Edukhabar
आइतबार, १८ कार्तिक २०८१
खबर/फिचर

सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको ‘अनिवार्य शिक्षा ऐन’

ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको खाकालाई छलफल गरी परिष्कृत गर्न नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइयो

आइतबार, ०९ भदौ २०८१

काठमाडौँ–मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद्ले ६ वर्ष अघि पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । 

संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क दिनु पर्ने सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि २०७५ मा ऐन जारी भएको हो । यो ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म कार्यान्वयनको चर्चा नै भएन । विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्राथमिकतामा यो ऐन परेको हो । भट्टराईले यो ऐनलाई सरकारको अस्तित्वसँग जोडेर हेर्न थालेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि शिक्षामा सुधारको योजनाको खाका पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको साउन २ को बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने खाका एक महिना भित्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका भदौ २ मा सुझावको सार्वजनिक गरेको हो । ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको खाकालाई छलफल गरी परिष्कृत गर्न नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आइतबार पठाएको मन्त्री भट्टराइले बताइन । 

ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेट कति चाहिन्छ ? स्थानीय तहसंग  साझेदारी कसरी गर्ने ? भन्ने खाका तयार भएको उनले बताइन । मन्त्रालयले तयार गरेको ऐन कार्यान्वयनको खाकामा सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजार शिक्षक अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको बजेटमा थप दुई खर्ब २० अर्ब भन्दा भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको खाकामा उल्लेख छ ।  ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न कोष बनाउनु पर्ने, दातालाई पनि कोष मार्फत नै काम गर्न लगाउन सकिन्छ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन । सरकारले ठुला परियोजना बनाउन उत्साहित भएजस्तै शिक्षामा लगानी गर्नु पनि त्यही अनुसारको छलफल सुरु गर्नु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन । 

अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरे सरकारको औचित्य नै नहुने उनले बताइन । मन्त्रालयमा भएको शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले ऐन कार्यान्वयन नगर्दा सरकारलाई न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट कार्यान्वयन गर्न आदेश आउन सक्ने बताइन । 

मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निश्चित गरेको उनले बताइन ।  मौलिक हकको सुरक्षित गर्ने सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । ‘सरकारले गर्न सकेन भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आदेश दिन सक्छ । सरकार कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्छ । दायित्व बोध गरेर अघि बढ्नु पर्छ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन,‘शिक्षामा सरकारको लगानी छ । उपलब्धि छैन भन्ने भाष्य छ । शिक्षामा लगानी कम छ ।  लगानी र उपलब्धि फरक कुरा हो ।’ 

विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले बजेटको व्यवस्था गरेर सुधार गर्नु पर्ने उनले बताइन । उनले भनिन,‘स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने र संघले स्रोत र साधन व्यवस्था गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ ।’

सरकारको काम ऐन कार्यान्वयन गर्ने भएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र छलफलमा रहेका विद्यालय शिक्षा ऐनको तादम्यता मिलाउनु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन । 

यो पनि

५० हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने, शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता आठ अर्ब
अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक
 

 

प्रतिक्रिया