काठमाडौं - विद्यालय शुरु हुने समय विहानको ९ बजे हो । तर, कोटेश्वर सरस्वती माविमा कक्षा १० मा पढ्ने सुभा बराल (परिवर्तित नाम) स्कुलको गेटभित्र छिर्दा ११ बजिसकेको थियो । उनको चाल हेर्दा डराई– डराई छिरेको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

गेटभित्र छिरेर एक पाईला अघि के बढेकी थिईन् पछाडिबाट आवाज आयो, ‘ए नानु पख त !’

बोलाएको मान्छे उनको सामुन्ने भएपछि उनले चिनिन् हेडसर पो रहेछन् !

‘किन ढिला आएको ?कक्षा १०की विद्यार्थी यसरी ढिला आउने हो ?’

प्रधानाध्यापक पुष्पलाल कुँवरको चर्को स्वर सुन्ना साथ  बरालको  आँखाबाट आँसु झर्यो !

‘सर मालिकले १० बजेसम्म काम गरेन भने जानै दिँदैनन् अनि कसरी विद्यालय आउनु त । आज त खाना पनि खान भ्याइन, त्यसै हतारमा आएँ ।’

उनको व्यथा सुनेर अमिलो अनुहार पारेका कुवँरले भने ‘सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्किनुको कारण बुझ्नु भो नी ।’

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधि घटना हो यो । अर्थात्, आर्थिक,सामाजिक रुपले कमजोर अभिभावकका सन्तान पढ्ने विद्यालय भनेर चिनिदैं गएका छन् सामुदायिक विद्यालय ।

‘अभावै–अभावमा बाँँचेका परिवारका सन्तानलाई हामी पढाइरहेका छौं ।’ कस्ता विद्यार्थीलाई पढाइरहनु भएको छ ? भन्ने प्रश्न सोध्न नपाउँदै शान्ति निकेतन मावि भक्तपुरका प्रअ महेन्द्रगोपाल कर्माचार्यले दिएको उत्तर हो यो ।

विद्यालय तहका विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षाको दिन दिनै खस्कदोँ गुणस्तर बृद्धि यति खेरको ठूलो चुनौती भएको छ ।

हुनेखाने र शक्तिशालीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा जाने, सार्वजनिक विद्यालय त गरीबका छोराछोरी पढ्ने खालको मात्रै हो भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ समाजमा । यसको पछिल्तिर राजनीतिक नेताहरुको अदूरदर्शिताको कारण देख्छन् शिक्षविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा ।

'शिक्षा क्षेत्र राजनीतिज्ञहरुको खेल मैदान भयो, यो तुरुन्त रोक्नु पर्छ'  उनले भने 'हुनेले सोल्टीमा खाला नहुनेले काल्चाको पसलको मःम खाला भन्ने जस्तो, स्कुल पनि हुनेले प्राईभेटमा, नहुनेले सरकारीमा भनेर हेर्नु हुन्न । सार्वजनिक विद्यालय त बलियो पार्नै पर्छ । यसले नै कम्युनिटि बलियो बनाउने हो ।'

...

नेपालको संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात विद्यालय जाने बालबालिकाको पठनपाठनको दायित्व संविधान अनुसार नै राज्यको हो । यति मात्र हैन संविधान अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत भएको छ । विद्यालय सञ्चालन रेखदेख तथा बालबालिकाको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अव केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने दिन सकिएको छ ।

'हिजोका दिनमा नीति निर्माण केन्द्रबाटै हुने गरेकोमा अब त्यो अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।’ बनेपा नगरपालिकाको एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक रामकृष्ण थापा भन्छन् । थापामात्र होइन सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरु यतिखर सुधारको अपेक्षामा छन् ।

अधिकार स्थापित भएको छ, अवको मुद्धा भनेको कार्यान्वयनको हो । तथ्याँक अनुसार मुलुकमा अझै पनि विद्यालय जाने उमेका ८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर छन् । विद्यालय छिरेका मध्ये ४ प्रतिशत बालबालिकाले बीचैमा पढाई छोड्ने गरेको देखिएको छ । यो तथ्यलाई स्थानीय सरकारले आत्मसात गरेर नीति नीयम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु यतिखेरको मुलभूत दायित्व हो ।

