Edukhabar
विहीबार, १० जेठ २०८१
सम्पादकीय

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक

बुधबार, ०३ असोज २०७५

सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधिले संविधान सभा मार्फत् निर्माण गरेर देशले नयाँ संविधान पाएको तीन बर्ष पुरा भयो । नित्तान्त राजनीतिक अवधारणा र उल्झन् समातेर मधेसवादी केही दल र ब्यक्तिले संविधान दिवस नमनाउने घोषणा गरे पनि बुधबार देश र अधिकाँश देशवासी संविधान दिवसको रमझममा छन् ।

लामो संघर्ष र त्याग पछि नेपाली नागरिकले चुनेको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई बहुसंख्यक नेपालीले अनुमोदन त गरेकै छन्, विश्व समुदायले पनि निकै अग्रगामी स्विकार गरिसकेको छ ।  २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी उक्त संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरूका कारण पनि यो निकै अग्रगामी छ ।

ब्यवस्था परिवर्तन पश्चात अपनाईएको गणतन्त्रको शुरुवातमा जारी अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएर पनि थप कानूनी ब्यवस्था नभएरै माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्कको व्यवस्था रहेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानीका कारण संसदले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । जुन मंगलबार अबेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण पनि भईसकेको छ ।

तर उक्त विधेयक शिक्षाका सवालमा मौलिक हक 'पढ्न पाइने तर भोग गर्न नपाइने ब्यवस्था' का रुपमा अँकित हुनु विडम्बना भएको छ  ।

कम्युनिष्ट विचार धाराबाट निर्देशित दुइ तिहाइ बहुमत सहितको सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । समाजवादलाई आफ्नो आदर्श मान्ने र त्यसै अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था भएको देशमा जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भनेर कसैले लेखिरहनु र बोलिरहनु पर्ने कुरै होइन ।

तर 'सिद्धान्त त भन्ने मात्र हो, गर्ने कुरा त व्यवहार हो' भन्ने निष्कर्षमा उक्त ऐन जारी भएको छ ।

समाजवादी राज्य स्थापना गर्न भन्दै हजारौ नागरिकको ज्यान गुमाएर सत्तामा पुगेको दल र त्यही दलका जिम्मेवार ब्यक्तिले तालुकदार मन्त्रालयको कमान सम्हालेको अवस्थामा जारी भएको उक्त ऐनको ब्यवस्था कम्युनिष्ट र समाजवाद भन्ने कुरा सत्ताको खुड्किलो चढ्दा तलै विसाएर उक्लेको रुपमा बुझ्न कठिन भएको छैन ।

संविधानमा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा लेख्ने उनै ब्यक्तिहरु सत्तामा छन् । उनीहरुले नै बनाएको ऐनमा निजी विद्यालयको छात्रबृत्ति कोटा बढाएर समाजवादको कल्पना गरिएको छ ! संविधानको हौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो भन्दा हास्यास्पद र आश्चर्यको कुरा शायदै अरु होला !

निजी विद्यालयले यति र उति प्रतिशतलाई छात्रवृति दिने भने पछि बाँकीले कति शुल्क तिरे पछि राज्यले सबैलाई नि:शुल्क शिक्षा दिने हो ? व्यवहारमा नि:शुल्क गर्ने कि कानुन र दस्तावेजमा मात्र ? संविधानमा लेखेर मात्र हुने भए सरकार किन चाहियो ?

हिजो युद्धको समयमा निजी विद्यालय बन्द गर्नु पर्छ भन्दै लाखौको सम्पति ध्वसं गर्ने पार्टि नै सत्तामा छ । कतिपय जिल्लामा निजी विद्यालय पूर्णत बन्द गर्ने उनै हुन् । निजी विद्यालयसँग 'मुखमा रामराम बगलीमा छुरा' शैलीमा यीनै दलका विद्यार्थी संगठनले लाखौं रकम कुम्ल्याएका अनगिन्ति घटना अझै सेलाएका छैनन् ।

यति खेरको अहम् प्रश्न भनेको कथनी र करणीमा फरक गर्ने हो भने आफूलाई समाजवादी किन भन्ने ?

पहिला चन्दा उठाएको गुन तिर्नलाई निजी विद्यालय खुला छोड्ने प्रपञ्च गरिएको हो भने  संविधानले गरेको निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने बाटो के हो ?  

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले अभिभावकलाई शिक्षा रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानले नि:शुल्क भनेको छ । कुनै एक अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी घरको नजिकै रहेको निजी विद्यालयमा पढ्न पढाउँछ, शुल्क तिर्दिन भन्यो भने अब के हुन्छ ?

राज्यले तिरिदिने हो ? आधारभूत तह सम्मको शिक्षालाई संविधानले नि:शुल्क भन्नुको अर्थ कुनै पनि विद्यालयमा आधारभूत तह सम्म कसैले पनि कुनै पनि नाममा शुल्क नतिर्ने भन्ने बुझिन्न र ?

यो प्रश्न अलिक जटिल छ, शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

के निजीले विद्यार्थी सँख्याका आधारमा दिने त्यही १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृति नि:शुल्क शिक्षाको परिपूरक हो ? शिक्षा मन्त्रीले नि:शुल्क शिक्षालाई यसरी नै बुझेका हुन् वा उनलाई यसै गरी बुझ्नु पर्ने दवाव छ ?

