विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक महासंघको किचलोले अगाडि नबढेको समाचार र शिक्षकको प्रसंशामा लेखिएको लेख गत साता मिडियामा चासो राखिएका सामाग्री हुन् ।

काठमाडौं - संसदमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको सेवा सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएकोले यसलाई विद्यालय शिक्षक विधेयक भन्नु उपयुक्त हुने भनेर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुले बताएको समाचार छ । सांसदहरुको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी शिक्षक महासंघले नयाँ नयाँ माग अगाडि सारेर अड्को थापेको र यसले विधेयक अनिश्चितता तिर धकेलिँदै गएको समाचारमा उल्लेख छ । असार २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पाँच दिनको समय माग गरे पनि अझै छलफल सुरु हुन नसकेको समाचारमा जनाइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघबाट कुनै समस्या नगरेको तथा शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबिच भएको २७ बुँदे सहमति नै आफूहरूको आधिकारिक धारणा रहेको बताएको समाचार छ । 

शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक रोकिएको छ । कांग्रेस सांसद श्याम कुमार घिमिरेले आवधिक बढुवा ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान प्रस्ताव राखेपछि समितिले शिक्षक महासंघसँग सहमति जुटाउन सरकारलाई २२ असारमा पाँच दिनको समय दिएको थियो तर समय सकिए पनि बैठक बस्न नसेकेको समाचारमा उल्लेख छ ।  शिक्षक महासंघले २१ साउनसम्म विधेयक जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको अर्को समाचार छ

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले विगतका सहमतिहरूलाई लत्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको समाचार छ । सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै ‘सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’ को घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको एक दिने शैक्षिक हड्तालका कारण गत शुक्रबार शैक्षिक संस्था बन्द भएको समाचार छ । संविधान र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भने पनि संविधान विपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढेको बताउँदै विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

बन्द हड्ताल जस्ता विरोधका शैली प्रति आम नागरिक वाक्क भई त्यसको अवज्ञा हुन थालेपछि बन्द, हड्तालको आह्वान हुन छोडेको थियो । केही साता अघि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै गरिएको सडक प्रर्दशनलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको बन्द आह्वान पाँच घण्टा नवित्दै फिर्ता लिन आयोजक वाध्य भएका थिए । बलियो राजनीतिक संगठन र प्रभाव नभए पनि आफ्नो उपस्थिती देखाउन त्रास देखाएर बन्द हड्ताल गर्ने चलन घट्दै गएको थियो । तर अघिल्लो साता अकस्मात शैक्षिक हड्ताल आह्वान भयो । बन्दका नाममा लुकेर विद्यार्थी ओसार्ने बस वा विद्यालयमा एउटा ढुङ्गा मात्रै हाने पनि ससाना बालबालिकाको मनोदशामा पर्ने असुरक्षाको भाव प्रति संवेदनशील हुँदै खास गरी शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द भए । राजधानीका ठूला भनिएका केही विद्यालयका सवारी साधनमा तोडफोड भएका समाचार पनि आए । आफ्नो प्रभाव देखाउन गरिएको यस्तो शैलीले बन्दकर्ताको राजनीतिक तुच्छता मात्र देखाउँछ । विद्यमान शैक्षिक प्रणालीका बेथितीमा विमती राख्न पाईन्छ, सुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन पनि पर्छ । सुधारका लागि व्यापक रुपमा जनमत बनाइ राज्यलाई ती शैक्षिक सवाललाई सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउने शान्तिपूर्ण विधि अपनाउन सकिन्छ । तर, बालबालिका प्रति असहिष्णु हुँदै गरिने यस्ता बल प्रयोगका विरोधका शैली बेलैमा सुधार्न जरुरी छ । आफ्नो जनमत बनाएर संविधान नै परिवर्तन गर्न सकिने अहिलेको प्रणालीमा बल प्रयोगको विरोधको शैली जायज नहुने सबै पक्षले बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यसै मेसोमा शिक्षकको प्रसंशामा प्रा.डा. मीनबहादुर बिष्टको लेख कान्तिपुरमा छापिएको छ । लेखमा शिक्षक माथि लाग्ने गरेको आरोपको समेत चिरफार गर्दै नेपालका सबै तह र सबै प्रकारका स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकले धेरैले सोचेभन्दा बढी काम गरिरहेको भन्दै प्रसंशा गरेका छन् । शिक्षकले मानसिक र भावनात्मक रूपमा फरक ढंगले काम गर्छन् त्यसैले शिक्षण पेशालाई निजामती सेवासँग तुलना गर्नै नमिल्ने उनको निश्कर्ष छ । देशका निजामती कर्मचारीले राज्य संयन्त्रलाई कायम राख्ने र शिक्षकले राष्ट्रको कल्पनालाई प्रज्वलित गर्ने हुनाले कक्षाकोठा १०–५ बजेको कार्यालय नभएको, यो निरन्तर निर्णय लिनुपर्ने, गहिरोसँग समर्पित हुनुपर्ने तर नेपालमा कहिल्यै जस नपाउने त्यागको एउटा क्षेत्र बनेको लेखमा उल्लेख छ । शिक्षण एउटा नियमित काम मात्र नभई निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने तथा निर्णय लिनुपर्ने, भावनात्मक तन्दुरुस्ती र तयारी चाहिने पेशा भएकोले यसले थकान निम्त्याउँछ । नेपालमा शिक्षकहरूले अरूको हेरचाह गरुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ, जबकि शिक्षकको हेरचाह विरलै गरिन्छ । उनीहरूले सिर्जना नगरेका प्रणालीगत समस्याका लागि पनि दोष दिने गरिन्छ । सर्वप्रथम, राजनीतिक नेताहरू, शिक्षा अधिकारीहरू र नागरिक समाजद्वारा सार्वजनिक रूपमा शिक्षण सबैभन्दा बौद्धिक र भावनात्मक रूपमा माग हुने पेशामध्ये एक भएको स्वीकार गरिनुपर्छ, प्राध्यापक विष्टले लेखेका छन् ।

