काठमाडौं - जेन जी विद्रोह पछि बदलिएको राजनीतिक कोर्ष सँगै शिक्षामन्त्रीका रुपमा नियुक्त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको विषयका समाचारले गत साताका सञ्चार माध्यममा उल्लेख्य प्राथमिकता पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको पदवहाली गरेकै बेला पुनले आफूलाई मन्त्रालयमै खाने बस्ने प्रबन्ध गर्न भनेका थिए । उक्त विषय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा परेको छ । 

विद्रोहको भोलीपल्ट भएको ध्वंसमा सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको पार्किङ्मा राखिएका सवारी साधन जलाउँदा निस्केको धुवाँले ध्वाँसो भरिएपछि केशरमहलमा सारिएको मन्त्रालयमा मन्त्री पुनको पदवहाली भएको थियो । २४ सै घण्टा मन्त्रालयमै बसेर काम गर्ने बताएपछि उनका लागि ओच्छ्यान र खानपानका सामग्री जुटाएर केशरमहलमै आवासको व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्रीको कार्यकक्षसंगैको कोठामा भान्सा र सुत्ने ठाउँ बनाइएको छ ।  मन्त्रालयको बसाई फाइभ स्टार सरह भएको मन्त्रीले टिप्पणी गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । 

पदभार ग्रहण पछि मन्त्री पुनले विज्ञान प्रविधिको विभिन्न चार क्षेत्रमा सल्लाहाकार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । पदभार ग्रहणका बेला मन्त्रालयका सचिव सहितको टोलीले मन्त्रीको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिन आग्रह गर्दा उनले नाम मात्रको समिति गठन गर्न जरुरी नरहेको बताएको समाचार पनि छ । हाजिर गर्ने, दुई चार पटक मिटिङ बस्ने, सदस्य भएर एउटा पद लिने, समितिको सदस्य हुँ भनेर भिजिटिङ कार्डमा नाम लेख्ने मात्रै नभई काम गर्ने समितिको खाँचो भएको मन्त्रीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता पुन पछिल्लो समय कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो ‘आत्मकथा’  बेच्न देशका विभिन्न भागमा गएर आविष्कार केन्द्रमा आर्थिक जोहो गर्दै आएको बेला मन्त्री भएको रातोपाटीमा समाचार छ । पाँच सय २६ दिनमा ४५ वटा जिल्लामा दुई लाख ४० हजार थान भन्दा बढी किताब बेचेको समाचारमा उल्लेख छ । आफु कवाडी वैज्ञानिक मन्त्री भएको समेत सामाजिक सञ्जालमा राखेको समाचार आएको छ । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमा मन्त्रीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुरको समाचार अनुसार  अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मात्र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सक्छ । २० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी थप भएको छैन । अर्को निर्देशनमा विश्वविद्यालयको परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न, कीर्तिपुरको हाता भित्रको झाडी फाँडेर बगैंचा सहित फुटपाथ बनाएर विश्वविद्यालयलाई आकर्षक बनाउन समेत निर्देशन दिएको समाचार छ । 

मन्त्री पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा ववसायिक तालिम परिषद्  (सीटीईभीटी) लाई विभिन्न चार वटा निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्त भित्र पेस गर्नु पर्ने, एकीकृत क्यालेण्डर बनाउने र परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाई सञ्चालनमा ल्याउन, २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरू छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

वसन्त आचार्यले अनलाइन खबरमा शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई सीटीइभीटी सुधारका सात सुझाव भनेर लेख लेखेका छन् । २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएका आंगिक कलेजहरूका कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्ने, डिप्लोमा दुई वर्षको बनाउने र प्रयोगात्मक कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, १२ सम्मको प्राविधिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीटीइभीटीलाई दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै सीटीइभीटीको उपाध्यक्ष हुन योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने कार्यविधि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

