Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
बहस

आशा लाग्दो मन्त्री ! चुनौती र हिँड्नु पर्ने बाटो

शिक्षक संघमा रहने गरी कानुन बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत हुने भनेपछि विद्यालयका शिक्षक संघमा कसरी राख्न मिल्ला ? त्यसैले एउटा विकल्प, नयाँ सिर्जना हुने कम्तीमा ४६ हजार शिक्षकलाई तत्काल स्थानीय तहको दरबन्दी कायम गर्न सकिन्छ ।

आइतबार, २७ फागुन २०८०

काठमाडौं - सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयको कमान सम्हाल्न आईपुगेकी सुमना श्रेष्ठका बारेमा अधिकाँशको समान टीप्पणी छ आशालाग्दो मन्त्री ! उनी प्रतिको यो टीप्पणीको एउटा मुख्य कारण भनेको संसद र संसीदय समितिको बैठकमा बोल्दा, सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा संशोधन हाल्दा देखाएको उनको अतिरिक्त अभ्यासले हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले जे जस्ता मुद्दा उठाइन् त्यसले पनि उनको छवि फरक देखाएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एउटा मानक बन्न सक्छ भन्ने उनको बुझाई छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने प्रावधान नै गलत भएको भन्दै उनले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्राज्ञ व्यक्ति हुनु पर्ने संशोधन हालेकी छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले 

राजनीतिक हस्तक्षेप बिना शिक्षण संस्था चल्न पाउनु पर्ने अडान राखेकी छन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भातृ संगठन हुनु हुँदैन, उपकुलपति नियुक्तिको कार्यविधि गलत भएकोले सच्याउनु पर्छ,  मेडिकल कलेजले निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएकोले कारवाही हुनु पर्छ भन्ने मुद्दा संसदीय समितिमा उनले बारम्बार उठाउँदै आएकी छन् । त्यस्तै शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सम्झौता, शिक्षकलाई गरिएको कारवाही र २१ थरी शिक्षकको बिवरण शिक्षा मन्त्रालयसंग बारम्बार माग गर्ने उनी एक मात्र सांसद हुन् । अझ कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् ? भन्ने बिवरण सूचनाको हक हालेर माग्दा नपाएको भन्दै उनले संसदीय समिति बैठकमै  प्रश्न उठाइन् । 

सांसद हुँदा उनले सदन र समितिमा जे कुरा उठाइन् अब त्यही काम उनले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ । 

पहिलो चुनौती त उनको लागि प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति कस्ता व्यक्ति सिफारिस गर्ने भन्ने मै हुनेछ । शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा उपकुलपति सिफारिस समिति बनेको छ । अशोक कुमार राई मन्त्री हुँदा बनेको समितिको संयोजक अब श्रेष्ठमा सरेको छ । 

त्यसैले अब पूर्वाञ्चलमा विवाद रहित उपकुलपति नियुक्ति गर्नु पर्ने पहिलो चुनौती छ । दोस्रो चुनौती उपकुलपति नियुक्ति भए पनि रेक्टर र रजिष्ट्रार निमित्तको भरमा चलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती दुबै पदमा विगतको जस्तो भागवण्डा भन्दा पनि मापदण्ड बनाएर योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नु पर्ने छ ।  विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन चाहिने योग्यता र मापदण्ड के हुने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदलले एउटा सुझाव दिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर भए पनि डीन, रेक्टर, रजिष्ट्रार नियुक्तिको आधार बनाउन सकिन्छ । मन्त्रालयको अंग मानिएका विभिन्न बोर्ड, परिषद्, आयोगको पदाधिकारी हुन केही मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न उमेर हद हटाएका छन् । संवैधानिक निकायमा ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ भने मन्त्रालय मातहतकै कुनै निकायमा ६५ वर्ष कटेपछि पनि नियुक्ति दिने क्रम जारी छ । देख्दा सामान्य लाग्ने तर नैतिकतासँग जोडिएको यस्ता गल्ती सच्याउने हिम्मत मन्त्री श्रेष्ठले गर्नु पर्नेछ । 

तेस्रो काम, फागुन १९ देखि रिक्त भइसकेको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटको हो । माघ २५ मा उपकुलपतिको लागि खुला विज्ञापन भए पनि छनोट मापदण्डमा अनुसन्धानलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघ संगठनले बिरोध गरेपछि छनोट प्रक्रिया फागुन ५ देखि स्थगित भएको छ । दर्खास्त दिने अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो । दुबै विश्वविद्यालयमा ९/९ जनाले दर्खास्त दिएका छन् । दर्खास्त दिन योग्यता नपुग्नेहरुले बिरोध गरेपछि छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो । प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गरेर रोकिएको यो प्रक्रिया पुनः अघि बढाउनु पर्ने छ । 

