Edukhabar
शुक्रबार, १८ फागुन २०८०
बहस

संघीयतामा शिक्षा : आज त मन्त्रालयमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्ने ?

आइतबार, २५ असार २०७४

'क्वालिटी कन्ट्रोल' र 'क्वालिटी एसोरेन्स' मा जति फरक छ, केन्द्रीयता र संघीयतामा त्यति नै फरक छ । संघीयतामा स्वशासन भन्ने अवधारणा लागू हुन्छ ।

संघीयताको सुरुवात विद्यालयबाटै हुन्छ । कुनै हेडसर कहाँ गएको छ भन्ने कुरा त्यहाँको कार्यालय सहयोगी, शिक्षक र सहायक प्रधानाध्यापकसम्मलाई थाहा हुनुपर्छ । हेडसर भएर म कहाँ जान्छु, यसलाई किन बताउनु पर्यो र ? भन्ने सोच्ने, आफू कहाँ गएको छु भनेर नभनी आउँदा त समस्या हुन्छ नै ।

विद्यालयमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा त्यसको सुरुवात हेडसरबाटै हुनुपर्छ । यो कुरा घरमा, कार्यालयमा, विद्यालयमा लागू हुन्छ ।

हामी यो उमेर सम्ममा केन्द्रीय संरचनामै हुर्कियौं । हाम्रो लागि केन्द्रीय संरचना नै कम्फर्ट जोन भएको छ । हरेक व्यक्तिको एउटा कम्फर्ट जोन हुन्छ, अर्को रिस्की जोन हुन्छ । साधारण मान्छे कम्फर्ट जोनमै बस्न रुचाउने हो । कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जाने बित्तिक्कै रिस्की जोनमा प्रवेश हुन्छ । यो जोनमा गएपछि विविध बाधा व्यवधान र अड्चनहरु आउँछन् । शिक्षामा कम्फर्ट जोन अहिलेसम्म केन्द्रीयता नै हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोध्ने, जिशिकाको निर्देशन लिने, जिशिकाले क्षेशिनि वा त्यो भन्दा माथितिर पठाउने । हामी त्यो अभ्यासमा थियौं ।

अस्ति मलाई पाल्पाको जिशिअले एउटा चिठी लेख्नुभयो । एकजना शिक्षकलाई जिल्ला अदालतले ७ सय ८४ रुपियाँ जरिबाना र तीन महिना कैद भनेर फैसला गरेछ । त्यसपछि सो शिक्षकले पु्नरावेदन गर्नुभएछ । पुनरावेदनले त्यो सात सय ८४ तिर्न नपर्ने, तीन महिना कैद चाहिँ बस्नुपर्ने फैसला गरेछ । त्यो फैसला राखेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सोध्नुभयो, शिक्षा मन्त्रालयलाई । क्षेशिनिलाई पनि सोध्न सकिन्थ्यो तर उहाँले मन्त्रालयलाई सोध्नुभयो ।

त्यसपछि मैले उहाँलाई के सोधेँ भने, (चुनाव हुने बेला थियो त्यतिबेला) अब यो चुनाव भैसकेपछि स्थानीय तहको नगरपालिकामा मेयर/उपमेयर आउनुहुन्छ । त्यो अवस्थामा आज त मन्त्रालयमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्नुहुन्छ ? भोलि त सोध्ने ठाउँ छैन ।

केन्द्रीयतामा एउटा फाइदा के हो भने कोही कसैबाट दवाव पर्यो भने पन्छाउन पनि मिल्थ्यो । गाह्रो भयो भने त्यो चाहिँ जिशिकालाई छोड्देऊ, न त, यो चाहिँ क्षेशिनिलाई छोड्दिऊँ न त भन्न पाइथ्यो । अब चाहिँ सोध्न मिल्दैन, सोध्न पनि पाइँदैन ।