बोली तुरुन्त कार्यान्वयन हुनु पर्ने ठाउँमा पुगे पछि मानिसलाई नबोलिरहन गाह्रो छ । हुकुमी शासन नै कानुन हुने समयमा कति छाडा शासक तथा उनका परिवारका सदस्यहरुले जथाभावी निर्देशन दिने गर्थे । केही प्रकृयागत शासन व्यवस्था स्थापित भए पछि उदाहरणका लागि राजाको शासनकालमा शासक परिवारका सदस्यलाई आदेश प्रकृयागत बनाउन संयमको अभ्यास गराइन्थ्यो । तर जति नै प्रकृयामा नियम कानुनको व्यवस्था गरिए पनि उच्चतम राजनीतिक ओहदामा विवेकले गर्नुृपर्ने निर्णयको ठाउँ कानुनले नै दिएको हुन्छ । त्यसको उचित प्रयोगले पदाधिकारीको सफलता निर्धारण गर्छ । लामो समयको अभ्यासले त्यसको सामाजिकीकरण पनि हुन्छ अनि निर्णय लिनका लागि सामाजिक दबाब पनि बन्छ ।

लामो प्रकृयागत अभ्यास भए पनि हाम्रो समाज मूलत हुकुमतन्त्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । कर्मचारी त्यसैमा अभ्यस्त छन् र त्यसको निरन्तरताका बाहक पनि हुन् । अनि नियुक्ति भएकै दिन निर्णयमा सही गर्न फाइल तेस्र्याउँछन् । त्यही पहिलो सही देखि नै उनी कर्मचारीतन्त्रको फन्दामा फस्न थाल्छन् । कर्मचारीलाई विश्वास नगर्नु भनेको होइन तर उनले अलि कपाल कन्याउँदैमा पहिलै दिन सही गरिहाल्नु भनेको उनी आफैलाई लण्ठु प्रमाणित गर्नु हो । उनले सञ्चार माध्यमकै अगाडि प्रतिरोध पनि गरे तर दृढ हुन सकेनन् । सञ्चार माध्यमको पनि पदमा बस्नासाथ सर्वज्ञ ठहराइ दिने र सत्ताको बढाईं गर्ने आफ्नो चरित्र प्रस्तुत भएको छ । प्रतिरोध गर्न नसक्नुको दूरगामी साँकेतिक महत्व छ ।

अहिले आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकार हो । शासकीय स्वरुप कै दिशा के कस्तो हुने प्रष्ट भइ नसकेका बेलामा मन्त्रीका रुपमा उनका गहन जिम्मेवारीहरु पनि छन् । त्यसकारणले पनि उनी निर्णयमा अघि सर्नु हुन्न । उनले यति बेला दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका निर्णयमा संलग्न हुनुहुन्न । नत्र पद्दति भत्कने तर नयाँ बनाउन नभ्याइने वा नसकिने हुन्छ । राजनीतिक कारणले तत्काल निवर्तमान शिक्षा मन्त्रीसँग परामर्श गर्न नमिल्ला तर धेरै निवर्तमान मन्त्रीहरुसँग परामर्श गर्न सक्छन् । संरचनामा विद्यमान समस्याका लागि निवृत्त सरकारी कर्मचारीसँग पनि परामर्श गर्न सक्छन् । शिक्षामा परिवर्तन शून्यबाट होइन यथास्थितिबाट गर्नुपर्ने हो । उनीहरु नै समस्याका जड र समाधानका स्रोत पनि हुन् । उनीहरुलाई झाडी फाँड भन्ने भन्दा तिमी अहिलेकै स्थितिमा आपूmले गर्ने काममा हरेक दिन, हप्ता के नवप्रवर्तन गर्न सक्छौ भनेर सोधे त्यो काम मन्त्री भन्दा उनीहरुलाई नै थाहा छ । (मन्त्रीजी, झाडी फाँड्ने काम त मालीको मात्र हो र घचक्क बजेट नआइ केही गर्नु कर्मचारीको ठूलो लज्जाको विषय हुन्छ ।)

