Edukhabar
सोमबार, २२ बैशाख २०८२
गतिविधि

शिक्षकको आवधिक बढुवा १२ वर्षमा, प्रधानाध्यापक छनोट प्रदेशबाट

शिक्षा विधेयक माथि उपसमितिले टुङ्ग्यायो दफावार छलफल, इसीइडीमा कार्यरत करिब ३० हजार सहजकर्ताले आधारभूत तहको शिक्षकमा प्रातिष्पर्धा गर्न सक्ने बाटो समेत खुल्ने

आइतबार, २१ बैशाख २०८२

काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवा १२ वर्षमा स्वतः हुने प्रावधान राख्न संसदीय उप समितिमा सहमती जुटेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको सहमतीमा आवधिक बढुवाको प्रावधान नराखेको भन्दै स्थायी शिक्षकहरुले बिरोध जनाएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल टुङग्याएको छ । उपसमितिले अहिलेसम्म गरेको प्रगति बारे सोमबार बस्ने समिति बैठकमा जानकारी दिने भएको छ । 

‘दफावार छलफल सकियो । अब प्रतिवेदन लेख्न मात्रै बाँकी छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । 

उपसमितिले स्थायी भएका शिक्षक १२ वर्षमा आवधिक बढुवा हुने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन सहमती भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । 

‘यो प्रावधान लागू भए पछि शिक्षक जुन पदमा सेवा प्रवेश गरेको हो त्यसैबाट बिदा हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ’ ती सदस्यले भने । 

प्रधानाध्यापक छनोट प्रदेशबाट 

सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयन दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक मध्ये प्रदेश स्तरबाट छनोट गर्ने प्रावधानमा उपसमितिमा सहमती जुटेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा  विधेयकमा जिल्ला स्तरबाट गर्ने उल्लेख छ । तर, उपसमितले प्रदेशबाट छनोट भएको प्रधानाध्यपाक स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्ने व्यवस्थामा सहमती जुटाएको स्रोतले जनाएको छ । 

इसीइडी अब विद्यालय संरचनामा 

अहिलेसम्म विद्यालय संरचनामा ल्याउन नसकेको इसीइडीलाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने उपमितिमा सहमती भएको छ । इसीइडीदेखि आठ कक्षासम्म आधारभूत र नौ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह हुने छ । यो प्रावधान राखेपछि इसीइडीमा कार्यरत करिब ३० हजार सहजकर्ताले आधारभूत तहको शिक्षकमा प्रातिष्पर्धा गर्न सक्ने बाटो समेत खुल्नेछ ।

#शिक्षाविधेयक #उपसमिति 

प्रतिक्रिया