सरकार भनेपछि त्यसको निर्णय त्यही नै हुनुपर्छ । काठमाडांै महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका भित्रको शिक्षा सम्बन्धी निर्णय हुने ठाउँ त्यही नै हो । हाम्रो भेटघाट त होला तर यही रुपमा हुँदैन अब ।
अहिले हाम्रो भेटघाट मैले भनेजस्तो, क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सेप्टमा छ । सोध्न पाइन्छ, माथिल्लो मान्छे, माथिल्लो निकायसँग सम्पर्क भयो भने श्रोत साधनमा पहुँच पुग्न सक्थ्यो, अरु सुविधा पाइन सक्छ । भन्ने थियो । अब त्यो पूर्ण रुपमा बदलिने भयो ।

अब प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा अहिले ७५ वटा जिशिका थियो भने अब हामीसँग ७ सय ४४ वटा काम गर्ने निकाय हुने भयो । त्यो निकायले अहिले जिशिकाले गरिआएको काम गर्नेछ । भूगोल घट्यो तर जिम्मेवारी र जवाफदेहीता बढेको छ ।

अब जिशिकाले हिजोजस्तो क्षेशिनिलाई सोध्छु भनेर भन्न पाइँदैन । पाल्पाको त्यो निर्णय त्यहीँ गर्नुपर्यो । त्यहाँ बन्दोबस्त हुने शिक्षाको अधिकार हेर्ने व्यक्तिले सक्नु भएन भने त्यहाँ कार्यपालिका छ, त्यहाँ निर्णय हुन्छ । त्यहाँबाट निर्णय हुन नसक्ने त हुँदै हुँदैन, अधिकार दिएपछि त्यहाँ त सक्नैपर्यो ।

त्यसो भएर हामी 'क्वालिटी एसोरेन्स' भनेर 'क्वालिटी' सुनिश्चित गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं । स्वशासन भनेको स्थानीय तहमा अब हुने के ? यसमा दुईटा मत छ ।
एउटा बर्बादै हुन्छ भन्ने अर्को राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।  

अब जसले आफ्नो अधिकारलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्छ, त्यहाँ राम्रै हुन्छ । गलत ढंगले प्रयोग गरे भने गलत पनि हुन्छ । संघीयता अधिकार तल लैजाने एउटा पद्दति हो । तर संघीयता हुने बित्तिक्कै हाम्रा शिक्षाका सबै समस्या एकैचोटी समाधान हुन्छ भन्ने होइन । काम गरेको ठाउँमा समाधान हुन्छ ।

ठाउँ नभनौं, हाम्रो जिशिकाले एउटा विद्यालय मर्ज गर्न निकै मेहनत गर्यो, विवाद भयो मर्ज हुन सकेन । अब अहिले नगरपालिकालाई अफिस चाहिएछ । तपाइँहरुकहाँ विद्यार्थी छैनन्, नजिकै अर्को विद्यालय छ, दुईटा विद्यालय मिलेर यहाँ चल्नुपर्यो, यो भवन चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले अफिस बनाउनुपर्ने भो भनेर भनेछन् ।

अनि शिक्षकले, प्रअले, लौन सर बर्बादै भो भनेर भन्नुभो । सबैले खोजेकै त्यही हो अब । त्यो बेला मैले भने, नआत्तिनूस्, स्थानीय तहमा अधिकार हुँदैमा जे पायो त्यो गर्ने होइन । गर्दा पनि गर्दैन । मिडिया पनि पावरफूल छ, नागरिक समाज छ । हामी पनि नागरिक समाज हौं, नि हामीले पनि त्यहाँ प्रश्न गर्न पाउँछौं । तर यदि दुईवटा विद्यालय नजिकै छन् र ती दुबै बसेर एउटालाई चलाउँ, अर्को भवन नगरपालिकालाई चलाउन दिउँ भन्दा दिँदैनौं भन्न मिल्दैन ।

पहिले विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गथ्र्यो, त्यसपछि जिशिका, जिल्ला शिक्षा समिति, त्यसपछि क्षेशिनिले निर्णय गथ्र्यो भने अहिलेको निर्णय त्यहीँको कार्यपालिकामा हुने भयो । अहिले चलिरहेको स्कुल बन्द गरे त भोलि त्यहाँको समाजले प्रश्न गर्ने कुरा त आउँछ त ।

