काठमाडौं - संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सम्बन्धका चासो र चिन्तनमा थप बहस एवं छलफल हुनु अत्यावश्क छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकार र त्यसको आधारभूत पक्ष भन्दा विपरितका चासो, चिन्तन र छलफलले गन्तव्यमा पुर्याउदैनन् । हामी एकातिर राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना २०२८ ले शिक्षामा सामुदायिक सहभागिता कम गरायो र त्यसकै फलस्वरुप सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो भनेर तर्क गरिरहेका पनि छौँ र सँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिँदा झनै कमजोर हुन्छ पनि भनिरहेका छौँ । अझ रमाइलो त के छ भने यी दुई तर्क एउटै मान्छेले पनि गरिरहेका छन् ।

देशभरका करिब ९५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको गुनासो अभिभावकले ध्यान दिएनन् भन्ने छ । तर स्थानीय सरकार सामुदायिक विद्यालयका लागि अभिभावक हो र स्थानीय सरकार मार्फत अभिभावकको चासो बढाउन सकिने अवस्था छ भन्नेमा हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।

ज्यादै सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने स्थानीय स्तरमा जनतासँग सरोकारका विषयमा स्वयं जनताहरूले नै शासन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता जुटाउँदा झनै विग्रन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा यसलाई अझ बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय शासनमा जनसहभागिता जुटाउने प्रयत्न पञ्चयातबाटै शुरु भएको हो । २०४७ को संविधानले शासनमा जनसहभागिता बढाउने विषय राज्यको नीतिमा उल्लेख गरेको थियो । २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ को नियमावलीले स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड दिएको थियो ।

अहिलेको राज्य पुनः संरचनाले गठन गरेका स्थानीय सरकार विगतका भन्दा नितान्त भिन्न अवस्थामा छन् । अहिले गठन भएका स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत अधिकार र संवैधानिक पहिचानकै आधारमा हिजोका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिविससँग तुलना गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारलाई हालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, जनसहभागितामा विकास निर्माण र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नु, खवरदारी गर्नु र हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको शिक्षाको विकासक्रममा विगतका स्थानीय जनसहभागिता सम्बन्धमा भएका केही अभ्यास र प्रावधानको संक्षिप्त ऐतिहासिक समिक्षा गर्दै हालको स्थानीय सरकारको शैक्षिक कार्यक्षेत्रका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित हुँदै स्थानीय सरकार : प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहको आधारमा केन्द्रित छलफल र बहस अगाडि बढाउँदै छौँ ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासको धार्मिक अवस्थामा स्थानीय जनसहभागिताभन्दा स्थानीय जनचासो (जो धार्मिक आस्था राख्दथे उनीहरूका लागि) मात्र थियो । औपचारिक रुपमा शुरु भएको दरबार स्कुल र त्यसपछि राणा शासकहरुले कतै आफ्नो नामको प्रचार गर्न त कतै विकास गरेका छौँ भन्ने देखाउन सरकारीतवरबाटै ठाउँठाउँमा विद्यालय खोलिए । सँगसँगै स्थानीय स्तरमा राणाशासकहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि विद्यालय खुल्ने क्रम चलिरह्यो । यसरी खोलिने विद्यालयहरु व्यक्ति विशेष र समुदाय विशेषको प्रयासले खोलिए । धेरैजसो संस्कृत विद्यालयहरु खोलिए । ती विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख, शिक्षकको व्यवस्थापन समुदायले नै गर्दथ्यो । सरकारी नियन्त्रण हुँदैनथ्यो । बनारस, देहरादुन लगायतका ठाउँबाट शिक्षकहरू खोजेर पहाडका विभिन्न ठाउँमा लगिन्थ्यो र उनीहरुलाई छोडेर नजाउन भनेर बस्ने, खाने र ज्याला समेत सकेसम्म राम्रो गरिन्थ्यो । यसो गर्दा शिक्षकहरू समुदायमा निकै सम्मानित पनि थिए र समुदाय तथा केटाकेटीको सिकाइप्रति उत्तिकै जिम्मेवार पनि थिए ।

