मंगलबार, २८ असोज २०८२
काठमाडौं - शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीसंग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै त्रिविले दिइरहेको शिक्षाको स्तर उकासी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गराउन अवलम्बन गर्न सकिने उपायबारे छलफल गरेको तथा विश्वविद्यालय सुधारको खाका ल्याउन निर्देशन दिएको समाचार छ । मन्त्री पुनले त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको विषय पनि गत साताका मुख्य शैक्षिक समाचार हुन् ।
शिक्षामन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अनुगमन गरेर तीन बुँदे निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनले शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून रहेका विद्यालयहरू कसरी मर्ज गर्ने, विद्यालयमा योग्य र सक्षम प्रधानाध्यापकहरुको नियुक्ति गर्न देशै भरि लागु हुने गरी कार्यविधि बनाउन र अनलाइन सिकाइको लागि डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माणमा जोड दिने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा भएको छलफलको आधारमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको विकास गर्दा ज्यादै नै गम्भीर भएर काम गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रमको परिमार्जन र अध्यावधिक समयमा गर्ने, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकासमा सहयोग गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, इतिहास, संविधान सम्बन्धी ज्ञान दिने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनःसंरचना गरेर त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि तुरुन्त कार्यदल बनाउने, नाष्टमा बैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउने, प्रतिभाशाली नेपालीहरुलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न तुरुन्त कार्यदल बनाउने निर्णय भएको समाचार पनि आएका छन् । त्यस्तै संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरुको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको पनि समाचार छ ।
नयाँ मन्त्रीले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई दिने निर्देशनका लस्कर लागेका छन् । मन्त्री पुनले यस अघिका मन्त्रीहरुले दिएका त्यस्ता निर्देशन के कति पुरा हुन्थे भन्ने हेक्का नराखी काम गरेको देखाउन निर्देशनहरुको चाङ्ग लगाउँदा यस अगाडिका मन्त्रीहरुको लहरमा पुन पनि पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । वेथिति सबैतिर छ । वेथिति देख्दा मन्त्रीलाई सुधारि हालौं भन्ने लाग्दो हो तर उनले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा ती निर्देशन कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो । भरखर सम्म यसबारे परामर्श गरेर मात्र के गर्ने भन्छु भनेका मन्त्रीले यसरी निर्देशनको वर्षा गर्नु भरोसायोग्य काम होइन यद्यपि वहाँलाई द्रुत सिकारु हूँ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै गडबडी ठिकठाक पार्न उनको छोटो कार्यकालमा संभव हुँदैन भन्ने विचार गरेर उनले पाएको अवधिमा कार्यान्वयन हुनसक्ने केही विषय वा कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकता तोकेर तीनैमा केन्द्रित हुँदा नतिजा पनि आउने, मन्त्रीको काम पनि देखिने हुन्छ । तर अहिलेसम्म मन्त्री पुनको तौरतरिका पनि (मन्त्रालयमा नै बास बस्ने वाहेक) पुराना मन्त्रीहरुको कार्यशैली भन्दा फरक देखिएको छैनः मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर वा ती निकायको भ्रमण गरेर यसो र उसो निर्देशन दिने । अहिले अति आवश्यक नभई पद्धतिबाट चल्ने काम चल्न दिनु सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । बरु सुधार गर्नु पर्ने विषय के छन् भनेर एक श्वेतपत्र जारी गर्नु पनि राम्रो काम हुन सक्छ । जान्नका लागि गरेको भ्रमणमा उपदेश दिइराख्नु आवश्यक छैन ।
तर पूर्वमन्त्री भट्टराईसँग परामर्श गर्ने र विपत्का समयमा आश्रयस्थल बनाउन दिने एवम् आफ्नी छोरीलाई विदेशमा पढाउने खर्च साथीभाइले भरथेग गरेको स्पष्टीकरण दिने काम भने राम्रा हुन् (समाचार र थप टिप्पणी तल) । यसले जनताका कुरा सुनेको र जनताका पक्षमा विचार गरेको देखिन्छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफु मन्त्री हुँदा सुरु गरेको र आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कामको ३० बुँदे सुझाव मन्त्री पुनलाई दिएको समाचार छ । सुझावमा भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन समेटेकी छन् । मन्त्री पुनले फोन मार्फत उनले सुरु गरेका योजनाबारे जानकारी मागेपछि भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका केहि कार्ययोजना जसलाई तुरुन्तै लागु गर्न र अद्यावधिक गर्न सक्ने गरी पठाएको बताएकी छिन् ।
शिक्षामन्त्री पुनको परिवार पाल्ने, छोराछोरी पढाई दिने काममा आवश्यकता अनुसार साथी सहयोगीहरूले सहयोग गर्ने गरेको मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् । महंगो शुल्क तिरेर छोरीलाई विदेशमा पढाइरहेको विषय सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मन्त्री पुनले आफ्नो प्रष्टीकरण पनि सामाजिक सञ्जालबाटै दिएका हुन् ।
दशैं मान्न काठमाडौंबाट पोखरा जाँदा अन्य नागरिक जस्तै लाइन लागेर एयरपोर्ट गएको, ट्याक्सि चढेर घर गएको जस्ता विषयलाई अनलाइन खबरले समाचार बनाएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक काठमाडौंबाट जहाज चढेर पोखरा गएका मन्त्री पुनले सुरक्षाकर्मीलाई समेत छाडेर ट्याक्सीबाटै पोखरा–३ नदीपुर स्थित घरमा गएको समाचारमा उल्लेख छ ।
