काठमाडौं - निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अन्र्तगत गठित विज्ञ समुहले सुझाव दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी हटाउने व्यवस्था गर्न शिक्षामा कृयाशिल विभिन्न्न  ३ सय ३२ संस्थाहरुका तर्फबाट आयोगलाई सुझाव दिईएको एक हप्ता पछि विज्ञ समूहले यस्तो सुझाव दिएको हो । संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको स्वीकार गरेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै  मौलिक हकको संरक्षणको लागि निजी विद्यालय रहन नहुने नागरिक समाजका तर्फबाट प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले तयार पारेको उक्त सुझावमा तर्क गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव

आयोग अन्र्तगत प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय विज्ञ समूहले मंगलबार शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाईएको मस्यौदामा भने निजी र सार्वजनिक विद्यालय एक अर्काका पूरक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

समूहले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संविधानको धारा ५०.३ ले गरेको ब्यवस्था स्मरण गर्दै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीताको व्यवस्था अनुसार यी दुई थरी विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउन उपायहरु सुझाइएको उल्लेख छ ।

उक्त मस्यौदामा निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुको अनुभवलाई शिक्षक सेवा आयोगले समान मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन शिर्षकमा विज्ञ समूहले निम्नलिखित उपायहरु सुझाएको छ :

विगतका केही शिक्षा आयोगहरुले निजी लगानीकर्ताहरुलाई विद्यालय संचालनका लागि निम्त्याए । सेवाको उद्धश्यले निम्त्याइएका निजी लगनीकर्ताहरु अहिले सेवाभन्दा लाभको निम्ति विद्यालय खोल्न क्रियाशील बन्दै गए । नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर भयो । त्यसेले निजी विद्यालय संचालकहरुले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गरेको, शैक्षिक माफियाकरण गरेको, विद्यार्थीलाई सजायदिंदै घोक्न लगाएको, तिनलाई व्राइलर कुखरा जस्ता बनाएको तथा विदेशमुखी बन्न उकासेको दोष बोके । यस स्थितिमा निजी विद्यालयका पांचवटा विकल्पहरु बजारमा आए ।

पहिलो, शुल्क निर्धाण, नक्सांकन, तथा जोनिङ्घ गर्दै तिनलाई नियमन गर्नु ।

दोश्रो, तिनलाई बन्दै गर्नु ।

तेश्रो, अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्दै गर्नु ।

चौथो, शिक्षक, प्राध्यापक, , कर्मचारी, सेना, प्रहरी जस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलव तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापक जस्ता विद्यालयप्रमीहरुका सन्ततीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढनै नदिनु ।

पांचौं, निजी लगानीका विद्यालयमा वालवालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनु ।

तर संविधानको धारा ५०.३ ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीताको व्यवस्था गरेको छ । यस स्थितिमा निजी एवं र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउन निम्नलिखित उपायहरु सुझाइएका छन् ।

क) स्वस्फूर्त रुपमा खोले खोलाएका स्थानीय सरकारको मातहतमा भएका विद्यालयहरुलाई नक्सांकन र जोनिङ गरिनुपर्छ ।

ख) नक्सांकन र जोनिङ गर्दा बढी भएका विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले नै मिलान गर्नुपर्छ । यसरी मिलान गर्दा बढी हुने भाडा वा लिज बाहेकका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरुलाई ई पुस्तकालय, किताबी पुस्तकालय, म्युजियम, छलफल केन्द्र, सीप विकास केन्द्र, प्रयोगशाला जस्ता सार्वजनिक उपयोगका भवनको रुपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

ग) निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन प्रत्येक ६(६ महिनामा गुणस्तरीय खाकाको आधारमा (ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति र क्षमता) स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सोही मूल्यांकनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्नु पर्छ । त्यसो नगर्ने विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउँने वा नसिहत दिने प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।

घ) निजी विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने(६०स्२०स्२० को अनुपातमा) काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

ङ) निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुको अनुभवलाई शिक्षक सेवा आयोगले समान मान्यता दिनुपर्छ ।

च) स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका मेधावी दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटीमा राखी निजी विद्यालयले निशुल्क रुपमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्ञण्

छ) स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा विद्यालयको पहुँच नभएका विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालयको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउँनुपर्छ । यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधारको लागि ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

ज) शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन चाहने निजी विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले गिर्दो शैक्षिक स्तर भएका, कम विद्यार्थी भएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गरे बापत निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्यालाई निशुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

झ) निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीलाई बिना भेदभाव तालिममा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।

ञ) एक अर्कासंग सिक्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम गरी स्थानीय सरकारले निजी गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरुको आदान(प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

ट) बुढानिलकण्ठ, चौधरी समूह, एस.ओ.एस. वा भोलि संस्थागत रुपमा आउन सक्ने स्वदेशी विद्यालयहरुको नियमन र नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

ठ) निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, सहकारी, गुठी जुनसुकै विद्यालयहरुले पनि स्वदेशी नाम राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय, प्रतिष्ठान जस्ता विशेषण जोड्न चाहने विद्यालयहरुले कम्तिमा २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराएकै हुनुपर्छ ।

ड ) अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी भएकोले निजी विद्यालयलाई वालविकास तह वा उच्च शिक्षा तहमा मात्रै खोल्न दिने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसोगर्दा अहिलेका लगानीकर्ताहरुलाई संगठित गरी त्यस दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ ।

ढ) विद्यार्थीलाई कुन तहमा कतिवटा विषय पढाउने तथा कति घण्टा विद्यालयमा राख्ने भन्ने कुरामा सर्वसम्मत विचार भेटिन्नन् । यस स्थितिमा प्रत्येक तहमा मूल विषयहरु तोक्ने र विद्यार्थीको क्षमता, शिक्षक तथा अभिभावकको रहर र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिई बांकी विषय तथा पठनपाठनको घण्टा विद्यालयले नै तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शत प्रतिशत अंक पाउने व्यक्ति मात्रै शिक्षक, बहालवालालाई दुई विकल्प