काठमाडौं - १२ बर्ष अघि खोटाङ्मा विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भएको भुक्तानीमा अनियमितताको दावी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन दुई जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहित नौ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण चापागाईं लगायत विरुद्ध अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भट्टराई हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का नियन्त्रक हुन् भने चापागाईं हाल पूर्वी नवलपरासी स्थित गैंडाकोट नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । 

अख्तियारको आरोप पत्रमा हालको पद भने उल्लेख छैन । अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा हालको पद सनाखत नगर्ने बताए ।

'जुन विषय, समय र पदमा हुँदाको सन्दर्भ हो त्यसमै मात्रै हाम्रो सरोकार हुन्छ' एडुखबरसँग उनले भने 'अहिले कार्यरत पदको विषयमा मन्त्रालयबाटै पुष्टि गर्नुहोला ।'

यद्यपी, अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेखित समयमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रुपमा खोटाङ्मा कार्यरत दुई जना व्यक्ति यीनै भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले पुष्टि गरेको छ । आरोपित दुबै जनाले विद्यावारिधि गरेका छन् । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्य व्यक्तिहरुमा तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन सवइञ्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप कुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा र भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । 

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बिभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आ ब २०७०।७१ मा १० लाख रुपैंया २०७१।७२ मा १४ लाख रुपैंयाको भुक्तानीमा अख्तियारले कैफियत फेला पारेको दावी गरेको छ । ३२ लाख १० हजार आठ सय ६४ रुपैंया ९० पैसाको  लागत अनुमान भएको चार कोठे आरसीसी भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने प्रकृयामा अनियमितता भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७० फागुन १२ गते भएको सम्झौतामा आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसी टाई बिम सम्मको कार्य सकिएपछि बढिमा २० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता वापतको रकम निकासा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि काम नसकिदैं २४ लाख रुपैंया विद्यालयलाई निकासा गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । २०७४।७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि जिशिकाबाट प्राप्त छ लाख ५० हजार रुपैंया समेत बदनियत राखि विद्यालय भनव निर्माणमै खर्च गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । 

गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले विद्यालयको निर्माण भएको चारकोठे आरसीसी भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार नौ सय ४६ रुपैंया बराबरको मात्रै काम भएको, उक्त भवनको निर्माण कार्य डिजाईन अनुसार नभएको ग्राउण्ड फ्लोरमा पीसीसी नभएको, पिल्लरबाट वाल  छुट्टिएको, फाउण्डेशनमा टाई विम नभएको, स्ल्याबको मोटाई १० सेण्टिमिटर हुनु पर्नेमा सात सेण्टिमिटर मात्रै रहेको, विम चर्केको जस्ता त्रुटि फेला पारेको अख्तियारको दावी छ । उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा पनि कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने तथ्य उल्लेख छ । 

आरोपित नौ जना व्यक्तिहरुले आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बद्नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी कार्य गरेकोले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको दावी छ । निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार रुपैंया हिनामिना भएको अख्तियारको दावी छ ।