काठमाडौ - जेन जी बिद्रोहमा शहीद भएकाहरुको परिवार र घाइतेलाई स्नातक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोगका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग सहित युवाहरुले गत बर्ष भदौ २३ गते आह्वान गरेको प्रर्दशनमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दमन गर्दा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

सोही बिद्रोहको जगमा बनेको सरकारले तीनै शहीदका परिवार र घाइतेको शिक्षामा राज्यकै तर्फबाट सहयोग गर्न मापदण्ड तयार पारेको हो । गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले सो मापदण्ड स्विकृत गरेको हो । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क भए पनि आवश्यक विद्यालय पोशाक र पाठ्य तथा सिकाइ सामग्रीका लागि सो वर्गका विद्यार्थीले रकम पाउने छन् । 

कक्षा ५ सम्म बार्षिक १२ हजार कक्षा ६ देखि ८ सम्म बार्षिक १६ हजार स्थानीय तह मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ । यस्तै माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० का लागि बार्षिक २० हजार रुपैंया एवं कक्षा ११ र १२ का लागि बार्षिक २४ हजार रुपैंया स्थानीय तह मार्फत् उपलब्ध गराईने मापदण्ड तय भएको छ । 

स्नातक तह सम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटा मध्ये निश्चित कोटा जेन जी बिद्रोहका शहीद परिवार र घाईतेहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । त्यस्तो कोटामा विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि अन्य छात्रवृत्ति कोटामा छनोटका लागि उपयोग गरिने मापदण्ड नै प्रयोग गर्नु पर्ने छ । त्यस्ता कोटामा छनोट हुन नसकेका यो वर्गका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत् वार्षिक रुपमा ३० हजार रुपैंया प्रदान गरिने छ । निर्धारित शुल्क मध्ये जुन कम हुन्छ सोही बमोजिमको रकम छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराईने छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले पनि आफूले दिदैं आएको कोटामा यो वर्गका विद्यार्थीलाई समावेश गर्नु पर्ने छ । छात्रवृत्ति बापतको रकम सिधै विद्यार्थीकै खातामा उपलब्ध गराइने छ ।  

यो मापदण्ड बमोजिम छात्रबृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा र स्नातक तहका लागि आफू अध्ययनरत क्याम्पस मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । आवेदनका साथ लाभग्राही परिचयपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता वा जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । 

यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चार निकाय तथा संस्थालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विद्यालयले त्यस्ता विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने र तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भने स्थानीय तहहरुले त्यस्ता विद्यार्थीको प्रमाणिकरण गरी तोकिएको रकम विद्यार्थीको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने छ । उक्त छात्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको छ । यस्तै मापदण्डले विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । जस अनुसार भर्ना तथा अध्ययन विवरण प्रमाणित गर्ने, विद्यार्थी छनोट गरी अध्यापन गराउने, उक्त वर्गका विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन आयोगमा सिफारिस गर्ने, आयोगले उक्त छात्रवृत्तिको समग्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने छ । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र विद्यालय तह सम्मका लागि स्थानीय तह र उच्च शिक्षाका लागि आयोगमा बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।  

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले यो व्यवस्थाको अनुगमन गर्नेछन् । यदि कसैले झुट्टा विवरण पेश गरी सुविधा लिएको पाइएमा पाएको सुविधा रद्द गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

गत बर्षको जेन जी बिद्रोहमा युवा विद्यार्थी मात्रै २२ जना मारिएका थिए । प्रर्दशनका बेला तत्कालिन सरकारले अन्य ४१ जना प्रर्दशनकारीलाई पनि मारेको थियो । प्रर्दशनका क्रममा तीन जना सुरक्षाकर्मी र विद्रोहको मौका छोपेर भाग्न खाजेका १० जना कैदी बन्दीको पनि मृत्यु भएको थियो । बिद्रोहमा भएको सरकारी दमनमा परी दुई हजार तीन सय जना भन्दा धेरै घाईते भएको सरकारी तथ्याँङ्क छ ।