जेन जी बिद्रोहको जगमा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दो छ । 

मतदातासँगको भेटघाटमा दलका उम्मेद्वारहरुले के विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् ?  

उम्मेद्वारसँग मतदाताहरु के भनिरहेका छन् ? 

उत्तर सरल छ : मतदाताले दैनिक जीवनयापनको सास्ती घटाउने गरी बाटो - घाटो, पुल, खानेपानीको सहजता जस्ता विकास निर्माणको अपेक्षा गरिरहेका छन् । 

उम्मेद्वारहरु पनि मतदाताको ‘हो मा हो’ मिलाउँदै यी सारा काम फत्ते गर्ने प्रतिवद्धता सहित जम्लाहात जोडेर मत मागिरहेकै छन् ! 

प्रतिनिधि सभाका सांसद भनेका नीति निर्माण गर्ने विधायक हुन् । विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको हो । संविधानले निदृष्ट गरेको यो तथ्य मतदातालाई बुझाउन न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सकृय छन् न त उम्मेद्वार नै ! यी दुबै थरीको ध्यान जे जे भनेर भोट बढ्छ, त्यही त्यहीमा केन्द्रित छ । 

भौतिक विकासमा सांसदहरुको रुची हुनुको एउटा मात्रै कारण हो – यसका नाममा हुने आर्थिक कृयाकलाप र ठेक्का पट्टा । विकासका नाममा आउने बजेटको स्वादले नीति निर्माण गर्ने आफ्नो मुख्य दायित्वलाई सांसदहरु बिर्सिरहेका छन् । र, यो शैलीलाई निर्वाचन अगाडी मतदातासँग हुने भेटघाटमा निरन्तर राखेका छन् । 

लामो राजनीतिक संघर्ष र वलिदान पछि संविधान सभाले संविधान बनायो । एक दशक बितिसक्दा पनि उक्त संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थुर्पै नीति निर्माण गर्न समकालिन मुख्य राजनीतिक दलहरु भने अक्षम भए । उनीहरुको ध्यान केबल सत्ता मात्रै बन्यो । प्राकृतिक, अप्राकृतिक गठबन्धनको सत्ता टिकाउन आवश्यक श्रोत त्यस्तै भौतिक निर्माणको ठेक्का पट्टा र त्यहाँबाट प्राप्त हुने कमिसनबाट जोहो गर्ने अभ्यास निरन्तर रह्यो । 

फलस्वरुप देशमा नीति विहीनताको अवस्था बन्यो । दलहरुको यस्तै शैलीले नागरिकमा बढाएको आक्रोशले जन्माएको ‘भदौरे  बिद्रोह’ पछि समाजले विगतका यस्ता खाले दलगत राजनीतिक वेथितीको अन्त्य चाहेको छ । 

नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकार ग्यारेण्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो,  नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । विडम्वना, आसन्न निर्वाचनका लागि मतदाता अघिल्तिर उभिएका दलका अधिकाँश उम्मेद्वारको प्राथमिकता दीर्घकालका लागि आवश्यक देशको नीति निर्माण हैन, तत्काल देखिने भौतिक ‘चकम–धमक’ तर्फ छ । यसकै गञ्जागोलमा शिक्षा अधिकारका विषय गोलमटोल पारिएको छ । 

२०७२ सालमा जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानको मर्म छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुट्किलो भनेको प्रभावकारी सार्वजनिक क्षेत्र त्यस माथि पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको समुचित प्रवन्धबाटै हो । 

संघीयताको मर्म अनुकुल नजिकको सरकारबाट हुने व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधानको अनुसूची ८ अनुसार शिक्षा क्षेत्रको शासकीय प्रवन्ध गर्ने की नगर्ने ? 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको ग्यारेण्टि कार्यान्वयन गर्न चुनौती बनिरहेको विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानीलाई साविककै शैलीमा राख्ने कि कुनै नयाँ मोडल सोच्ने ? 

लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि समानता, पहुँच, न्याय जस्ता विषय नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सवाल बन्नु पर्छ । जुन सुकै दस्तावेजमा लेखेको होस् वा दलका नेताहरुले जतिसुकै भाषण गरे पनि शिक्षा प्राप्तिमै विभेद हुने कुनै पनि समाज लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।  

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधानमा किटानी गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र ऐन लागु गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । तर, निःशुल्क शिक्षाको कुरा पढ्न पाउने, भोग्न नपाउने अधिकारका रुपमा सिमित छ । 

अर्कातिर, संविधानको अनुसुची ८ ले तोकेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानून नै निर्माण हुन सकेको छैन । विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको उक्त प्रवन्ध प्रति दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको अड्चन र शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका विरुद्ध विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीकर्ताको स्वार्थले नकारात्मक  भूमिका खेल्यो । यीनै स्वार्थको किनाराका साक्षि बनेका मुख्य दलका नेताहरुका कारण शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिरह्यो । संविधान जारी भएको एक दशक सम्म शिक्षा क्षेत्र तदर्थमै चलिरह्यो ।  

