काभ्रे - कुनै पनि कुराको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्यो भने पहिलो खाँचो श्रोतकै हुन्छ । अर्थात् गुणस्तरको कुरा प्रत्यक्ष रुपमा अर्थसँग जोडिन्छ । यामे कुरा शिक्षा संग पनि जोडिन्छ । त्यसो भएकोले आर्थिक रुपमा सबल भएमात्रै शिक्षाका गुणस्तरका कामहरु गर्न सकिन्छ । तर त्यो आर्थिक स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन भने कसरी गर्ने त ? भन्ने विषय अझै पनि छलफलकै विषय बनेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म्को शिक्षालाई बलियो बनाउने बारे थुप्रै विचार र धारणाहरु सार्वजनक भईरहेका छन् । काभ्रेको पनौति नगरपालिकामा अवस्थित इन्द्रेश्वर माविका शिक्षक चन्द्रमणि काफ्ले विद्यालयसँगै भएका विभिन्न स्रोतको पहिचान गर्न सुझाव दिन्छन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकासँगै विद्यालयले पनि आफ्नो स्रोत पहिचान गरेर विद्यालयले शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने साहस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘यहाँ ट्रिपर सञ्चालन भैरहेको छ, ढुंगा सप्लाई भैरेहेको छ, त्यसबाट पनि प्रति ट्रिप यति रकम शिक्षाको लागि भनेर छुटयाए स्रोत जम्मा हुन्छ, त्यस्तै पाँच पाँच मिनेटको फरकमा बसहरु छुट्छन् उनीहरुबाट उठ्ने करको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । व्यापारिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रहरुबाट पनि शिक्षाको लागि, विद्यार्थीको सुविधाको लागि स्कुल विकासको लागि कर छुट्याउन सकिन्छ ।’

उनले ती स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन आवश्यक भएकोले त्यसमा नगरपालिकाले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाए । ‘स्रोत जुटाउन गाह्रो छैन तर व्यवस्थापन गर्नलाई भने मुश्किल परिरहेको देख्छु ।’

त्यस्तै शिक्षक मञ्जु थापालाई भने स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको गुणस्तरीयताबारेमा चिन्ता लागेको छ । सोही कारण पनि उनी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि स्रोत जुटाउनतिर लाग्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘यसको लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ, के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुराको छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ यसबाहेक स्रोत जुटाउनका लागि उनको सुझाव छ, ‘स्थानीय तहमा आइसकेको शिक्षाको व्यवस्थापनलाई अलि राम्रो बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि विद्यालय परिसरमा बनेका थुप्र्रै भवनहरुका कोठालाई व्यवसायका लागि भाडामा पनि दिन सकिन्छ ।’

उनले संविधानले शिक्षा निःशुल्क भने पनि शिक्षालाई निः शुल्क गर्नुको सट्टा अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि केही प्रतिशत अभिभावकको लगानीलाई पनि स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन् ।

नगरपालिकाको र केन्द्र, प्रदेशको मुख नताकी विद्यालयमै माछापालन गर्दै, विद्यार्थीलाई एकातिर व्यवहारिक शिक्षा दिने अर्कोतिर विद्यालयको आम्दानी बढाउने काम पनि गर्न सकिने पनि उनले बताइन् । यतिमात्र कहाँ हो र ? उनको अर्को सुवाव यस्तो छ, ‘शिक्षाकै लागि भनेर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुबाट थोरै रकममात्र संकलन गरेर पनि शिक्षा विकास कोष बनाउन सकिन्छ ।’

सोही विद्यालयका सामाजिक विषय शिक्षक ओम खतिवडा र प्रअ उमारुद्र बस्नेत भने स्थानीय तहमा शिक्षा आउनु भनेको राम्रो भएर पनि राज्य चाहिँ शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिएको जस्तो लागिरहेको तर्क गर्छन् ।
‘आफ्ना जिम्मेवारीहरु सबै स्थानीय तहलाई जबर्जस्त थोपरिएको अवस्था हो, राज्य त्यसरी पन्छन मिल्दैन । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा राज्यले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अझै पनि । स्थानीय तहले विद्यालयको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सबैतिर सम्भव छैन । केही ठाउँमा सक्ला तर सबैतिर सम्भव छैन ।’

अर्का शिक्षक रमेश मैनाली भने स्थानीय तहमा आइसकेको शिक्षालाई अपनत्व ग्रहण गरी विद्यालय आफैले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देख्छन् । यसैले उनी सरकारबाट आउने स्रोतबाहेक विद्यालयहरुले स्रोत व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । यसको लागि सटरहरु भाडामा दिएर स्थायी आम्दानी बढाउने, त्यसले निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीदेखि विद्यार्थीको पढाइसम्ममा लगानी गर्न सक्ने उनले देखेका छन् ।

स्थानीय तहमा आएको माध्यमिक तहको नियमन, अनुगमन, रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपाने भने सिँगो शिक्षा शाखाले नगरपालिकाको शिक्षालाई व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर खस्किरहेको छ । जनता र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुबीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध छैन । त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । कानून आइसेकपछि मर्ज गर्नुपर्ने विद्यालयलाई मर्ज गर्छौं । एक विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयका शिक्षकसँग सट्टापट्टा गर्दा व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ  कि भनेर पनि हामीले सोचेका छौं ।’
उनले नगरपालिकाले हरेक वर्ष २ वटा विद्यालय बनाउने त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा आफूहरु लागिरहेको जानकारी दिए ।

‘विद्यालयको परिस्थितिकाबारेमा जानकारी नगरपालिकाले राख्नुपर्यो, विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन्, कति शिक्षक छन्, विद्यालय र अभिभावकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? यी सबै कुराको विश्लेषण भैसकेपछि केही विद्यालयहरु मर्ज हुन सक्छन्, केही विद्यालयहरुमा कक्षा थप हुन सक्छ, केही विद्यालयका शिक्षक पठाउनुपर्ने घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । लगानी जोगाउन र विद्यालयलाई जनताको पक्षमा लगाउनको लागि, गरिब जनताको पहुँच बढाउनका लागि नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसारको लगानी गर्छ ।’

प्रस्तुत रिपोर्ट रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समाबेश भएको छ । उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Episode 017_Hamro Sikshya