अनि अर्को परामर्श शिक्षामा शासकीय लाभको पदधारणा नगरी बसेका शिक्षाकर्मीहरुसँग गर्नु आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको यथास्थिति कसरी भत्काउन सकिन्छ र के के भत्काउनु आवश्यक छ भन्ने बारेमा उनीहरुका राय उपयोगी हुन सक्छन् । यसमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, शिक्षा अभियानकर्मीहरु पर्दछन् । अहिले शिक्षामा कामगर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु गाँठपनि गुमाउने बेवकूफ पनि बन्नेमा परेका छन् । पालिका र शिक्षकको अलिकति मात्र साथ पाउँदा नवप्रवर्तनको विद्यालयमा उनीहरु बाहेक अरु गफको डेलिभरी मात्र गरिरहेछन् । अकर्मण्य कर्मचारीहरु, दलका बिचौलियाहरु र शैक्षिक मनोरञ्जकहरु उनीहरुका विपक्षमा छन् ।  उनीहरु पालिकाका पनि विपक्षमा छन् । पालिका सकृय भए शिक्षकसँग घाँटी जोडिएका कर्मचारीहरुको श    िक्त हराउँछ यद्यपि तिनीहरुले चाहेर गर्न सक्दा धेरै नै राम्रो परिस्थिति ल्याउन सक्छन् । पालिकाहरु परामर्श गनु पर्ने ठूला सरोकारवाला हुन् । नयाँ मन्त्रीजीलाई परामर्श गर्नु पर्नेहरुको प्राथमिकीकृत सूची बनाउने नै मुख्य काम छ । 

'मन्त्रीजी' ले पक्कै पनि आफ्नो शैलीले मन्त्री कस्तो हुन सक्छ भन्ने बिम्ब फेर्न योगदान गरेका छन् । यो संरचना र तामझामको बारले कामलाई परसार्ने भन्दा क्रियाशीलतालाई केन्द्रमा ल्याउने शैली शिक्षा क्षेत्रमा कसरी लैजाउँ भनेर विचार गर्ने गृहकार्य उनलाई नै । अनि यो व्यक्तिगत नभएर सामूहिक परियोजना कार्य हो । उनको सफलता गृहकार्य गर्ने समूहमा धेरै भर पर्ने छ । शायद साङपाङ –(धरानका मेयर हर्क) र सिग्देल (सुर्खेत स्थित जनज्योति माविका पूर्व प्रअ नारायण) शैलीका व्यक्ति यस कामका साझेदार हुन सक्लान् । 

स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी, करार कर्मचारी राख्न नपाउने भए पनि शिक्षकको हकमा भने उक्त निर्णय लागू नहुने समाचार छ । स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सोधनी भए पछि मन्त्रालयले शिक्षकको हकमा त्यो निर्णय आकर्षित नहुने समाचारमा उल्लेख छ । 

आर्थिक विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा शीर्षकमा केबी बस्नेतले गोरखापत्रमा पाठक पत्र लेखेका छन् । त्यस्तै किरण चालिसेले समावेशी शिक्षाको चुनौतीको विषयमा गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । 

जेन जी विद्रोहको भोली पल्ट भएको तोडफोड र आगजनीबाट  युलेन्स स्कुलको एक अर्ब २५ करोडको क्षति भएको समाचार छ । युलेन्स एजुकेसन फाउण्डेसनले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उदृत गरेको समाचारमा  विद्यालयका पाँच वटा भवन, बाँसबारीस्थित विद्यालयमा तीन वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेण्टरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । आगजनीबाट विद्यालयका ८३ वटा गाडी ध्वस्त भएको छ । विद्यालयको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक एवं मानसिक र सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति भएको फाउण्डेसनले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । सेतोपाटीमा सुदिप श्रेष्ठले विद्यालय काँग्रेस नेतृ आरजु राणाको नभएको र विद्यालय नाफा कमाउने उदेश्यको पनि नभएको भन्ने बुझाउन नसक्दा आगजानी भएको लेखको सार छ । 

पक्कै पनि आक्रोश जति जायज भए पनि भौतिक क्षति गरेर परिवर्तन खोज्ने कामलाई राम्रो मान्न सकिन्न । यो विद्यालयले यतिविधि प्रतिरक्षामा समय, उर्जा र एक तहको रकम पनि खर्च गर्नुले कतै केही खास ठिक नभएको संकेत भने गर्दछ । 