शैक्षणिक विधिहरूको छनोटदेखि कक्षा व्यवस्थापन, द्वन्द्व समाधान, विद्यार्थीको सूक्ष्म भावनात्मक समायोजनसम्म छोटो समयमा धेरै निर्णय तीव्र रूपमा लिनुपर्ने अवस्थामा शिक्षकमा मानसिक तनाव सिर्जना हुने लेखमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको निश्चित समयका काम गर्ने भए पनि शिक्षकहरूले कक्षाकोठा बाहिर पनि पाठको तयारी गर्न, गृहकार्य जाँच्न, अभिभावकसँग कुराकानी गर्न, तालिममा भाग लिन र विद्यालयस्तरका प्रशासनिक कार्य सम्हाल्न घण्टौं बिताउने, शिक्षकको कार्यभार साँझ र सप्ताहन्तमा पनि लम्बिएर फैलिने, कार्यालयको वातावरणमा जस्तो उमेर र अनुभवसँगै यो बोझ कम नभई अझ निखार ल्याउनु पर्ने भएकोले अरुसंग शिक्षकलाई तुलना गर्नै नसकिने लेखमा उल्लेख छ । एसिया र बाहिरका धेरै देशले आफ्ना शिक्षकलाई राष्ट्रिय गर्वका रूपमा सम्मान गर्ने भएकोले नेपालीले पनि त्यसको सिको इमानदारीपूर्वक गर्नु आवश्यक हुने प्राध्यापक विष्टको मत छ । 

त्यस्तै एसईई नजितालाई पनि शिक्षकको कामसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिए पनि प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठले गोरखापत्रमा एसईई नतिजा सुधारका बारेमा लेखेका छन् । सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको छलफल मार्फत अनावश्यक देखिएको पाठ्यवस्तु हटाउने र कठिन पाठ्यवस्तुलाई सरल बनाउने, विशिष्ट खालको विषयको ठाउँमा आवश्यक पाठ्यवस्तु समावेश गरी छुट्टै विषय निर्माण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हरेक विषयमा कठिन खालका पाठ्यवस्तु पहिचान गरी अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने लेखमा प्रस्ताव छ । हरेक पालिकामा कमजोर विद्यालयलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने, परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको सक्षमता, सिकाइमा उत्सुकता, सिर्जनात्मक र विश्लेषणात्मक सोचाइ मापन गर्ने मूल्याङ्कन प्रणालीको तालिम शिक्षकलाई दिने पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन् । 

शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालयहरूले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिका लागि छनौट गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका (कामनपा) ले लिने परीक्षाका लागि १६ हजार एक सय ३७ जना विद्यार्र्थीको आवेदन स्विकृत गरेको समाचार छ । 

कामनपाको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन साहले स्टिम शिक्षा, स्पोर्टस एकेडेमी, डिजिटल कक्षा र उद्यमशीलता क्लब स्थापना गर्ने, विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै अपाङ्‍गता, अटिजम् तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्ने महानगरको योजना सार्वजनिक गरेको समाचार छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयको नवीनतम रूपान्तरण र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकले पुल्चोक सहित त्रिवि अन्तर्गतका पाँच वटै क्याम्पस थापाथली, पोखरा, धरान र चितवन इञ्जिनियरिङ क्याम्पसको पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । त्रिविले स्वायत्तता र विकेन्द्रकरण अन्तर्गतको आर्थिक अधिकार खोसेको आरोप प्राध्यापकले लगाएको समाचार छ । 

प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न विश्वविद्यालय (विवि)हरूका कुलपति केपी शर्मा ओलीले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै देशका सबै विविहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रम पारित गरिसकेको जानकारी दिएको समाचार छ । विगतमा पहिले खर्च गर्ने, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा खर्च अनुमोदन गर्ने विविहरुको विकृति यसपाली अन्त्य गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

समाचार अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ का लागि एक अर्ब ३१ करोड, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले ४९ करोड ५९ लाख, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको एक अर्ब ५४ करोड, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७० करोड १४ लाख मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूको सिनेट बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको विषयमा भने  त्रिविका पूर्व पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरुले आपत्ती जनाएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र धर्मकान्त बास्कोटाले सिनेट सभा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सभाहलमा बस्नुपर्ने हो तर विश्विद्यालयका कुलपति बनेका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको नाममा प्रधानमन्त्री निवासमा सभा गर्नु हास्यास्पद भएको र त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले कानुन संकायको डिनमा डा. शिव कुमार गिरि र मानविकी संकायको डिनमा डा. उद्धव प्याकुरेल नियुक्त गरेको समाचार छ ।

शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ को लागि स्वास्थ्य तर्फका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना खोल्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि मञ्चको आयोजनामा सीटीईभीटीमा धर्ना दिएको समाचार छ 

चितवनको नवोदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत चेपाङ समुदायका विद्यार्थीले स्याटेलाइट बनाएर नेपालको अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा ऐतिहासिक कदम चालेको समाचार छ । ‘स्लिपर्स टु स्याट’ परियोजनामार्फत सीमित स्रोत साधन भए पनि अथक मिहिनेतले  बनाएको स्याटेलाइट १५ सेप्टेम्बरमा छिमेकी मुलुक चीनबाट प्रक्षेपण हुने तयारीमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

उपकुलपति आफ्नो घेराभित्र मात्रै रुमलिने र क्षणिक सुविधामा रमाउने फगत जागिरे र आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने सोचमा अगाडि बढेका देखिनु उनीहरुको् ठूलो कमजोरी भएको प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लले पाठक पत्रमा लेखेका छन् । 

रमेश पौडेलले कान्तिपुरमा शिक्षा प्रणालीको उच्चतम विकासका लागि विकसित राष्ट्रहरूले गरेको नवीनतम पहलहरू नेपालका लागि अनुकरणीय बन्न सक्ने हुनाले देशको माटो, उत्पादन पद्धति र उपभोग प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग बुझेर उचित नीति र प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने लेखेका छन् । 

त्रिविले बेरुजु र आर्थिक समस्याबारे अध्ययन गर्न प्राध्यापक डा. भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको समाचार छ । 

कायम मुकायम (कामु) वा निमित्त प्रमुखको नाममा एक तह बढुवा गरेर मासिक रूपमा तलब–भत्ता खुवाउने गरेको भेटिएपछि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले १३ असोज २०८१ मा कात्तिकदेखि लागू हुने गरी कामु र निमित्त प्रमुख पद नै खारेज गरेकोमा अहिले पनि त्रिविको विभिन्न निकायमा कामु राखिएको भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविले सूचना जारी गरी अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस, विभाग तथा कार्यालयहरुबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययन विदा लिई अध्ययन पछि काममा नफर्केका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुबाट त्यस अवधिमा लिएको तलबभत्ता र सोको अहिलेसम्मको ब्याजसमेत फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२  असार २८ देखि साउन २ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता