काठमाडौ - आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख शिक्षामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने विषय मौलिक अधिकारमा नभई व्यापारमा भएको तर्क गर्दै सत्ताधारी दलका सांसदले बजेटको बचाउ गरेका छन् । सोमबार देखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुरु बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै सत्तााधरी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद रमेश प्रसाईले पुराना दलका नेताहरुका साथीभाईको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणमा भएका कारण उक्त करको विरोध गरिएको आरोप लगाए ।  

'संविधान प्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारमा कर लगाएको हैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा कर लगाएको हो । ३ प्रतिशत समता कर शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणमा लगाउँदा कमरेड माननीयहरुको चित्त दुखेको छ' उनले भने 'शायद सबै भन्दा बढी निजी स्कुल  अस्पतालमा आफ्ना साथीभाईको लगानी भएर होला । संविधानको समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द मात्रै कण्ठ गरेर हुन्छ ?'

स्वास्थ्य शिक्षामा भएको चरम निजीकरणले सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा सम्भव नभएको दावी गर्दै उनले सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा समाजवादको स्तम्भ भएको बताए । लोक कल्याणकारी राज्यको पहिलो विशेषता सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा भएकाले सर्वशुलभ स्वास्थ्य शिक्षाका लागि सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालमा सुधार गर्नु पर्ने उनले बताए । उक्त करको रकम जाजरकोटको बच्चाको पोषण, जुम्ला, कालिकोट, बझाङ, ताप्लेजुङका छानो नभएका विद्यालय र चेपाङ समुदायका बालकालिकाका लागि निर्माण भईरहेको आवासीय विद्यालयहरुका लागि खर्च हुने उनको भनाई छ । 

'कर त्यसरी लगाईनु पर्छ जसरी सूर्यले पानी सोसेर बादल बनेर फेरी धर्तिलाई नै फिर्ता गर्छ' उनले भने '३ प्रतिशत समता कर भनेको ५ हजार रुपैंया मासिक निजी विद्यालयमा तिर्दा अभिभावकलाई पर्ने भनेको जम्मा एक सय ५० रुपैंया हो ।' 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खर्च कटौतीका लागि नभई भ्रम कटौतीका लागि आएको बताउँदै उनले सुकुम्वासी, सहकारीमा बचत कर्तालाई रकम फिर्ता, मध्यम वर्गलाई आयकरमा छुट जस्ता विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको दावी गरे । 

नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धता दोर्होयाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बजेट र कार्ययोजना नल्याएको भन्दै आलोचना गरे । देशका विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाएर विदेशी शिक्षण संस्था प्रवद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय शिक्षा नीतिविरुद्ध हुने उनको भनाई छ ।