दशैंको समयमा आएको बाढीले बस्ती डुबान भएपछि उद्धार गरिएकालाई काठमाडौं उपत्यकाको विद्यालयमा राखिएको छ । शिक्षामन्त्री पुनको निर्देशन बमोजिम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेर समुदायलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने देखिएमा विद्यालयहरूलाई आपतकालीन आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न र विद्यालयका प्रधानध्यापक तथा शिक्षकहरू आफू सुरक्षित रही स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायसँगको समन्वयमा राहत, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा जुट्न अनुरोध गरेको थियो ।
विद्यालय र समाज एक अर्काका परिपूरक हुन् । नेपाली समाजमा विद्यालयको निर्माण नै समुदायबाट शुरु भएको विगत छ । नयाँ शिक्षा प्रणालीसंगै विद्यालयहरु समुदायको कम र सरकारको ज्यादा भए पछि समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध टाढिदैं आएको थियो । समुदायमा परेको संकटको बेलामा सेल्टरका रुपमा विद्यालयको उपयोग गर्ने विकल्पले समाज र विद्यालय बिच टाढिदैं गएको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन सघाएको छ । देख्दा सामान्य लाग्ने यो घटनाले समाज र विद्यालय एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने शन्देश दिएको छ । त्यस माथि मन्त्री स्तरबाटै विद्यालयलाई समाजको संकटमा सेल्टर बनाउन गरिएको आह्वानले टाढिदैं गएको सम्बन्ध जोड्ने तन्तुका रुपमा काम गरेको देखियो ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका शिक्षक र कर्मचारी दशैँमा पनि तलब भत्ताबाट वञ्चित भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । मन्त्री पुनले पालिकाहरुले चाडबाडको समयमा समेत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब नखुवाएको विषयमा अनुसन्धान गर्र्ने बताएका थिए । दशँैका बेला पनि तलब पाइएन भनेर फोनबाट र इमेलबाट पाँच सय भन्दा बढी गुनासो आएको मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको सूचनालाई समाचार बनाइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तीन वटा परीक्षा केन्द्रमा ६ सय ५२ जना विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जलेर नष्ट भएपछि पुनः परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत व्यवस्थापन संकाय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय र शिक्षा शास्त्र संकायको गत भदौ २२ गते देखि सञ्चालित ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षाको उत्तर पुस्तिका प्रहरी कार्यालयमा जलेपछि पुनः परीक्षा लिन लागेको समाचार छ ।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनमा सीटीईभीटीका १४ हजार सात सय उत्तरपुस्तिका जलेपछि डिप्लोमा, प्रमाणपत्र र प्रि - डिप्लोमा तहका परीक्षा ४ मंसिरदेखि लिन लागिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ११ हजार छ सय ३७ जना विद्यार्थीको आँखा जाँच गर्दा एक हजार दुई सय ६० जनामा दृष्टि सम्बन्धी समस्या भेटिएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । स्वास्थ्य विभागले नेपाल नेत्र ज्योती संघ र कीर्तिपुर आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा हरेक वडाबाट कम्तीमा एउटा विद्यालय पर्ने गरी विद्यालय छनोट गरेर ५ साउन देखि ६ असारसम्म १–१० कक्षासम्मका विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गरेको थियो ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको रूपाकोट आधारभूत विद्यालय बाजागाडमा विद्यालयलाई लिएर काँग्रेस र कम्युनिस्टबिच विवाद हुँदा २०७१/७२ सालमा दुई ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन भएकोमा अहिले एकै ठाँउमा पठन पाठन सुरु भएको समाचार छ । विवादले विद्यार्थी र शिक्षक पनि दुईतिर बाँडिएका थिए । समाचार अनसार शिक्षकहरुले बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म एउटा स्कुलमा र १ देखि ४ बजेसम्म अर्को स्कुलमा काम गरे । स्थानीय सरकारले पनि विवाद मिलाउन नसकेकोमा दशैँअघि विद्यालयको अभिभावक भेलाले डाँडाचाखामा एकीकृत रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
बसन्त आचार्यले गोरखपत्रमा सिटिइभिटीको डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षामा सातै प्रदेशका विद्यार्थीको न्युन सहभागितालाई विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीको अभिरुचि प्राविधिक शिक्षामा घट्दैै गएको लेखेका छन् ।
कृष्ण शर्मा र किरण दाहालले कान्तिपुरको लेखमा नेपालका विश्वविद्यालयहरू सिकाइका केन्द्र बनाएर देशका प्रतिभा निर्माण गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र नैतिक आधार तयार गर्नु पर्नेमा राजनीतिक दलहरूका भर्ती केन्द्र र पेसेवर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर बनेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विविका हरेक कामलाई दलीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने, योग्यता भन्दा बफादारीलाई प्राथमिकता दिने र आन्दोलनको नाममा निहित स्वार्थ पुरा गर्न विद्यार्थीको प्रयोग गर्ने व्यवहारले विविहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन बाधा सिर्जना गरेको लेखमा आँैल्याइएको छ ।
साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ असोज ११ देखि २४ गते सम्म दुई साताका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया