काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमती जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले ६० आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा शिक्षक छनोट गर्ने सहमती गरेको छ । विधेयकका विवादित विषय टुङ्ग्याउन प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत चैत ८ गते गठन गरेको उपसमितिले पाएको थप १० दिनको समयमा उक्त सहमती जुटेको हो । 

'शिक्षकको छनोटका विषयमा उपसमितिमा ६० - ४० को सहमती जुटेको छ' उपसमितिका एक सदस्यले भने 'उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र समितिको समय लिएर बुझाउने तय भएको छ ।'  

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आन्तरिकमा ५० र खुलामा ५० प्रतिशत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । २०८० असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बिच सिमित प्रतिष्पर्धा सम्बन्धि व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमती भएको थियो । 

विधेयकको उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन हाल्ने अधिकाँश सांसदले केहीलाई सत प्रतिशत र केहीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

साविकको उच्च माविमा स्विकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत, अस्थायी शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान र बिशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक लगायत गरी नयाँ ऐनमा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुँदै छ । उक्त दरबन्दीमा हाल कार्यरत मध्ये अधिकाँशलार्ई नै निरन्तरता दिने गरी गरी कानुन बनाउन सांसदहरुको जोड देखिन्छ । हाल कार्यरत मध्ये अधिकाँश शिक्षकहरु दलका कार्यकर्ता भएकै आधारमा शिक्षण पेशामा भित्रिएको आरोप लाग्दै आएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षकहरुको संरक्षणमा चासो दिदाँ नयाँ शिक्षक प्रवेशमा बञ्देज गर्न मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुनै सकृय भएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने शिक्षक महासंघ र सरकार बिच सहमती भईसकेको छ । सोही सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले विधेयकको छलफलको प्रकृया चाँडो सक्नु पर्ने छ ।