काठमाडौं - माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै केही गरौँ भन्ने उत्साह भएका जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आशा लाग्दा काम शुरु गरेका छन् ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षालाई आफैले सञ्चालन गर्ने र उक्त परीक्षालाई अत्यन्तै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसको असर प्रत्यक्ष विद्यालयहरूमा परिरहेको र विद्यालयहरूले कक्षा ८ मा अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले बताए । लामो समय शिक्षण पेसामै विताए पनि शिक्षाका व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पक्षहरूमा आफ्नो समूहलाई धेरै जानकारी नभएकाले सबै पदाधिकारीलाई विषय बुझाउनु पर्ने खाँचो रहेको उनको अनुभव छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चुदाँलीले आफ्नो वडामा भएका पाँच विद्यालयको अनुगमनको जिम्मा वडा समितिका पाँच जनालाई एक एकवटा पर्ने गरी वाँडेका छन् । शिक्षकहरूमा जवाफदेहिताको अभाव पाइएको उनको अनुभव रहेको छ । वडाध्यक्षको पद सम्हाले पश्चात आफ्नो वडाका सबै विद्यालयको अनुगमन गरेका चुँदालीले शिक्षकहरू समयमै विद्यालयमा उपस्थित नभएको पाएपछि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको र दुई महिनाको प्रयासले बल्ल बल्ल शिक्षकहरू समयमा विद्यालय आउन थालेको उनले बताए ।

हरेक विद्यालयका समस्याको जानकारी लिएर बसेका उनले ७० जना विद्यार्थीलाई पढाउन ९ जना शिक्षक हँुदा पनि विद्यार्थीमा सिकाइ नभएको प्रति आश्चर्य लागेको बताए ।

देशभरका ७५३ स्थानीय निकायहरू सबैले बराबरै रुपमा सुधार नगरे पनि स्थानीयज नप्रतिनिधिहरू शिक्षाको विकासमा जुटेका छन् भन्ने उदाहरण हुन् यी ।

कतिपय स्थानीय निकायले आफ्नै ऐन, नियमहरू तर्जुमा गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय निकायहरूमा सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि छलफल र बहसहरू भइरहेका पनि छन् ।

भलै तीपर्याप्त नहोलान् तर यसबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने हिजोको भन्दा आजका दिनमा केही सुधार हुँदैछ ।

केही गरौँ भन्ने उत्साह भएका जनप्रतिनिधिहरूका लागि थोरै मात्र भए पनि सशक्तिकरणको खाँचो देखिन्छ । विद्यालयमा गएर के गर्ने ? के कुरा गर्ने ? के भन्ने जस्ता विषयमा पनि जनप्रतिनिधिहरूमा अलमल हुन सक्छ । हिजो आफ्ना लागि भोट माग्दै हिँडेका शिक्षकहरूलाई काम गरेनौ भन्न पनि अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । राजनीतिक सन्दर्भमा, चुनावी मैदानमा के के भयो भन्दा पनि अब गर्ने काम के हुन् भन्नेमा ध्यान दिनै पर्छ ।

संविधानले मौलिकहकको रूपमा शिक्षाको अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । हामी कसैले पनि विर्सन नहुने कुरा के हो भने शिक्षाको अधिकार भनेको स्कुल जान पाउनु र दिनभर स्कुलमा बस्नु मात्र होइन । शिक्षाको अधिकार भनेको विद्यालयमा केही कुरा सिक्न पाउनु र सिक्नु हो । बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । केही उदाहरणलाई छोड्ने हो भने नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता ज्यादै न्यून छ, त्यसैले भएका विद्यालयमा सिकाइ सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हरेक विद्यालयलाई सिकाइ सुनिश्चित भएको विद्यालय (Learning Guaranteed School) का रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, सिकाइ सुनिश्चित गर्न के समस्या छन् अन्र्तक्रिया छलफल गर्ने, अभिभावकका तर्फबाट, स्थानीय सरकारका तर्फबाट जनप्रतिनिधिले विद्यालयका लागि के योगदान गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरू आफुलाई केही त गरौँ भन्ने भावना विकास गर्नेपर्छ । हाम्रा विद्यालय सुधार गरिदिने हामीले नै हो भन्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ ।