निकै लामो सकस पछि बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि मुख्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको स्वार्थको घनचक्कर कसरी घुमिरहेको थियो भन्ने चित्र अझै पनि ताजै छ ।ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उक्त विधेयक माथि स्वार्थ समूहले सांसद मार्फत् कसरी खेले र अलपत्र पारिदिए भन्ने सत्य टाढाको विगत हैन । जेन जी बिद्रोहले संसद नै भंग गराईदिए पछि त्यो त्यसै तुहियो । 

तुहिएको त्यो अध्याय नयाँ संसदमा कुन रुपमा प्रवेश गराईने छ ? 

संघीयताको मर्म अनुकुल नजिकको सरकारबाट हुने व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधानको अनुसूची ८ अनुसार शिक्षा क्षेत्रको शासकीय प्रवन्ध गर्ने की नगर्ने ? 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको ग्यारेण्टि कार्यान्वयन गर्न चुनौती बनिरहेको विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानीलाई साविककै शैलीमा राख्ने कि कुनै नयाँ मोडल सोच्ने ? 

शिक्षामा लगानी वृद्धि र योग्य जनशक्ति नियुक्तिको उपाय अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने ? 

शिक्षक, प्राध्यापकको दलगत आवद्धतालाई निरुत्साहन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? 

विश्वविद्यालयहरुमा जारी दलगत राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपलाई यसै गरी ज्यूँ का त्यूँ राखेर उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई विश्व प्रतिष्पर्धि बन्नबाट रोक्ने कि यसबाट बाहिर निकाल्ने ?  

उत्पादित जनशक्तिलाई आय आर्जन तिर केन्द्रित गर्ने कि साविककै जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा धकेलिरहने ? 

प्राविधिक तथा सीपयुक्त शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिको स्वदेशमै हुने खपतको नयाँ क्षेत्र पहिचान वा स्थापना गर्ने कि नगर्ने ? 

समग्रमा, संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाउने कि विगतमा जस्तै भाषण मात्रै ठोकिरहने ? 

अहिले उम्मेद्वार भएर मतदाताका अघिल्तिर पुगेका दलका नेता कार्यकर्ताले यस्ता गम्भिर प्रश्न तर्फ हेक्का राखुन् । 

शिक्षा भन्ने कुरा भाषणको विषय हो, व्यवहारमा नगरे पनि कसैले प्रश्न गर्दैन भन्ने दलका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो ‘निम्छरो बुझाई’ बदल्न जरुरी छ । 

आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट फकाउन गाम घर तिर पठाएर राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु चुनावी घोषणापत्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । उनीहरुले लेख्दै गरेको अक्षरमा शिक्षाका विषय कसरी समेटिएका छन् ? कि भाषणमा शिक्षा अधिकारका कुरा गर्ने तर ‘भ्यु टावरे’ विकासलाई महत्व दिने साविककै शैली जारी छ ? 

शिक्षा भन्ने कुरा भाषणको विषय हो, व्यवहारमा नगरे पनि कसैले प्रश्न गर्दैन भन्ने दलका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो ‘निम्छरो बुझाई’ बदल्न जरुरी छ । 

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु हेर्दा हेर्दै कसरी धुलिसात पारिए ? 

शिक्षालाई नाफामूलक व्यापार बनाउन को को उद्यत भए ?

शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक प्रभाव कसले हावि गरायो ? 

संविधानले ग्यारेण्टि गरेको शिक्षा अधिकारका बारेमा आफूसँग भोट माग्न आउने उम्मेद्वार र ति दलका नेतालाई मतदाताहरुले प्रश्न गरुन् ः के तिमिहरु शिक्षालाई चुनावी एजेण्डा बनाउँछौ ? 

शिक्षा सार्वजनिक हो कि क्रय – विक्रयको वस्तु ? 

राज्यको दायित्व हो कि खुला बजारको नाफामुलक व्यापार ? 

यत्ति प्रश्नको सही उत्तरसँगै संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनको ढोका खुल्ने छ । समाजमा व्याप्त हुँदा खाने र हुने खानेका बिचको शिक्षाको संरचना बदलिने छ । शिक्षाकै कारण बढ्दो सामाजिक विभेद अन्त्य हुने छ । यो स्पष्टता अघि उनीहरुले शिक्षालाई हेर्ने र बुझ्ने तरिका भने बदल्नु जरुरी छ । यो बदलाव त्यतिखेर प्रभावकारी हुने छ, जतिखेर दल र दलका नेता कार्यकर्ताले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने छन् । 

के शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी एजेण्डा बनाउन दलका नेताहरु तयार छन् ?