एक पटक एक जना दन्त चिकित्साका विद्यार्थीले आफ्ना साथीलाई आफ्नो अभ्यासात्मक परीक्षाका लागि मनाएछन् । यसै निहुँले आफ्ना पूरा दाँत सफा गर्ने मौका पाइने आसमा उनी गए । परीक्षामा उनको एउटा अफ्ठेरो दाँत सफा गर्न लगाइयो । त्यो दाँत टिलिक्क हुने गरी सफा गरियो तर अर्को परीक्षार्थी आउने हुनाले ती परीक्षार्थीले साथीको दाँत सफा गरिदिन पाएनन् । ती मित्रका अरु दाँत फोहर नै रहे । यो विद्यालयको कथा पनि टिलिक्क दाँत जस्तै देखिन्छ । 

कुनै पनि सभ्य नागरिकले भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कामको समर्थन गर्ने कुरा होइन । यहाँ लाग्ने उच्च चिन्तक विचारकहरु, लगानीकर्ताहरुले नै विचार गर्ने कुरा हो कि अरु ३१ दाँतलाई त्यो सफा दाँत बारे कस्तो लाग्थ्यो होला यद्यपि त्यो एक जस्तै अरु दाँत पनि सफा गर्ने उनीहरुको विचार थिएन भन्ने होइन । शिक्षा होस् वा सम्पत्ति, त्यसको खाडलले समाजमा तनाव निम्त्याउँछ । एउटा दाँत मात्र सफागर्ने पनि नराम्रो काम होइन तर जन असन्तुष्टिको हुरी आए पछि नियम कानुन पतकर सरह हुन्छन् । देउवा परिवारको संलग्नताको त तात्कालिक निहुँ मात्र होला । क्षति भएकोमा काखी बजाएको नसम्झी सबैले यसलाई  wake up call का रुपमा लिन सके राम्रो होला । यो विद्यालयलाई भलाद्मी नै मान्नु पर्छ कि निजी विद्यालयले ल्याउन सक्ने यस किसिमका परिणामहरुको कुरा गर्दा निजी विद्यालय पक्षधरहरुले प्राध्यापकहरुलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएपछि प्रहरी गुहार्ने सम्म पुगेको थियो । 

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएका चितवनको सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याब्सन चितवनले विद्युतीय उपकरण सहयोग गरेको समाचार छ । प्याब्सन चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत १० थान कम्प्युटर र १० थान प्रिण्टर हस्तान्तरण गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनमा ताइवानका १, भारतीय १, नर्डिकबाट १, अमेरिकन १ गरी ४ जनाले अध्यापन सुरु गरेको समाचार छ । केयूका प्रवक्ता उद्धव प्याकुरेललाई उदृत गरेको समाचार अनुसार विदेशी प्राध्यापकका लागि केयूले आवेदन आह्वान गरेकोमा चार सय ५० भन्दा बढी विदेशी प्राध्यापकले आवेदन दिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यो वर्ष संस्थागत विद्यालयका २० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको बताएको समाचार छ । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा तिहारअघि नै स्मार्ट बोर्ड जडान गर्न लागेको सामाचार छ । दुई वर्षदेखि रोकिएको स्मार्ट कक्षाकोठा बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोले सबै सामुदायिक विद्यालयमा पहिल्यै भएका एक सय ७७  वटा स्मार्ट बोर्ड र पछिल्लो ठेक्का मार्फत तीन सय १३ वटा स्मार्ट बोर्ड जडान भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै पाँच सय ७० वटा बोर्डका लागि सम्बन्धित विद्यालयमा बजेट निकासा गरिसकेको समाचारमा जनाइएको छ । महानगरका ८७ वटा विद्यालयका लागि आवश्यक एक हजार ६० वटा बोर्ड तिहार अगाडि नै जडान हुने समाचारमा छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाले विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित हुने गरेको समाचार छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दैनिक दिवा खाजा उपलब्ध गराए पछि विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रति आकर्षित गरेको  समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ असोज ४ देखि १० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता