काठमाडौं - निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिमा सहमती जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल गरेर टुङ्ग्याउन गठन गरेको उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने सहमती जुटाएको हो । 

कम्पनीमा रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै छाड्ने कि गुठीमा लैजाने भन्ने विषयमा उपसमितिमा लामो समयसम्म छलफल चलेको थियो । यो निर्णय लिनु अघि उपसमितिले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी यथावत रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आईरहँदा उपसमितिले यो विषय टुङ्ग्याएको हो । 

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनीमै राख्ने र नयाँ खोल्ने मात्रै गुठीमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । 

‘अब दर्ता हुने त गुठीमा हुन्छ नै अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई पनि गुठीमा लैजाने गरी विधेयकको दफावार छलफल टुङ्ग्याएका छौँ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । 

गुठीमा लैजानु पर्ने समय अवधि भने उपसमितिले अधुरै छाडेको ती सदस्यले बताए । 

‘गुठीमा लैजानु पर्ने अवधि तोक्ने काम चाँहि समितिबाट गर्ने गरी प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु भएको छ’ उनले भने । 

विधेयकको दफावार छलफल सके पछि उपसमितिले अहिलेसम्म गरेको जुटाएको सहमती र कामको प्रगती बारे सोमबार बस्ने समिति बैठकमा जानकारी दिने भएको छ । 

सरकारले यो विधेयक पेश गर्दा चलखेल गरेको भन्दै सांसदहरुले संशोधन मार्फत सच्याउन चाहेका थिए ।

निजी विद्यालयलाई नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक पारित भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबले संसदमा पेश हुन नपाउँदै चलखेल भएको थियो ।  

यस अघि समितिले गरेको छलफलमा आएका विज्ञहरुले पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक माथि विज्ञका सुझाव

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तरगत गरेको व्यवस्था र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि  विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मुख्य राजनीतिक दलका सांसदहरुको संशोधन छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत भएर संशोधन दर्ता गरेका छन् । 

कांग्रेस, एमाले, माओबादी सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रुपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।

शिक्षा अधिकारका बारेमा संविधानको मर्म र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को सुझावलाई टेकेर विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको बुँदामाथि संशोधन दर्ता गरेको  सांसदहरु बताउँछन् । आयोगले पनि देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । 

उपसमितिले गरेको यो सहमती पनि पढ्नुहोस् : शिक्षकको आवधिक बढुवा १२ वर्षमा, प्रधानाध्यापक छनोट प्रदेशबाट