वहुसंख्यक निजी विद्यालय सञ्चालकहरु साविकको एमाले निकट रहेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । शिक्षामा निजी लगानी गरेर कुस्त कुम्ल्याईरहेका आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नु सत्ताको यतिखेरको मुल कर्म भएको कुरा यो ऐनले बताईरहेको छ ।

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आआफ्ना संगठन मार्फत् त्यही छात्रबृत्तिको विरोधमा कोकोहोलो मच्चाईरहेका छन् । सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सांसदलाई 'विवेक गुमाएको' संगीन आरोप लगाउँदै तत्काल ऐनको उक्त ब्यवस्था परिवर्तन नभए विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थी सरकारलाई बुझाईदिने उनीहरुको 'धम्की' छ । उनीहरुको यो धम्की एउटै घरका तीन जना विद्यार्थी भर्ना गर्दा एक जनालाई छुट दिने प्याकेजमा व्यापार गरिरहेको अवस्थामा छात्रवृति दिने विद्यार्थी आफैंले छान्न नपाउँदा परेको मारको जगबाट उम्रिएको बुझ्न कठिन छैन ।

उतिखेर राज्यले अबलम्बन गरेको नीतिका कारण राज्यको दायित्व रहेको शिक्षामा निजी लगानी भित्रियो । त्यतिखेर भएको गल्ति सच्याउन संविधान ठूलो कवच बनेको अवस्थामा पनि कुनै अमुक दल र उसको नेतृत्वमा भएको राज्यले गरेको गल्ति सच्याउन छाडेर विरासतमा प्राप्त केही समस्याको 'विल्ला भिराउँदै' निजीलाई प्रश्रय दिने काम तुरुन्त रोक्नु पर्छ ।  

यसो भनिरहँदा तत्कालिन राज्यको नीति नियममा रहेर गरिएको लगानीको संरक्षण  त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको ब्यवस्थापन विना हचुवा बन्द गर्ने भन्ने कुरा न्यायोचित हुँदै हुन्न ।

केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरु कि संविधान मान्दिन भन्नु पर्यो, अथवा संशोधन गर्नु प्यो हैन भने त्यहाँ भएको ब्यवस्था मान्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएको अनौपचारिक रुपमा बताउँछन् । विधि सम्मत मापदण्ड तय गर्ने र क्रमशः शिक्षामा निजी लगानी घटाउँदै सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन सुझाव दिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि नभएका होईनन् ।

तर यहाँ समस्या त त्यही नि:शुल्क भनेको के हो ? भन्नेमै अड्किएको छ । नि:शुल्क भनेको राज्यले चलाएका विद्यालयमा मात्र भनिएको हो ? वा सबै विद्यालयका हकमा लागू हुने हो ?

सार्वजनिक शिक्षाको चित्र दुरुह छ । विद्यालयको भवन छैन, भएको भएको सुरक्षित छैन, भवन भए, कक्षा कोठा छैन, फर्निचर छैन, शिक्षक छैन, पाठ्यपुस्तक समयमा दिन सकिएको छैन, अनि शिक्षा नि:शुल्क छ भन्दा कति व्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न जटिल छ । देशभर सरकारको राजश्वबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक सवा लाखको र एक लाखको सङ्ख्यामा अभिभावकबाट उठाएर तलब भत्ताखाने शिक्षक छन् । शिक्षकलाई तलब दिन अभिभावकले पैसा तिर्नुुपर्छ अनि राज्य भन्छ शिक्षा नि:शुल्क छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनिएको छ । माध्यमिक तह भनेको कक्षा १२ सम्म । के अब कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुुल्क उठाउने छैनन् त ?

त्यसैले पूर्वाधारको विकास नगरी, आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नगरी, त्यसका लागि स्रोतको कुनै जोहो नगरी नि:शुल्क घोषणा गर्दैमा हुने देखिएन ।

कक्षा ११ र १२ नि:शुल्क गर्न कति खर्च चाहिएला ? शिक्षा मन्त्रालयसँग हिसाब निकाल्ने ल्याकत छ ? यो प्रश्न किन गरिएको हो भने शिक्षा मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय हो जोसँग देशभर कति शिक्षक छन् भन्ने समेत यकिन तथ्याङ्क छैन ? कति शिक्षक छन् भन्न समेत नसक्ने अवस्थामा कति चाहिन्छन् ? कताबाट निकाल्ने र कति पैसा आवश्यक पर्छ कसरी भन्ने ?

अहिले सरकारको आफ्नै ११ र १२ चलको विद्यालय नै छैन । सबै विद्यालय अनुमति लिइ चलेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन त मन्त्रालयको फलामको चिउरा नै भैहाल्यो ।

कुल बजेटको १० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरेर, १० प्रतिशत न्यूनतम सक्षमता सूचक पूरा गरेका विद्यालय भएको अवस्था छ । करिब ५० हजार नयाँ शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र शिक्षामा भएको निजी लगानीको प्रभावकारी विकल्प सहितको नियमन यतिखेरको खाँचो थियो । यी गम्भिर कुरामा कुनै सुनिश्चितता वेगर अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन पारित भयो भनेर मख्ख पर्नु भनेको 'मनको लड्डु घ्युसँग' खानु बराबर मात्रै हो ।

प्रतिक्रिया