दुईटा जोडिएको छ, दुईटा जोडिएकोलाई एउटा बनाऊँ ।

जस्तै मैले लागेर नसकेको, दरबारहाई स्कुल र भानु संस्कृत मावि । त्यसमा मेरो धेरै समय गएको छ । भानु संस्कृतमा शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्, वेदशाला संस्कृतमा विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन् । त्यो पशुपतिमा चलिरहेको छ । यो विषयमा म माननीयज्यूकहाँ गइँन कि मैले त्यहाँका लोकल मान्छे भेटिँन कि ? पशुपति क्षेत्रविकास कोष भेटिँन कि ? किन झगडा गर्नुपर्यो ? त्यो स्कुल मिलाउँ न । विद्यार्थी नभएको ठाउँमा शिक्षक लगौं, मर्ज गरौं, के गर्न सकिन्छ, गरौं  न त भनेर लागियो । तर सफल भएन ।

त्यसको कारणमा के देखियो भने, जति निर्णय गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ नि त्यति त्यो विषय कम्प्लिकेट हुन्छ । हामीलाई थाहा छ नि, जति धेरै पाइपहरु जोडिन्छन्, नि त्यति धेरै पानी चुहिने सम्भावना बढ्छ । त्यसकारण यो लामो प्रक्रियाबाट निर्णय गरेर सबै थोकेका छन् । अब सम्भवत : काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने निकाय भैसक्यो भने, त्यो मुद्धा, लडाइँ र विवाद अब समाधान हुन्छ, हुनुपर्छ ।
यसो भएर मेरो आग्रह छ, स्वशासन हुने हो भने सबैभन्दा पहिले हिजोको कम्फर्ट जोनमा हामीले अर्को कम्फर्ट जोन थप्नुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर हाम्रो त जागिर स्वर्गलोकै भैरा’छ, म अहिले जहाँ छु, मैले त मुलकभरि हेरेको छु ।

अब त घट्यो । मैले गरेका काम सबै तलबाट हुने भएको छ ।

एक हप्ता लगाएर अस्थायी शिक्षकसँग वार्ता भयो । अब वार्ताको विषय स्थानीय तहमा अधिकार मात्र गएको छैन, मुद्धा पनि गएको छ । हामीले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, अनिवार्य शिक्षा पूरा गरेनौं हामीले त्यो सर्ने भो ।

केन्द्रको दायित्व छ, केन्द्र भाग्न मिल्दैन, प्रदेश पनि शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धमा संविधानमा भएको अनुसूची बमोजिमको शिक्षाको अधिकार कहाँ कहाँ पर्छ भनेर एउटा निर्णय गरेको छ । संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरण भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा त्यो प्रतिवेदन छ । त्यहाँ सबै, यो मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्न पर्ने कार्यपद्दति, कुन कुन काम संघमा राख्नुपर्दो रहेछ ? कुन कुन काम प्रदेशमा जानुपर्दो रहेछ ? कुन, कुन काम स्थानीय तहमा जानुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अहिले जति पनि स्थानीय शासन, गठन, सञ्चालन आदेश वा सरकारले गरेको निर्णय छ । त्यो प्रतिवेदनको शिक्षाको स्थानीय तहको अधिकारको सम्बन्धित विषयमा यही चीज ल्याएर राखेको छ । अस्ति संघीय मामिला मन्त्रालयले सञ्चालन आदेश गर्यो ।

अहिले प्रदेशको अधिकारको बारेमा खासै छलफल भएको छैन । केन्द्रको अधिकार सूचीमा पनि छलफल भएको छैन । त्यसो भएर  कुन अधिकार कहाँ छ भन्ने विषय चाहिँ यो तीनवटै तहको अधिकार हेरौं ।
शिक्षा नितिको कुरा गरौं, शिक्षाको केन्द्रीय नीति त हुन्छ नै । केन्द्रीय नीति हुन्छ, प्रादेशिक नीति हुन्छ । स्थानीय नीति हुन्छ । पाठ्यक्रमको कुराको सन्दर्भमा संसारमै एउटा फ्रेम हुन्छ । मुलुकभरीका मान्छेले पढ्ने साझा विषयकाने पाठ्यक्रम केन्द्रबाटै निर्धारण हुन्छ ।

