काठमाडौं - संघीय नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्षमा बल्ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ । यसले समग्र राजनीतिज्ञहरू र प्रशासनिक प्रणालीले संघीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखाएको उदासिनता स्पष्ट गर्छ । पछिल्लो एकवर्ष निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भए पनि अघिल्लो एकवर्षको अवधिमा ऐन कानुन जारी गरिनु पथ्र्यो, जुन हुन सकेन । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारहरू गठन भएको ६ महिनामा यो ऐन आएको छ । यसले अलमलमा परेका स्थानीय सरकारहरूलाई सहज बनाउने देखिन्छ ।

आफ्नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका भएका स्थानीय सरकारहरू आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् । संविधान प्रदत अधिकारको प्रयोग गरी शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

संविधानको अनुसूचि ८ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्रदत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत के के अधिकार हुने भन्ने सन्दर्भमा खासै सार्वजनिक बहस र छलफल भएको देखिएन । मन्त्रीपरिषद्ले विस्तृतिकरण गरेका अधिकार क्षेत्रबाट केही विषयहरू हटाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ११ को (२) को (ज) मा २३ वटा अधिकारक्षेत्रको विस्तृतिकरण गरिएको छ ।

ऐन मार्फत प्रदत अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक तथा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा संकुचन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छ । संविधानको अनुसूचि ९ मा भएको साझा अधिकार सूचिको शिक्षा (यसले त सबैलाई समेट्छ) ले यस्तो संभावना देखिन्छ ।

ऐन निर्माणमा मूलतःकर्मचारीतन्त्र हावी भएको अवस्था छ । राजनीतिज्ञहरूलाई यस बारेमा ध्यानदिन फुर्सद देखिएन । मन्त्रीपरिषद्ले अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरणमा उल्लेख गरेका शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रमका विषयहरू हटाइएका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन अन्तर्गत छनौटको अधिकारमा विवादहुने भएतापनि कम्तिमा नियुक्ति र पदस्थापनको अधिकार स्थानीय क्षेत्रमा दिनु आवश्यक थियो ।
कानुन र नीति फेरबदलसम्म गर्न सक्ने हैसियतमा भएका शिक्षकहरूको चाहनालाई कर्मचारीतन्त्रले मलजल गरिदिँदा यसो हुनपुगेको छ । स्थानीय सरकारहरू शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि काम गर्न सक्छन्, सक्षम छन् र सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भनिरहँदा शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहबाट हटाइनु संविधानत नमिल्नु पर्ने हो, तर हाम्रा राजनीतिज्ञलाई नमिल्ने केही भएन ।

विगतका दिनमा शिक्षा कार्यालयले शिक्षकलाई काम लगाउन सकेन भने जस्तै भोलिका स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई काम लगाउन कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै जसले नियुक्ति गर्छ, उसले मात्र कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ । अब स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश वा संघबाट नियुक्ति हुने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने वा काममा लगाउने अधिकार नराख्ने देखियो ।
स्थानीय सरकारहरूलाई छनौट गर्ने अधिकार दिदाँ राजनीतिक आस्थाको प्रयोग होला वा त्यो छनौटको सक्षमता नहोला भन्ने आँकलन गरिएको भए पनि जसरी हालका शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार थियो त्यसरी नै स्थानीय सरकारलाई नियुक्तिको अधिकार भयो भने शिक्षकहरू स्थानीय सरकार प्रतिजवाफदेहि हुने संयन्त्र विकास हुने थियो ।

सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने भनेको शिक्षकले मात्र हो, अरुले त सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षकले हो । विद्यार्थीलाई सिकाउने जिम्मा शिक्षकसँग छ । शिक्षकले नचाँहदासम्म कुनै पनि बलले विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधार हुन सक्दैन । शिक्षकलाई परिचालन गर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र कारवाही गर्ने काममा स्थानीय सरकारलाई वञ्चित गरेर कसरी सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुन सक्छ ?

तीन वर्ष सम्म नियमित विद्यालय आएर पढेको विद्यार्थी मध्ये १९ प्रतिशतले दिइएको अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्न नसकेको भनेर अनुसन्धानका तथ्य निस्कन्छन् । कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीलाई सिकाउन नसकेको आफ्नो असक्षमताको दोष विद्यार्थी, अभिभावक र राज्यलाई लगाएर शिक्षकहरूले आफूलाई चोख्याउने अहिलेको प्रचलन छ । राजनीतिक पुर्नसंरचनाको यति ठूलो परिवर्तनमा पनि शिक्षकहरू फेरी पनि यसरी नै राज्य र सरकारलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउने अवसर दिइरहने हो भने हामीले भनिरहेको सामुदायिक शिक्षाको सुधार फेरी पनि स्वैर कल्पना मात्र हुन सक्छ ।

शिक्षकको पेसागत सुरक्षाका कुरा, सेवा सर्त र सरुवा बढुवाका कुरा तथा दण्ड, पुरस्कार जस्ता कुराहरू जसले शिक्षकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ यी पक्षहरू प्रादेशिक वा संघीय सरकार मातहत हुँदा समस्या छैन । तर सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षकहरू स्थानीय सरकार प्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । शिक्षकको नियुक्ति (छनौट केन्द्र वा प्रदेश) र पदस्थापना, सोही स्थानीय निकाय अन्तर्गत सरुवा र दण्ड पुरस्कारको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु अपरिहार्य छ । कम्तिमा यी अधिकार क्षेत्र कटौति नहोस् स्थानीय सरकारहरू चनाखो हुनु आवश्यक थियो, ऐन जारी भएको छ, यसको संशोधन मार्फत यसलाई पुर्नविचार गरिनु पर्छ । शिक्षकको जवाफदेहिता विना सामुदायिक शिक्षा सुधार संभव छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने स्थानीय सरकारहरूसँग भएको अवसर चुनौति र समस्यामा परिणत भएको छ ।