काठमाडौं - १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका युवायुवती मध्ये २५ प्रतिशत ले स्थानीय भाषामा लेखिएको सामान्य पाठ पढ्न सक्दैनन् ।

- ग्रामीण क्षेत्रका ६१ प्रतिशत युवायुवतीले घडी हेरेर समय बताउन सक्दैनन् ।

- ग्रामीण क्षेत्रका २६ जिल्लाका १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत युवायुवतिले घटाउ गर्न सक्दैनन् भने ६६ प्रतिशतले ९९ भन्दा तलका नम्बर चिन्न सक्दैनन् ।

- १४ वर्षका ५३ प्रतिशत युवायुवतीले मात्र अङ्ग्रेजीको सामान्य वाक्य पढ्न सक्छन् ।

माथिका तथ्यहरू गत हप्ता सार्वजनिक 'असर प्रतिवेदन - २०१७' का अंशहरू हुन् । भारतमा सरकारी स्तरका परीक्षणहरूले विश्वसनीय नतिजाहरू पनि नदिने र प्राप्त भएका नतिजाका आधारमा कुनै सुधार नहुने भएपछि नागरिक समूहबाट शैक्षिक अवस्थाको पहिचान गर्न असर (Annual Status of Education Report) नामबाट हरेक वर्ष अध्ययन हुँदै आएको छ ।

यसलाई citizen led household base assessment भन्ने गरिन्छ । यसवर्ष अध्ययनका लागि भारतका २८ जिल्लाका ३० हजार युवायुवतीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणकर्ताहरू अनुसन्धानका लागि छनौट गरिएका गाउँमा जाने र गाउँमा भएका १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका युवायुवतिहरूमा परीक्षणका साधनको प्रयोग गरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरिन्छ ।

गाउँमा घरधुरीहरू छनौट गर्दा व्यवस्थित नमूना छनौट विधिको (Systematic Random sampling) प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सर्वेक्षणमा खास गरी चार प्रकारका सूचनाहरू (हाल के गरिरहेका छन्, साक्षरता र गणितीय सीप कस्तो छ ? प्रविधिका साधन र वित्तीय सचेतनाको अवस्था, शैक्षिक अवस्था र भविष्यको तयारी) सङ्कलन गर्ने गरिन्छ ।

सन् २००५ देखि हुँदै आएको यस्तो सर्वेक्षणले भारतीय शिक्षा तथा युवायुवतीहरूको गणितीय र साक्षरता सीप तथा भविष्यको तयारी सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ । यी प्रतिवेदनहरूले शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र तथा गरिब र धनी परिवारका युवायुवतीमा भएका सिकाइ तथा अन्य सीपगत क्षमतामा भएका असमानताहरू देखाउँदै आएका छन् ।

भारत सरकारले सन् २००९ देखि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । अनिवार्य शिक्षाको तह पूरा गरेका युवायुवतीमा देखिएको सिकाइको कमजोर अवस्थाले भारतको समग्र विकासमा अवरोध हुनुका साथै विश्व बजारसँगको प्रतिष्पर्धामा धेरै युवायुवती पछि पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

 
     
Source: Annual Status of Education Report 2017. ASER Centre. www.asercentre.org

हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चासो, चिन्ता, राष्ट्रवादका नारा र राजनीतिक मुद्धासँग सधै जोडिएर आउने छिमेकी देशको अध्ययनका सन्दर्भबाट हाम्रो अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी कहाँ छौं त ?

हामी कहाँ यस प्रकारको शैक्षिक अवस्था परीक्षण गर्ने प्रणाली छैन । यही स्तरका व्यवस्थित सर्वेक्षण हुँदैनन् । हामी अहिले अनुमान मात्र गर्न सक्छौ । केही सुनेका, देखेका र अभिव्यक्त कुराहरूलाई मात्र सामन्यीकरण गर्न सक्छौ । उत्तीर्ण प्रतिशतमा नतिजा निस्कदाँ हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३० भन्दा कम थियो ।

अक्षराङ्क पद्धतिले हाम्रो कमजोरी लुकाउन सजिलो भएको छ, तैपनि केही तथ्यहरू भने प्रकाशित छन् । नेपाली विषयमा (करिब ५० प्रतिशतको मातृभाषा, विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा) ए र ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या १ हजारको हाराहारीमा छ र त्यस मध्ये दुई तिहाइ निजी विद्यालयका हुन्छन् । २० अङ्क भन्दा तल ल्याएर एन ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी करिब १५ प्रतिशत छन् र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने मध्ये सबै भन्दा धेरै गणित विषयका हुन्छन् । अङ्ग्रेजीका सुनाइ बोलाईमा २५ ल्याउनेले पढाइ लेखाइको परीक्षामा २, ३ अङ्क ल्याउने अवस्था पाँच सात प्रतिशतमा हुन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा निजी र सामुदायिक दुवैको जोड्दा औसत अङ्क ५० भन्दा तल छ । घोक्ने र कण्ठ पार्ने तथा पाठ्यपुस्तकका प्रश्न मात्र समाधान गर्ने क्षमता उच्च छ । बोध, प्रयोग र उच्च दक्षताको तहका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने विद्यार्थी अत्यन्त थोरै छन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको उपलब्धिका बीचमा ३० प्रतिशतसम्मको भिन्नता छ । ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रकाविद्यालयकाविद्यार्थीको उपलब्धिमाभिन्नता छ । एक जिल्ला र अर्को जिल्लाका बीचमा ५५ प्रतिशतको भिन्नता छ । तालिम लिएका शिक्षक र नलिएका शिक्षकले पढाएको उपलब्धिमा भिन्नता देखिएको छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले नमूना छनौट गरी विद्यालयका शिक्षकहरू मार्फत नै सञ्चालन गर्ने परीक्षणका नतिजा हुन यी ।