सरकारी प्रयासमा विद्यालयहरु खोल्ने र विद्यालयहरुलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बढ्दै जाँदा विद्यालयहरूमा सामुदायिक भूमिका विस्तारै न्यून हुँदै गयो । यसो भनेर सरकारी तवरबाट विद्यालय खोल्नु हुँदैनथ्यो र अनुदान दिनु हुँदैनथ्यो भन्न खोजिएको होइन तर यसले विद्यालय र शिक्षकहरू समुदायप्रति भन्दा पनि अनुदान दिने सरकारप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली विकास भयो । १९९६ को इस्तिहारले (शिक्षा सम्बन्धि पहिलो कानून) विद्यालय सञ्चालक समितिको व्यवस्था त गरेको थियो तर इस्तिहारले तोके अनुसारको योग्यता भएका व्यक्तिहरुको अभावले अधिकांश विद्यालयमा सञ्चालक समिति बन्न सकेन । साथै अभिभावको भूमिकालाई गौण राखियो । २०११ सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले समग्र देशको शिक्षा व्यवस्थालाई केही व्यवस्थित त ग¥यो तर सँगै सरकारको भूमिकालाई बढायो । यसरी सरकारको भूमिका बढ्दा देशभरको शैक्षिक विकासमा योगदान त पुग्यो तर सामुदायिक प्रयास कम हुँदै गयो । २०१८ ले यसमा अझै बढावा दियो भने २०२८ ले देशभरका सबै विद्यालयहरुलाई सरकारी विद्यालय भनि सरकारको नियन्त्रण बढायो ।

२०२८ को शिक्षा पद्दति पूर्णत केन्द्रिकृत भन्दा पनि केन्द्रिकृतबाट विकेन्द्रिततर्फ लक्षित थियो भन्ने निश्कर्ष परिचय खण्डमा उल्लेख गरिएको विकासलाई स्वचालित तुल्याउनका लागि नेतृत्व र जिम्मेवारीको भावनालाई स्थानीय जनसमुदाय सम्म फिजाउनु परेको छ । त्यसका लागि पहिले केन्द्रिकृत व्यवस्थाबाट काम गर्नु आवश्यक छ भन्नेबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । यसका साथै विद्यालयलाई आर्थिक सहायता दिँदा विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा परीक्षाको परिणामका आधारमा र राम्रो गर्नेलाई बढाउँदै र नराम्रो गर्नेलाई घटाउदै लैजाने भन्ने व्यवस्था थियो ।

भवन, फर्निचर र अरु खर्चका लागि विद्यालयले स्थानीय स्रोतबाट खर्च उठाउनु पर्ने छ । शिक्षकको तलबमा दुर्गम स्थान तथा अन्य गरी प्राथमिक तहमा सबै खर्च र शिक्षक तलबको शत प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तलब अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसले विद्यालयहरूलाई स्थानीय स्रोत जुटाउन, सामुदायिक सहभागिता बढाउन र समुदायसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारेको थियो । कालान्तरमा जब विद्यालय भवन सरकारले आफै बनाउन थाल्यो, शिक्षकको सबै तलब सरकारले व्यहोर्न थाल्यो, प्रशासनिक खर्च सरकारले दिन थाल्यो विद्यालयहरुलाई समुदायको सहयोग चाहिएन । समुदायप्रति जवाफदेही हुनु परेन । सरकारले पैसा दिए भवन बनायो नभए खुला चौरमै पढायो तर सामुदायिक सहभागिता न्यून हुँदै गयो ।

एकातिर सरकारी अनुदान र सहयोग अपर्याप्त भयो, अर्कातिर सरकारको मुख ताक्ने प्रवृति बढ्यो । विद्यालयहरु सरकारबाटै सबै थोक पाउनेभए पछि समुदायसँग सहकार्य गर्न छोडे । जसले सहकार्य गर्न छोडेनन्, जो समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहे ती अहिले पनि अब्बल छन्, तर ती ज्यादै थोरै छन् । अहिले देशभरका दुई तीन सयको सङ्ख्यामा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुनुको कारण खोज्ने हो भने कतै पहिलो कतै दोस्रो श्रेणीमा सामुदायकि सहयोग र सहकार्य पर्न आउँछ ।

यसरी हेर्दा सामुदायिक सहयोग र सहकार्यको अभावमा सामुदायिक शिक्षा/विद्यालय बलियो हुन सक्दैन/सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिका र स्थानीय सरकारमार्फत हुने सामुदायिक सहभागिता नै सामुदायिक शिक्षालाई विश्वसनीय र सबल बनाउनका लागि पर्याप्त हुनेछ । त्यसैले स्थानीय सरकारको शिक्षाप्रतिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

(बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर चुनौतीपूर्ण छ । यसको सुधार र श्रोत एक आपसमा अन्योन्याश्रित छन् ।  माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत, साधन व्यवस्थापनका बारेमा थप चर्चा जरुरी छ । त्यसैले स्थानीय सरकारमा प्राप्त अवसर र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्ने गरी हाम्रो शिक्षा शिर्षक अन्र्तगत सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरण र स्थानीय सरकारको भूमिका बारेमा हामी केन्द्रित छौं । साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षा पनि प्रशारण हुँदै आएको छ । यो छलफलमा तपाई पनि सामेल हुन सक्नु हुन्छ । तपाईका विचार हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ - सं.)