यो दायित्व पुरा गर्न शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बृद्धि आवश्यक छ । मुलुकको कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरेको छ । तर  पछिल्लो समयमा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटिरहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

आर्थिक वर्ष २०६४ / २०६५ देखि कुल बजेटमा शिक्षा बजेटको आकार बढेर १६.८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६७ /२०६८ मा त्यो आकार अझ बढेर १७.११ प्रतिशत पुर्याइयो । तर गत वर्ष ११.०६ प्रतिशतमा झरेको शिक्षा बजेटको ओरालो यात्रा यसपाली १० प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

यसरी लगानी घट्दै जानु भनेको राज्यले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा शिक्षा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउन गरेको प्रतिवद्धताप्रति वेइमानी देखाउनु मात्रै होइन देशको दिगो विकासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि हो । यसको घाटा राज्यलाई दीर्घकालसम्म लाग्ने छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार निर्वाचित स्थानीय तहमा आएको अवस्थामा श्रोत र यसको परिचालनमा स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार र गतीशिल हुनु पर्ने माथेमाको सुझाव छ ।

यसलाई मजुबत बनाउने काम नीतिगत र कार्यान्वयनका दृष्टिले राजनीतिक दलकै काँधमा आएको छ । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोतहरुको पहिचान र त्यसको समूचित परिचालन पनि उनीहरुकै काँधमा आईपुगेको छ ।

संविधानतः स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ सभा तथा नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिम हुने भएकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएका स्थानीय तहको पहिलो सभाले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटा शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याएर मात्रै बजेट पूर्ण हुने बताउँछन् ।

'सिँहदरबारले २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, तर कुनै अमुक लाप्राक भन्ने गाउँपालिकाले २० प्रतिशत छुट्याउन नपर्ने भन्ने कुनै जनप्रतिनीधि भ्रममा हुनुहुन्छ भने उहाँ सच्चिन जरुरी छ' उनले भने, 'यसरी नै सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले नै पहिलो त आफ्नो कूल वार्षिक बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन अनिवार्यत छुट्याउनैपर्छ ।'

राष्ट्रिय बजेटको घट्दो क्रम र माध्यामिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मा भनेर छोड्नुलाई हात खुट्टा बाँधेर दौडन लगाउनु भन्दा फरक नहुने निष्कर्ष छ शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको ।

'स्थानीय तहलाई जाने रकम विकास निर्माणमा खर्च हुने भएकाले शिक्षामा समानुपातिक ढंगले रकम विनियोजन गर्न उत्प्रेरित मात्रै गर्न सके पनि केहि राहत मिल्ने देखिन्छ । न्यूनतम एउटा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने १० करोड देखि एउटा महानगरपालिकाले पाउने १ अर्व २६ करोड भित्र शिक्षा प्राथमिकतामा पार्न सके शिक्षामा विकासका सम्भावना बढ्न सक्छ' उनले भने, 'स्थानीय तहले उठाउने करको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नै पर्ने वाध्यकारी कानून गाउँसभा नगर सभाले बनाउन सक्छन् । त्यसतर्फ उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सके मात्रै पनि शिक्षाको लागि थप रकम उपलब्ध हुन सक्छ ।'

यसको निमित्त हाल शिक्षाको लागि विनियोजित रकम प्रत्येक वर्ष नघट्ने सर्तमा स्थानीय तहलाई थप रकम जुटाउने हौसला प्रदान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

'हैन शिक्षाको बजेट यहि हो र यो भन्दा बढी राज्यले केहि गर्न सक्दैन भनेर हात उठाउने हो भने न यो रकमले विद्यालय व्यवस्थित हुन्छ, न स्थानीय तह अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा नै' उनले भने ।

...

यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न एक्सन एड नेपालले आफ्ना साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कैलाली र डोटी जिल्लामा प्रगतिशिल स्थानीय स्रोत परिचालनद्धारा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन परियोजना सञ्चालन गरेको छ । अर्थात् विविध ढंगमा नागरिकले तिर्ने करको निश्चित हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी सार्वजनिक शिक्षालाई दरिलो बनाउने उद्धेश्यले यो परियोजनासञ्चालन गरिएको हो । उक्त परियोजना अन्र्तगत नै एडुखबरले साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गरेर सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, यसका चुनौती र देशको संरचना परिवर्तन सँगै अघिल्तिर आएका अवसरका बारेमा चर्चा गर्न शुरु गरेको हो ।

