काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमिति अन्तिम तयारीमा छ । बिबादित विषयमा सहमती जुटाउन गत चैत ८ गते गठित उपसमितिले प्रतिवेदन लेख्ने काम बाँकी रहेको भन्दै माग गरेको १० दिनको थप समय पाएको छ । यो १० दिन साँच्चै प्रतिवेदन लेख्नलाई मात्रै हो त ? 

देशको कानून बन्ने विषयमा स्वार्थ समूहका प्रभाव कुन हद सम्म छिराईन्छ भन्ने विषय जगजाहेरै छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय शिक्षा विधेयकका सवालमा पेचिलो बनेको छ । केही दिन अघिको उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई साविककै संरचना अर्थात् कम्पनी ऐन अनुसार नै छाड्ने कि गुठीमा लैजाने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको थियो । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नहुने मतका आधारमा त्यो छलफल केन्द्रित थियो । त्यस अघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग पनि उपसमितिले छलफल गरेको थियो । ती छलफल पछि उपसमितिका एक सांसदले एडुखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ‘निजी विद्यालय गुठीमा जाने तय भयो ।’ 

२० वर्ष पछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने सहमती भएको ती सांसदको दाबी छ । २० वर्षसम्म अहिलेकै जस्तो संरचनामा छाड्नु भनेको शिक्षा अधिकारका सवालमा संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्य गम्भिर छ भन्ने ‘देखाउने मेलो’ मात्रै हुने छ । किन भने सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकै आधारमा केही निजी विद्यालयले अभिभावक माथि थोपरेको शुल्कको भार २० बर्ष सम्म निरन्तर राख्न राज्यले स्विकृती दिएको हुने छ । र, आउँदो २० बर्ष सम्म अभिभावक कति 'ठगिएलान्' ? अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । 

समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा भने, कि अहिले नै गुठीमा लैजाने, कि त कम्पनीमै छाड्ने पक्षमा छन् । विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बेला निजी विद्यालयले सांसदहरुलाई कतिसम्म प्रभावमा पारेका छन् ? भन्ने बुझ्न संसदीय समितिमा कतिपय सांसदले दिने अभिव्यक्तिले नै छनक दिन्छ । 

अहिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने भन्ने जुन सहमतीको विषय बाहिर आएका छन् त्यो १० दिनमा नउल्टेला भन्न सकिदैँन । किन भने, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु कानुन बनाउने तहमा मात्रै होइन सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रमा समेत उनीहरुकै जगजगी छ । शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम चरण जारी रहेका बेला निजी विद्यालयको सहभागिताबाट सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने सरकारको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख बुँदाले नीति निर्माणमा उनीहरुको प्रभाव कुन स्तरमा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । सामुदायिक सुधार भए निजी आफैं बन्द हुन्छन् भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सफ्ट कर्नर’ पाएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफूलाई सामुदायिक सुधार गर्ने ‘मसिहा’ स्थापित गर्न, नीति तथा कार्यक्रमको उक्त बुँदाबाट सफल भएका छन् । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका दुष्परिणाम नहटाई सामुदायिक सुधार हुन्नन् भन्ने बुझ्न सत्ता सञ्चालकहरु तयार नभएको ‘लुप होल’ बाट छिरेर उनीहरु ऐन निर्माणको गतिविधि नियाली रहेका छन् । त्यसैले उपसमितिमा भएको सहमती नै अन्तिम हुन्छ भन्ने बलियो आधार देखिदैंन । 

यी त भए कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावको कुरा ।

अब, विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका कारण आम व्यवहारमा पारेको डरलाग्दो आर्थिक शोषणको कोणबाट हेरौं ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको सत्ता केन्द्रित प्रभावको रापले अभिभावकलाई कुन हदसम्म डामेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नयाँ शैक्षिक सत्र भर्खर शुरु भएको छ । यो समय विद्यालय भर्नाको बेला हो । अनुगमन र कारबाही गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदाको फाइदा निजी विद्यालय सञ्चालकले लुटिरहेका छन् । 

कानुन हातमा लिएर उनीहरुले जुन हर्कत गरिरहेका छन् त्यसमा स्थानीय तह होस् वा संघीय शिक्षा मन्त्रालयको मौन समर्थन देखिन्छ । सरकारको अनुमति बिना विदेशी कोर्ष पढाइ भइरहेको छ । यसलाई रोक्न न स्थानीय तहले चासो दिएको न त शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको छ । विदेशी कोर्षको नाममा अभिभावकसँग शुल्क असुल गरिरहेका छन् । स्वदेशी कोर्ष पढाई हुने विद्यालयमा धरौटी कति लिने भन्ने कानुनमा स्पष्ट भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भिर छैन । 

शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी कति हुने भन्ने तय गरिएको छ । नियमावलीको नियम १४६ को ‘ख’ अनुसार दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकूद, अतिरिक्त, प्रयोशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार बापतको बार्षिक शुल्क मात्रै लिन पाइन्छ । यस अनुसार खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय शुल्क लिन पाइँदैन । अझ बार्षिक शुल्कको नाममा जति मन लाग्यो त्यति शुल्क लिने त गुञ्जयास नै छैन । नियम अनुसार त मासिक शुल्क १० हजार हो भने बार्षिक शुल्क २० हजार मात्रै लिन पाइन्छ । बार्षिक शुल्क लिए पछि अरु शिर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्तै विद्यालयमा भर्ना हुँदा पहिलो पटक मात्रै एक पटकको लागि मासिक पढाई शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

निजी विद्यालयले भने कानुनको अवज्ञा गर्दै केही अभिभावकलाई प्रभावमा पारी अभिभावकको स्विकृतीमा गरिएको लेप लगाएर मासिक शुल्कको दोब्बर भन्दा बढी बार्षिक शुल्क लिदैँ आएका छन् । ठूला भनिएकाको यो रकम लाखौं हुन्छ । बार्षिक शुल्क लिएर पनि खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतको शुल्क समेत लिने गरेका छन् । 

यो हदमा निजी विद्यालयले कानुनको अवज्ञा गर्दा पनि नियमन र अनुगमन गर्नु पर्ने स्थानीय तहले समेत चासो दिएको छैन । यो शैलीका कारण विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने मध्ये २० लाख भन्दा बढि बालबालिकाका अभिभावक मारमा परेका छन् । विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने मध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा र ३० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यत्रो ठूलो संख्या अभिभावक पनि उपभोक्ता हो, कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालित निजी विद्यालयका उपभोक्ता ठगीमा पर्दा राज्यको सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दैन ? उपभोक्ता ठगीको विषयमा जाँचबुझ गर्ने, निरुपण गर्ने र क्षतीपूर्ती दिलाउने प्रकृया शुरु गर्ने अधिकार भएको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफ्नो सकृयता देखाउन जरुरी छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३० मा कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य कानुन विपरीत लिएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुमगमन समितिलाई वस्तु र सेवाको मुल्य अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ । ऐनमा सेवाको परिभाषामा शिक्षालाई समेत समेटिएकोले  निजी विद्यालयले लिने नियम विपरीतका शुल्कको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने दायित्व पनि बाणिज्य विभागको हो । कानुनको अवज्ञा गरेर अभिभावक माथि गरिएको अनुचित कार्य रोकथाम गर्न विभाग तत्काल कृयाशिल होस् ।