यी सबै काम सहज र नतिजामूलक तरिकाले गर्न मन्त्रीको सचिवालयल (कोर टिम) कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । मन्त्रीको अघि, पछि गर्ने, मन्त्रीले गलत नै गरे पनि सही गर्नुभयो मन्त्रीज्यू ! भन्ने र जे भन्यो त्यही हवस भन्नेलाई सचिवालयमा राख्ने कि गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्ने व्यक्ति राख्ने भन्ने पहिलो निर्णय गर्नु पर्नेछ । सचिवालयको कर्मचारी खोजी गर्दा ब्रिफकेसको वार्गेनिङ गर्न सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति खोजी गर्ने कि निर्णय गर्न सघाउनको लागि अनुसन्धान र प्रमाण जुटाएर सल्लाह दिने व्यक्ति खोज्ने भन्ने प्रशनको उत्तर मन्त्रीले खोज्न जरुरी छ ।   

शिक्षा मन्त्रालयमा सही कुरा बोलेकै कारण चेपुवामा परेका योग्य कर्मचारी पनि छन् । यस अघि मन्त्रीको अगाडि गएर नमस्कार नगरेको, मन्त्रालयको काम कारवाही ढाकछोप नगरी वास्तविक कुरा बोलेकै  कारण थन्किएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पद वहालीकै दिन कुनै निर्णय गर्नु अघि अनुसन्धान र विज्ञसंग परामर्श लिने बताईन् यो सुन्दा ज्यादै सकारात्मक सुनिएका छ । तर व्यक्ति छनोटको चरण सम्म आईपुग्दा कार्यकर्ता केन्द्रित हुने की योग्य व्यक्तिलाई राखेर सचिवालय पूर्ण गरी आधा काम उसलाई जिम्मा लगाउने ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नु पर्ने छ ।  

मन्त्रीले तत्काल गर्नु पर्ने अर्को काम शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने वातावरण बनाउनु पनि हो । पाठ्यपुस्तक कत्तिको जरुरी हो हैन छुट्टै बहसको विषय हो तर अहिले सम्म पाठ्यक्रम भन्दा पाठ्यपुस्तककै पछि लाग्ने शिक्षकको संख्या ठूलो भएका कारण यो विषय उस्तै महत्वको छ । जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझै १५ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ । अहिले कार्यालय समयमा मात्रै काम भइरहेको छ । जनक शिक्षाको प्रेस २४ सै घण्टा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रेस पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र अघि नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने गरी मन्त्रीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । 

शिक्षा मन्त्रीसंग नागरिकको अपेक्षा सामुदायिक र निजी विद्यालय बिचको जुन विभेद छ । यसको अन्त्य होस् । निजीलाई बन्द गर्ने र सामुदायिकलाई रातारात सुधार तत्काल सम्भव नहोला । तर, निजीलाई नियमनको खाँचो टड्कारो छ । विद्यालयले लिने शुल्क मनपरी छ । यतिसम्म कि राजधानीकै एक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना गर्नु पर्यो भने साढे दुई लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ । शुल्क लिने स्पष्ट आधार निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।  

विद्यालय अनुगमन शुन्य छ । जति शुल्क लिए पनि छुट दिइएको छ । जुन शुल्क लिएको छ त्यसको आधार के हो ? भन्ने समेत खोजविन हुन सकेको छैन । विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको कारण संघीय सरकारले शुल्क लिने आधार तय गर्न भने सक्छ । त्यो पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहित रहेको एउटा कार्यदल बनाएर शुल्क निर्धारण कार्यदल बनाउन सकिन्छ । जसले दिएको सुझावको आधारमा स्थानीय तहले अनुगमन, मुल्याङ्कन र कारवाही गर्न सकोस् । अहिलेको छाडा शैलीमा विद्यालय सञ्चालन रोकियोस् । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पद वहालीको दिन भुकम्प प्रभावित विद्यालयको पुननिर्माणको काम के भयो ? मन्त्रालयमा रहेको अबण्डाको बजेटको खर्चको अवस्था के छ ? भन्ने प्रश्न  मन्त्रालयका अधिकारीसँग सोधेकी थिईन् । यदि सुधार गर्ने हो भने अबण्डाको नाममा रहेको एक अर्ब बजेट संघीयताको मर्म विपरीत मन्त्रालयबाट बजेट बाँड्ने कुकार्य तत्काल रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत भुकम्प प्रभावित विद्यालयको पुनिर्माणको धेरैजसो बजेट मुलुकले लिएको ऋणबाट बनाउने अनि राज्यको आफ्नो पैसा पहुँचवालाको प्रभावमा मन्त्रालयबाट भागबण्डा गर्न कति सान्दर्भिक छ ? त्यसैले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाममा अबण्डामा राखिएको १ अर्ब रुपैयाँ तत्काल नै भूकम्प प्रभावित विद्यालय पुननिर्माणमा खर्चिनु पर्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसरी अबण्डामा बजेट राखेर मन्त्रालयबाट विद्यालय तोकेर बजेट दिन गलत भएको भन्दै सचेत गराइसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा मुछिने कि संघीयता कार्यान्वयनको साक्षी बस्ने भन्ने यही एक अर्ब कार्यान्वयनको निर्णयले गर्नेछ । 

संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउने भारी पनि नयाँ मन्त्री सामु छ । संसदमा बोल्दा र संशोधन हाल्दा केही जाँदैनथ्यो उनी सहित रास्वपाका सांसदले शिक्षक स्थानीय तहको हुनु पर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक संघमा रहने गरी कानुन बनाउने भन्दै सम्झौता गरेको छ । संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत हुने भनेपनि विद्यालयका शिक्षक संघमा कसरी राख्न मिल्ला ? त्यसैले एउटा विकल्प नयाँ सिर्जना हुने कम्तीमा ४६ हजार शिक्षकलाई तत्काल स्थानीय तहको दरबन्दी कायम गर्न सकिन्छ । अन्य शिक्षकको हकमा निजामती कर्मचारीलाई जसरी स्थानीयमा पठाइएको छ त्यही मोडल कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक टुङ्ग्याउन सकिन्छ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कति वर्षमा गुठीमा लैजाने भन्ने विवाद छ । मन्त्रीको पार्टीले २० वर्ष भित्र गुठीमा लैजाने भनेको छ अरु पार्टीले १० वर्ष । यसमा पनि समहतीको लागि एउटा बिन्दु पहिल्याउँदै विधेयकलाई बेलैमा टुङग्याउनु पर्ने हुन्छ । 

संसदमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नु पर्ने छ । जसरी विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि विद्यालय शिक्षाको आवश्यक छ, उच्च शिक्षा सुधारको लागि सुझाव संकलन गर्ने भन्दै सार्वजनिक भएको विधेयक र प्राविधिक शिक्षा विधेयक सरोकारवालासंग छलफल गरेर तत्काल अघि बढाउनु पर्ने छ । 

पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनुगमन गर्ने जुन आधार बनाएका थिए त्यो कडाई भयो भन्दै कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भत्काइदिए । त्यसैले सबैको बुझाई विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज कर्मचारी, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी र मन्त्रीको दुहुनो गाई भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको काम नीति नियम बनाउने हो कि सम्बन्धन दिने ? यो कुराको सुधार गर्दै विफ्रकेस  बुझ्ने  बाटो सँधैको लागि भत्काउने दायित्व मन्त्री श्रेष्ठको हो । 

कुनै साधन नचाहिने तर, मन्त्रीले आँट गर्ने हो भने तत्काल गर्न सकिने अर्को काम हो विश्वविद्यायलको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३ हजार ७ सय रोपनी, ९ आना २ पैसा जग्गा मध्ये १ हजार २ सय रोपनी जग्गा बाँडचुँडमै सकिएको छ । त्यस्तै ९ सय ७८ रोपनी भोगचलनलाई दिइएको छ । करिब २ सय रोपनी सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा धार्मिक संस्थालाई, निजी विद्यालय चलाउन, प्रहरी कार्यालय, पार्क, खानेपानी ट्याङकी, आयुर्वेद अस्पताल, पेट्रोल पम्प, सुमो पार्किङमा प्रयोग भइरहेको छ । 

सुधार गर्नु पर्ने अर्को काम हो–विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन । विदेशी डिग्री नेपालमै दिने नाममा जति पनि संस्था खुलेका छन् त्यो जो शिक्षा मन्त्री हुन्छन् उसको कमाउने थलो मात्रै भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको काम सम्बन्धन दिने हो ? मन्त्रालयको काम त मातहतको निकायले गरेको कामको अनुगमन र मुल्याङकन पो गर्ने हो । विडम्बना शिक्षा मन्त्रालयमा जति पनि मन्त्री आए उसले अरु केही गरेनन् । लेनदेनको आधारमा उसले यति गरे– विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए । कार्यक्रम थप गरिदिए । एक ठाउँको कलेज अर्को ठाउँमा सारिदिए । ५० भन्दा बढी यस्ता कलेज छन्, ३० हजार हाराहारी विद्यार्थी यी कलेजमा पढ्छन् यी विद्यालयको अनुगमन गर्ने कर्मचारी चाँहि दुई जना छन् । एक जना उपसचिव, अर्को शाखा अधिकृत । सम्बन्धन दिने अनि अनुगमन गर्ने कर्मचारी नराख्ने, अनुगमन गर्न बनाइएको जुन विधि छ कडाई गर्ने भन्दा पनि कलेज सञ्चाकलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यसरी बनाइएको छ । कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार के हुनुपर्छ भन्ने भन्ने कुनै आधारमा छैन । 

पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनुगमन गर्ने जुन आधार बनाएका थिए त्यो कडाई भयो भन्दै कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भत्काइदिए । त्यसैले सबैको बुझाई विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज कर्मचारी, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी र मन्त्रीको दुहुनो गाई भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको काम नीति नियम बनाउने हो कि सम्बन्धन दिने ? यो कुराको सुधार गर्दै विफ्रकेस बुझ्ने बाटो सँधैको लागि भत्काउने दायित्व मन्त्री श्रेष्ठको हो । 
उच्च शिक्षामा त विदेशी कार्यक्रम चलाउन पाईन्छ । तर, विद्यालय तहमा पाइदैँन तर, आइबी, ए लेबलको नाममा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विदेशी कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकको कमाउ धन्दा फस्टाएको छ । यसलाई पनि कानुन अनुसार निर्णय गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यस्तो सम्बन्धनमा पनि विभेद छ । कुनै मन्त्रीसंग पहुँच भएको बेला एउटा विद्यालयले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने अनि अरुले नपाउने भन्ने हुन्छ ? त्यसैले कसैले पनि अनुमति पाउनु हुँदैन । नेपाली पाठ्क्रम नै अन्तराष्ट्रिय स्तरको छैन भने बनाउन ढिलाई गर्नु हुदैन । 

नेपालको पढाईलाई अविश्वास मात्रै नभई पढेर पनि अवसरको भरोसा नदेखे पछि ‘सेटलमेण्ट’ को खोजीमा युवाहरु विदेश अध्ययनमा जाने लर्को लामै छ । जुन लर्को लगाउने गल्ली गल्लीमा खुलेका कन्सल्टेन्सी पनि हुन् । जसले नेपालको शिक्षाको बिरोध मात्रै गर्ने र विदेशमा पठाए बापत पाउने कमिशनले विद्यार्थी विदेश जान बाध्य बनाउने गरेको आरोप पनि छ । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि परामर्शदातृ कम्पनीको रुपमा जुन अनुमति दिएको त्यसको नविकरण हुन सकेको छैन । दर्ता विना खुलेका संस्थालाई कारवाही भएको छैन । त्यसैले यी संस्थाहरुको अनुमगन गरेर मापदण्ड पुरा नहुनेको दर्ता खारेजीसम्मको कारवाही गर्न पनि आँट गर्न सक्नुपर्छ ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई अर्को चुनौती हो–कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने । गत बर्ष कक्षा ६ को खाजा हटाएको भन्दै उनले संसदमा चर्को रुपमा आवाज उठाएको सबैले सुनेका छन् । यसवर्ष उनी आँफै कार्यान्वयन हुने ठाउँमा आएकी छन । शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत हुनु पर्छ भन्ने माग छ । बजेट भाषण पछि हरेक वर्ष बजेटको विश्लेषण हुँदा शिक्षाको बजेटको आकार बढेको देखिए पनि कक्षाकोठामा जाने बजेट न्यून हुन्छ । त्यसैले गतवर्षको भन्दा शिक्षाको बजेट बढाउनु पर्ने चुनौती मन्त्री श्रेष्ठलाई छँदैछ । 

संविधान अनुसार सुधार गर्नु पर्ने अर्को पाटो भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा १० को अन्तिममा लिने परीक्षा हो । कानुनत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिनु पर्ने हो । प्रदेश संरचनाको कार्य क्षमतामै प्रश्न उठाएर हरेक वर्ष संघीय रुपमा परीक्षा लिईदैँ आएको छ । यसवर्षको परीक्षा आउनै लागेकोले अर्को वर्षदेखि १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा प्रदेशबाट लिने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । 

शिक्षाको बजेटको ८० प्रतिशतको हाराहारी तलब भत्तामा मात्रै खर्च हुन्छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा जाने बजेट नगन्य छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर जाने शिक्षकको संख्या बढ्दो छ तर, गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । सिकाइ स्तर सुधार गर्ने चुनौती शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई छ । त्यस्तै कक्षा कोठामा पुग्ने बजेट बढाउने, सांसद हुँदा बोलेको शिक्षकलाई निजामतीको भन्दा बढी तलबको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रसेवकको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नु नयाँ शिक्षा मन्त्रीका लागि चुनौतीका काम हुन् । 

प्रतिक्रिया