हामीले भेटेका एकजना वडाध्यक्ष कुनै एउटा विद्यालयमा १० वर्षदेखि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेछन् । वडाध्यक्ष भएपछि उनको भूमिका फेरिएको छ । अब हिजोको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिका भन्दा माथिल्लो तहबाट विद्यालयमा सुधारका कार्य गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयको समग्र सिकाइ र शैक्षिक स्तरको कुरा गर्दा उनी आफै सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा उनले गर्न सक्ने सुधारका प्रयास अत्यन्तै प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा र वडाध्यक्षको हैसियतमा अनि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार समेतको हैसियतमा उनका सामु सुधार गर्ने अत्यन्तै सुनौलो अवसर छ । तर खाँचो इच्छाशक्ति र सशक्तिकरण दुवैको हो ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू जति गर्न सकिन्छ, जति बुझिएको छ, जे गर्न सकिन्छ त्यसका लागि गर्दै जाने र गर्न नसकिने कामका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा समन्वय सहकार्य गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । विषय विज्ञ शिक्षक तथा वरिष्ठ प्रधानाध्यापकहरूको समूह बनाउन सकिन्छ । सिकाइ सुनिश्चित गर्नका लागि राम्रा विद्यालयहरूको भ्रमण गरेर सिकाइ आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।

खाँचो सशक्तिकरणसँगै इच्छा शक्तिकै

विकेन्द्रीकरण र संघीयताको अभ्यासलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सफल भएका थुप्रै विकसित देशहरूमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । विद्यालय शिक्षाको विभिन्न तहमध्ये केही देशहरूले आधारभूत तहसम्म (देश अनुसार फरक फरक कक्षा ७, ८ र ९ सम्म) को शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मामा र माध्यमिक प्रदेश वा केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । पाठ्यक्रमको सवालमा पनि फरक फरक अभ्यास देखिन्छ तथापि केन्द्रीय ढाँचामा विभिन्न विकल्प छान्न पाउने अधिकार हुन्छ । परीक्षाको सवालमा केन्द्र वा प्रदेशले निश्चित तहको अन्त्यमा लिने प्रचलन पनि पाइन्छ ।

नेपालको गर्न खोजेको अभ्यास हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्य कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारहरूले लिने (हाल जिशिकाबाट सञ्चालन भैरहेको) कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने र १२ को परीक्षा संघले नै लिने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यो नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिएता पनि कोर विषयका पाठयक्रम केन्द्रले तयार गर्ने तथा अन्य विभिन्न विषयहरूका पाठ्यक्रमबाट स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल रोजेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने तथा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने विकल्पहरू छन् ।

पहिलो चरणको निर्वाचन मार्फत गठन भएका स्थानीय सरकारहरूले साढे चार महिना विताइसकेका छन् । दोस्रो चरणबाट गठन भएकाहरूको सय दिन पुग्नै लागेको छ । बजेट विनियोजनका काम भइसकेका छन् । केन्द्रबाट विद्यालयका लागि तोकिएर गएको बजेट बाहेक स्थानीय सरकारहरूले शिक्षाको कुन कुन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे भन्ने त्यति बाहिर आएको छैन । बजेटको प्राथमिकता त भौतिक पूर्वाधार विकासमा होला तथा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएका खवर सुन्न, पढ्न, लेख्न पाइएको छैन ।

स्थानीय सरकारहरूले नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्छन् भनेर हौसिरहेका हामीहरूलाई यी प्रारम्भिक दिनहरूले उत्साहित नबनाए पनि दुखी बनाएको अवस्था छैन । किनकी हिजोका दिनमा जे भइरहेको थियो त्यो भइरहेकै छ र कतिपय स्थानीय सरकारहरू तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेको पाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय निकायबाट शिक्षकहरूले दशै लगायत तीन महिनाको तलब भत्ता प्राप्त हुन सकेन । यसका लागि केन्द्र सरकारको कर्मचारी खटनपटनमा भएको असक्षमता र पूर्वाधार तयारै नगरी हतारमा काम गरेको देखाउने प्रवृति समस्या भयो । हालका दिनमा केही केन्द्रीय शासनका पक्षधर विकासवादीहरू यसैलाई कारण देखाइ शिक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रसँग हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको सशक्तिकरण गर्दै नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारमा ईँटा थप्ने अभियानमा केही स्थानीय सरकारद्धारा शुरु काम र पदाधिकारीहरूका योजनाले आशा लाग्दो छनक दिईरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न स्थानीय सरकार सक्षम छन्, खाँचो सशक्तिकरणसँगै इच्छा शक्तिकै हो ।