभित्र साविकका उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई दिइने भनिएको अस्थायी शिक्षण अनुमतिपत्र कता गयो ?
अस्थायी शिक्षकहरुलाई दिइने भनिएको बिकल्पहरु खै ?
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको ब्यवस्थापन कहिले हुने ?
नयाँ ब्यवस्था अनुसार विद्यालय ब्यवस्थापन गठन गर्न किन सकिएन ?
यी प्रश्नहरुको समुचित जबाफ कस्ले दिने ? ऐन आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट छैन । केवल अन्यौलता कायम छ । ऐनमा नै उल्लिखित कतिपय कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने विवादास्पद पक्षहरुको सम्बोधन भएन । किन कार्यान्वयन भएन ? उत्तर कसले दिने ? नियमनकारी निकाय अलमलमा छ । बेखवर झै छ । मौन छ ।
तोकिएको समयमा नियमावली आउन सकेन । नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा हेर्दा विवादै विवादको पुलिन्दा बन्ने लक्षण देखिदैछ । प्रधानाध्यापक सम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ ब्यवस्था पनि गफमा नै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका छ । नियमावलीको अन्तिम रुप कहिले आउला ? अनिश्चित छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रीबीचको असमझदारी बढ्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा नियमावली कानुन मन्त्रालयमा कहिले पुग्ने हो ? अर्थ मन्त्रालयले के भन्ने हो ? सर्वत्र चासो छ । चासोसंगै आशंका छ । विगतको अभ्यास र परम्पराले भन्छ– नियम त बन्छ तर, कार्यान्वयन हुदैन । सरोकारवालाहरु निराश छन् ।
शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाहरु आफूलाई बेवास्ता गरिएको भनेर मुरमुरिएका छन् ।
अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलित छन् ।
समग्र शिक्षाको नेतृत्व तहमा रहेका शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय कतै अलमलिए झै लाग्दैछ । सहकार्य हुन सकेन । सबैलाई विश्वासमा लिन सकिएन । विरोध गर्नेहरुको जायज मागहरुलाई पनि बेवास्ता गरियो । साझा धारणा निर्माण भएन । यिनै कारणले हाम्रा ऐन नियमावलीको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । नीति निर्देशनहरु कामयावी हुन सकेनन् । सुस्त भयो । गतिहीन भए ।
विगतको अनुभवले भन्छ– शिक्षा विकासको लागि भनेर कति नियम बने÷बनाइए तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । नियम बनाउँदा कार्यान्वयनको सम्भावना आंकलन गरिएन । गर्न सकिने कुरा भन्दा सस्तो लोकप्रियताले प्राथमिकता पायो । आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सकिएन । जिम्मेबारी वहन गर्ने संयन्त्र कमजोर भयो ।
अब, अलमलिने बेला छैन । संशोधित ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुरुप यथासक्य छिटो नियमावली निर्माण गरौं ।
ऐनमा नसमेटिएका अति आवश्यक कुराहरु नियमावलीमा समेटौं ।
गर्नुपर्ने मख्य कार्यहरुको प्राथमिकिरण गरौ ।
जिम्मेवारी वहन नगर्ने पक्षलाई तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्र तयार पारौं ।
ढिलासुस्ति अन्त्यको लागि समयतालिका निर्माण गरौं ।
शिक्षकलाई मात्र होइन स्रोतब्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, जिशिअ लगायत मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आडमा फाइदा लिने परम्पराको अन्त्य गरौं ।
जिशिअ, स्रोतब्यक्ति र प्रधानाध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा विकास योजना र कार्ययोजनाको मूल्यांकनबाट छनौट गर्ने परम्परा बसालौं ।
अब गफ होइन काम गरेर देखाऔं । अन्यथा समयले हामीलाई धेरै पछि पारिसकेको हुनेछ ।
प्रतिक्रिया