यो सवालमा परियोजनाले गरेको काम र भएको उपलब्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रमको खाँचो पर्ने छ । तर, यति खेर हामीले ध्यान दिने विषय भनेको माथेमाले भने जस्तै जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन्न, तवसम्म नेपालको समग्र विद्यालय तहको शिक्षामा परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न भन्ने नै हो । यही मान्यताले गत जेठ १६ गते प्रशारण शुरु भएको कार्यक्रम हाम्रो शिक्षानिर्माण गर्नु अघि हामीले शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी, सार्वजनिक शिक्षाका मुद्धामा कृयाशिल संस्थाका ब्यक्तिहरुका धारणा र विचार सुनेका थियौं । त्यसले हामीलाई कार्यक्रम निर्माणका लागि यथेष्ट मुद्धा प्रदान गर्यो ।

विगत सात महिनाका कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरुका उक्त विचार हाम्रा लागि मार्ग दर्शक बन्यो ।

हामीले स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न उनीहरु कत्तिको सजग र सचेत छन् भन्ने कुरा पनि खोतल्यौं । सचेत नभएका ठाउँमा सचेत बनाउने प्रयास पनि गर्यौं ।सचेत रहेका स्थानीय सरकारका धारणा र योजना अन्य स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई सुनाउने र बुझाउने पनि गर्न सफल भयौं ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरिने लगानी शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिमा भन्दा पनि शिक्षकको तलव सुविधा र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । कक्षाकोठामा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभाव तथा शिक्षकहरुलाई पर्याप्त तालिम नभएका कारण सार्वजनिक विद्यालयहरुको नतिजा खस्किएको हो । त्यसैले शिक्षामा लगानी वृद्धिका बारे नीतिगत तहमा पुगेका पार्टीका प्रतिनीधिसँग पनि हामीले छलफल गर्यौं ।

शिक्षामा गरिने लगानी कुनै पनि मुुलुकका लागि दीर्घकालिन लगानी हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा र विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व भएका कारण स्थानीय तहको नेतृत्व यसमा अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । केहि स्थानीय तहले हाल यसमा जनाएको प्रतिवद्धता निकै सह्रानीय छ । जसले दिर्घकालमा शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा बढाएको पनि छ ।

स्थानीय तहमा आएको शिक्षालाई नजिकबाट हेर्ने भनेका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु मात्र होइनन्, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरु पनि हुन् । विद्यालय सञ्चालन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य समेत रहेका उनीहरु पनि सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा दत्त चित्त रहेको हामीले फेला पार्यौं ।

स्थानीय सरकारमा शिक्षाका अधिकार : स्थानीय श्रोत परिचालन, अपेक्षा र योजनाबारे कैलाली र डोटी मात्रै हैन हामीले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला सहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर आदी जिल्ला केन्द्रित भएर सारेवकारवालाका योजना र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रतिवद्धता पनि समेट्न सफल भयौं ।

बलिया सार्वजनिक विद्यालयहरु नै देशको भविष्य उज्वल बनाउने साधन हो । यसका लागि स्थानीय सरकारसँगै विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सरकारी निकाय र स्थानीय उत्तिकै सकृय हुनु आवश्यक छ । नागरिकले तिर्ने करको निश्चित हिस्सा सार्वजनिक विद्यालयको विकासमा खर्च गर्नेगरी स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यति हुन सकेमा नेपालको शिक्षा र  सार्वजनिक विद्यालयहरुको अवस्था मजवुत हुनेछ । यस दिशामा वितेको सात महिनामा हामीले गरेको वकालतले स्थानीय सरकारलाई केही सहयोग अवश्य पुगेको हामीले ठहर गरेका छौं ।

यति काम गरिसकेपछि हाम्रो निष्कर्ष के छ भने श्रोत संगै सोच ब्यवस्थापन गर्न सक्दा सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि गर्न कठिन छैन ।

...

रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाको यो चरणका सबै कार्यक्रम सकिएका छन् । प्राविधिक रुपले यो चरण सकिएको हो, सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका विषयमा www.edukhabar.com मार्फत् तपाई हाम्रो भेट भईनै रहने छ ।

कार्यक्रमको ३० औं अंक सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाको ३० औं अंक