वि.सं २०६८ मा पहिलो पटक कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरियो । उक्त परीक्षणका नतिजा सार्वजनिक हुँदा नहुँदै फेरी २०६९ मा कक्षा ३ र ५ को परीक्षण गरियो । २०६८ र २०६९ का परीक्षणले हाम्रो सिकाइ अवस्थाका कमजोरी, सुधारका पक्षहरू प्रशस्त देखाएको थियो । तर परीक्षणको हतारोले फेरी २०७० मा कक्षा ८ कै परीक्षण भयो । यसले सिकाइ स्तर झनै कमजोर भएको देखायो । हाम्रा नीति निर्माता र राजनीतिज्ञलाई नतिजा कमजोर भएकोमा चिन्ता थिएन । दाताहरूबाट परीक्षणका नाममा अनुदान लिनु थियो, परीक्षण गरीरहेका छौँ भन्नु थियो त्यसैले फेरी २०७१ मा कक्षा ३ र ५ को परीक्षण सञ्चालन भयो ।

परीक्षणको विश्वसनीयता, परीक्षण सञ्चालन पद्धतिका आफ्नै कथा व्यथा होलान तर नतिजा झन कमजोर हुँदै गएको देखियो । एउटा परीक्षण सञ्चालन गर्न करिब २ करोड रुपैया खर्च हुन्छ तर नतिजा प्रकाशित भए पश्चात त्यसमा सुधार नगरी अर्को परीक्षणको हतारो हुन्छ । वि.सं. २०७१ मा गरिएको कक्षा २ र ३ का विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाका नतिजाका ठेली छन् तर त्यसमा सुधारका लागि दाताहरूले काम गरिहेका छन् सरकार अर्को परीक्षणमा लागेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७३ मा २६०० विद्यालयका कक्षा २ र ३ मा कक्षा कोठामा आधारित पठन सीप परीक्षण भयो । विद्यालयका शिक्षकहरू आफैले सञ्चालन गरको यो परीक्षणले कक्षा २ र ३ का विद्यार्थीमा शब्द पहिचान, पठनबोध र श्रुती लेखनमा समस्या देखाएको छ, तर सरकार त्यसमा सुधार होइन, यो वर्ष फेरी थप ३ हजार विद्यालयमा सोही खालको परीक्षण दोहोराउदै छ । नतिजा त फरक आउने होइन तर यति परीक्षण गरियो भन्दै दाताबाट पैसा झार्न सजिलो हुने भएकाले यस्ता परीक्षणमा नतिजा र त्यसको सुधारमा भन्दा परीक्षण गर्न हतार छ ।

कक्षा ३, ५ र ८ मा दुई चरणको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरिसकेको सरकारले फेरी कक्षा ५, ८ र १० को उपलब्धि परीक्षण गर्ने योजना विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा राखेको छ । गतवर्ष सञ्चालन भएको कक्षा ८ को राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणको नतिजा अझ आइसकेको छैन तर कक्षा ५ को परीक्षण यो वर्ष र कक्षा १० को परीक्षण अर्को वर्ष सञ्चालन हुँदैछ । परीक्षणमा होइन, सुधारमा ध्यान देउ भन्ने दाता कोही छैन ।

ऋण होस् वा अनुदान दिएर खर्च गराउन पाए आफ्नो सफलता ठान्ने दाता र पैसा आउँछ भने जे पनि गर्न तयार हुने सरकारी अर्कमण्यतामा हामी कहिले सम्म जेलिन्छौ भन्न सकिने अवस्था छैन । शिक्षक तालिममा अर्बौ रकम खर्च भइसकेको छ, तर त्यसले कक्षा कोठामा सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

पाँच वर्ष विद्यालय शिक्षा पूरा गरेर कक्षा ६ मा पुगेका कति प्रतिशत विद्यार्थीले राम्रोसँग पाठ पढ्न सक्छन् भन्ने तथ्य हामीसँग छैन । दशवर्ष विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका कति प्रतिशत विद्यार्थीले दैनिक आवश्कताको हिसाब गर्न सक्छन् हामीसँग त्यो तथ्य छैन । हामी कमजोरी देखाएर सुधारका लागि काम गर्ने होइन कमजोरी लुकाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको नतिजा गोपनियताको नाममा लुकाउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवस्था उस्तै छ । तथ्य र सूचनाहरू लुकाएर कमजोरी ढाक्ने । स्नातक पढ्दै गरेका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अङ्ग्रेजीका सामान्य शब्दको अर्थ नजानेर पाएका दुखका फेहरिस्तले पनि हाम्रो अवस्था थाहा दिन्छ । हाम्रा सिकाइका अवस्थाहरू साच्चिकै कमजोर छन् । कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीमा सामान्य गणितीय सीपको समस्या छ ।

कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाहरू (१२ वर्ष नै अङ्ग्रेजी पढ्छन्) ले सामान्य स्तरको सञ्चार गर्न सक्दैनन् । यी र यस्ता अवस्थाका फेहरिस्त धेरै छन, तर हाम्रो ध्यान सुधारमा होइन दाताको पैसा खर्च गर्नुमा मात्र छ । एकले अर्कालाई दोष लगाउने हाम्रो संस्कार फेरिएको छैन । जवाफदेहिता भन्ने कतै छैन ? देशको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि हाम्रो नियतिमा सुधारको खाँचो छ ।