काठमाडौं - आगामी बर्षको बजेट माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त विद्यालय शिक्षा विधेयक केन्द्रित भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको एक महिने सडक प्रर्दशन पछि असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गर्न पन्तले लिखित सहमती गरेका थिए । उक्त म्याद सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा पनि संसदमा विधेयक दर्ता हुने छेकछन्द देखिएको छैन । संसदीय समितिले टुङ्ग्याएको विषयलाई समेत आफ्नो धारणा भन्दै मन्त्री पन्तले उल्ट्याए पछि विधेयक थप गिजोलिएको छ । विधेयकका बारेमा संसदीय समिति मै छलफल बाँकी रहेको छ । 

उक्त म्याद नजिकिदैं गर्दा मन्त्री पन्त सोमबारको बैठकमा जारी बजेट छलफलमा समेत विधेयक केन्द्रित भएका हुन् । विधेयकमा विषयहरुलाई निष्कर्शमा पुर्याउन आफू २४ सै घण्टा तयार रहेको दावि गर्दै उनले शिक्षकसँग २०७५, ७८ र ८० सालमा भएका सहमतीलाई पनि सरकारको आर्थिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समेट्ने कोशिस गर्ने बताए । 

'कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? सरकारको अवस्था सरकारको आर्थिक अवस्था सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर तिनलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्ने छौं । तर, सबै कुरा त समेट्न सकिदैंन, महासंघसँग सहमती गरेका कुराहरुलाई विधेयकमा समेट्नका लागि समिति पनि लचिलो र फराकिलो भईदियोस् भन्ने आग्रह गर्दछु' उनले भने 'राज्य सँग भएको श्रोत साधनलाई यो  प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख कतिपय विषयले थप श्रोत माग गर्ने र उक्त विधेयक सार्वभौम संसदले स्विकृत गरे पछि सृजित दायित्व सरकारले बहन गर्ने नै छ तर, ऐनमा प्रस्ताव गरेका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरिएको हाललाई छैन ।' 

लिखित भाषण रोकेर मन्त्री पन्तले मौखिक रुपमा विधेयकका बारेमा थप कुरा उल्लेख गरेका थिए । 

'मैले शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा गरेको सहमती त कार्यान्वयनमा गईसक्यो, तर यो भन्दा अघि २०७५, २०७८ र ८० सालमा भएका सहमतीलाई पनि अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । र मलाई असार १५ भित्र जसरी पनि लेरा भनिएको छ । म त मन्त्री भएको दुई महिना भएको छैन' उनले भने '७५ सालका सहमती ७८ सालका सहमती ८० सालका सहमती किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा पनि उठ्छ । यद्यपी सरकारको निरन्तरता हुने भएकोले मैले के ठानेको छु भने सम्भव भए सम्म र समितिबाट सहयोग  प्राप्त भएका आधारमा हामी तोकिएको मिति भित्रै समितिले संसदमा प्रवेश गराउन सक्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।'  

गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट माथि गत असार ७ गतेको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले स्पष्टिकरण सोधेका थिए । 

सांसद हितराज तामाङ्ले  आफ्नो पुरक प्रश्नमा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन राख्न परेको भन्ने सोधेका थिए । मन्त्री पन्तले आफूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नभई यस अघिका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै पालामा सहमती भएको उल्लेख गरे ।  सांसद विमला सुवेदीले पनि विधेयक कहिले पास हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै शिक्षकसँगको सहमतीको विषयमा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निजी र सामुदायिक विचको शैक्षिक असमानता हटाउन कस्तो प्रयास गर्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्न गरिन् भने शान्ति विकले राउटेका बालबालिकाको शिक्षाको बारेमा धारणा माग गरिन् । 

हितराज पाण्डेले शिक्षण सिकाइका शिक्षकको समस्या समाधान गर्न कसरी सोचेको छ ? भन्ने प्रश्न गरे भने माधव सापकोटाले प्राविधिक शिक्षाका बारेमा सोधेका थिए भने अमनलाल मोदीले शिक्षकसँगको सहमती कार्यान्वयन भएको मन्त्रीको भाषणको खण्डन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दावी गरेका थिए ।   

विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विधेयकसँग सम्बन्धित प्रश्नमा मन्त्री पन्तले आफू २४ सै घण्टा काम गर्न तयार रहेको दोहोर्याए । सबै मिलेर काम गरे ऐिन आउने उनले बताए । सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नको मन्त्री पन्तले जवाफ दिएका थिए ।

विहान ११ बजे देखि शुरु भएको संसदको सोमबारको बैठक शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा छलफल सकिए लगत्तै राति पौने नौ बजे सकिएको थियो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन र गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलनरत विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले बैठक बहिष्कार गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमवार समेत प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर राखेका छन् । बजेट प्रस्तुत हुनु अघि देखि नै शुरु भएको विपक्षी दलको विरोधबाट मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा माआवादी केन्द्र पछि हटे पनि अन्य दुई दलको विरोध निरन्तर छ । अध्यागमनमा भएको उक्त अनियमितताको छानविनका लागि गृह मन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने दुई दलको माग छ ।