शुक्रबार, १८ चैत्र २०७३
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नेपालको राजनीतिक अवस्था फेरियो । संघीयता, समानुपातिक एवम समावेशी सहभागिता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता नयाँ विचार, दृष्टिकोण तथा सोचहरु अस्तित्वमा आएँ । यी पक्षहरुले नेपाली समाजको परम्परागत सोचमा केही हदसम्म परिवर्तन पनि ल्यायो । केही अवसरहरु खुला भए । केही नयाँ अभ्यासहरु पनि गरिए । जनजाती, दलित, महिला, मधेसी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पछि परेका र पछि पारिएका आदि बर्ग र समुदायको उत्थान, पहिचान एवम् सामाथ्र्य विकासको सन्दर्भमा समेत बहस पैरवी गरिए । केही कार्यक्रमहरु पनि ल्याइए । सवै वर्ग, तह र तप्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सवै क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था पनि गरियो । समाज परिवर्तनका लागि विभिन्न विकासे मोडलहरुको पनि चर्चा परिचर्चा गरियो । केही प्रयोग भए । केही सफल भए र केही असफल पनि भए ।
केही कार्यक्रमहरु भने केवल बहसको विषय मात्र बने । संघीयतामा शिक्षा र परिवर्तित परिवेशमा शिक्षा विकासको सन्दर्भमा भने देखिने गरी कुनै काम हुन सकेन । संघीयतामा शिक्षालाई कुन मोडलबाट चलाउने भन्ने सवालमा शिक्षा मन्त्रालय ÷विभाग कतै अलमलिरह्यो । सरकोकारवालाहरुको ध्यान गएन । आवाजहरु गुन्जिए तर कार्यान्यवन भएन । अर्थात शिक्षालाई महत्व नै दिइएन ।
शिक्षा सवै परिवर्तनको निर्विकल्प माध्यम हो भन्ने वास्तविकलाई आत्मसात गरिएन । पञ्यायती पृष्ठभूमीमा तयार भएको शिक्षा ऐन २०२८ केवल टालटुल गर्दै उपयोग गर्ने नीति र नियतिले निरन्तरता पायो । परिवर्तित परिवेशमा शक्तिशाली शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन पनि भयो । १० महिना पछि संशोधित ऐनअनुरुप नियमावली ल्याउन खोजियो । तर, स्थानीय तहको पुनरसंरचना अस्तित्वमा आएसंगै नियमावली बेवारिसे बन्न पुग्यो ।
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा पनि गरियो । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुलाई के, कसरी र कुन आधारमा समायोजन/व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रसस्त बहस भए । तर, निजामतिका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तर्फका कर्मचारीहरु र स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विकासे कर्मचारीहरुलाई एकिकृत वा अलग अलग अस्तित्व कायम हुने गरी समायोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट खाका तयार भएको पाइदैन ।
गजबको कुरा त के छ भने नयाँ संरचना अनुसारको गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका र महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत÷प्रमुख प्रशासन तर्फको कर्मचारीलाई बनाइने अभ्यास आएसंगै अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु निराश देखिन्छन् । एकातिर एकजना प्रशासन तर्फको अधिकृतको अधिनमा रहेर सोही योग्यता र तहको शिक्षा तर्फको कर्मचारी काम गर्ने मनस्थितिमा देखिदैन । अर्कातिर सहसचिव सरहको माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक विद्यालय निरीक्षकबाट शाषित हुनुपर्ने लाजमर्दाे अवस्थाको अन्त्य होस भन्ने चाहन्छ । तर, यसबारे कसैको ध्यान जान सकेको देखिदैन ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु आफ्नो १९ जना सहसचिव, ४८८ उपसचिव तथा ७३१ बिनि ÷शाखा अधिकृत लगायतका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा सम्मानजनक समायोजन गर्न ध्यान दिन नसकेको भनेर पनि रुष्ट भएको देखिन्छ । सवाल केवल कर्मचारी समायोजन÷ एवम् ब्यवस्थापनको मात्र होइन सबाल त संघीयता र स्थानीय तह पुनरसंरचना अनुरुपको नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको हो । खै संघीय राज्यव्यवस्था अनुकूलको शिक्षा ऐन र नियमावली ? किन शिक्षा विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट धारणा आइरहेको छैन ? यी प्रश्नहरुको समुचित जवाफ खोज्न केवल बहसले मात्र पुग्दैन यसको लागि त स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने आँट गर्न जरुरी छ ।
संघीयतामा विद्यालयीय शिक्षालाई के कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरुले यदाकदा छलफल चलाएको पनि पाइन्छ । सभा, सेमिनार एवम् गोष्ठिहरु पनि आयोजना गरिएका छन् । तर, यी छलफलहरु केवल भत्ता पचाउन र दातृसंस्था फकाउन मात्र सीमित भएको भनेर पनि आलोचित हुने गरेको छ । विगत दश बर्षदेखी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरुले समेत संघीय नेपालको शिक्षा विकासको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । तर, सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा न शिक्षा मन्त्रालय÷विभागले संघीय शिक्षा प्रणालीको स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन सकेको छ न त अन्य गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुले नै । शिक्षाका प्रतिनिधिमूलक संघ/संगठनहरु तथा शिक्षाविद्हरु पनि संघीय व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा विकासमा अपेक्षाकृत जिम्मेबार देखिदैनन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईसकिएको वर्तमान सन्दर्भमा अव पुरानो ऐन÷नियमावलीको भरमा विद्यालयीय शिक्षा चल्न सक्दैन । विद्यालयीय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सात वटा प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक शैक्षिक संयन्त्र स्थापना गरेर प्रदेश स्तरीय शिक्षा निर्देशनालय गठन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा विद्यालय निरीक्षक÷उपसचिवको नेतृत्वमा शैक्षिक युनिट तयार गरी शैक्षिक कामकाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा उपसचिव÷सहसचिवको नेतृत्वमा शैक्षिक युनिट तयार गरी जिम्मेबारी प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, परिवर्तित नयाँ व्यवस्था अनुसार यी सवै काम गर्न तत्कालको लागि अन्तरिम शिक्षा अध्यादेश या शैक्षिक निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक हुन्छ । संघीय व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा विकासको दीर्घकालीन योजनाको लागि भने अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गठीत आयोगको सिफारिशलाई शिक्षा विकासमा उपयोग ल्याउन सकिन्छ ।
न्यायोचित एवम् सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम नेपाली माटो र समाजको आवश्यकता अनुसार विद्यालयीय शिक्षाको मार्गचित्र तयार गरी जिम्मेबारी बाँडफाँड गर्न सके शिक्षा ब्यवस्थालाई नयाँ गति दिन सकिन्छ । अधिकार सम्पन्न शिक्षक सेवा आयोग र सो आयोग मार्फत शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका सवैखाले कर्मचारी एकद्धार प्रणालीबाट नियुक्त गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्रमा शासक र शाषित हुने मध्यकालीन परम्पराको अन्त्य हुन सक्छ ।
सवै पक्षको सार्थक प्रयास हुने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । तर, यसको लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिने र सवैको अपनत्व हुने खालको शैक्षिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी हुन्छ ।
प्रतिक्रिया