त्यो पाठ्यक्रममा प्रदेशमा थप्ने के ? त्यो विषयलाई पनि प्रादेशिक रुपमा मिलाउनुपर्छ । पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउन पाउँछ । प्रदेश तह र केन्द्रीय तहले नि बनाउन पाउँछ ।

अब संघहरुबीच समन्वय पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । समन्वय केमा हुन्छ भने जुन मूल कानून हो, त्यो कानूनको विरुद्धमा अर्को कानून बन्न सक्तैन । जस्तो कुनै प्रदेश वा संघले अनिवार्य शिक्षा लागू गर्दिन भनेर भन्न पाइँदैन । मैले कक्षा ८ पास गरेकै भएपनि शिक्षक राख्छु भन्न पाइँदैन । त्यसको लागि एउटा केन्द्रीय मापदण्ड हुन्छ ।

यदि प्राथमिक तहमा शिक्षक राख्नका लागि न्यूनतम पनि १२ कक्षा हो भनेर केन्द्रले मापदण्ड बनायो भने, त्यो मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । हैन हाम्रोमा पुग्यो, हामीलाई १२ कक्षा पास गरेको शिक्षकभन्दा पनि स्नातक तहकोलाई नियुक्त गर्छु भन्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी राम्रो गर्न पाइन्छ । त्यो न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल जान चाहिँ पाइँदैन ।

संघीयताको सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका के त ?

कक्षाकोठा बदलिन्न, केन्द्रीय पद्दति पनि उही हो, संघीय पद्दति पनि उही हो । एउटा शिक्षकले अधिकतम ४८ घण्टा पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने सबैले त्यो गर्नुपर्छ । अहिले त कहिँ पढाउनै परेको छैन, कहिँ भ्याइ नभ्याइ छ । अब त्यसमा छुट पाइँदैन । किनभने जनताले कर तिरेका छन् । कर तिरेको पैसा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ  ।

संघीयताको सन्र्दभमा अब काम गर्न सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ । गाह्रो यसर्थमा कि उत्तरदायित्व बढ्छ । विद्यालयको अनुमति, विद्यालयको स्वीकृति, नाउँ फेर्ने, ठाउँ फेर्ने, कक्षा थप्ने, घटाउने, मर्ज गर्ने सबै काम स्थानीय तहबाट हुन्छ तर त्यहाँ पनि विविध पद्दति हुन्छ ।

अहिले जस्तोले चल्दैन । अहिले चुनाव जितेको पक्षले घुमाउरो पाराले भन्ने हो भने अर्कोलाई पख्लास् भन्ने जस्तो पद्दतिले चल्दैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन । विस्तारै पूर्णता आउँछ । यो काम गर्न घच्घच्याउनका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कहिलेकाहिँ अधिकारको प्रयोग गर्नेले क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्न सक्छ । एक ठाउँमा एक प्रअ नियुक्ति गर्दा पद्दति मिचियो भने अर्को ठाउँमा पनि त्यो सर्न सक्छ । स्थानीय तहमै पनि आफ्ना कुरा बुझाउनका लागि शिक्षकहरु, पेशाकर्मीहरु, शिक्षाको मुद्धा बोक्नेहरु अझै सबल हुनुपर्छ ।

भोलि बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो । तलब आउला, तलब त नेपाल सरकारको मापदण्ड बमोजिमै हुने भो ।

शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरौं कि बाटो बनाउँ भन्ने होला । धेरैको चाहना त बाटो बनाउँ भन्ने होला । यो वर्ष शिक्षामा खर्च गर्नु र अर्को वर्ष खर्च गर्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । हाम्रो आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु भएर असारमा सकिन्छ । शिक्षाको विकासको लागि हामीले अझै पनि मेहनत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सबैले एकनासले काम गर्छन् भन्ने छैन । हामीले शिक्षामा यति प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेनौं । कन्भिन्स गर्न सक्यौं भने छिटो हुन सक्छ, बजेट बढ्न सक्छ । एजेण्डा बेच्ने नै हो । केन्द्रमा पनि बेच्ने नै हो ।

हामीले अहिले शिक्षा नियमावली किन ल्याउन सकेनौं भन्दा हाम्रो एजेण्डा बेच्नमात्र नसकेका हौं । शिक्षाको सबै बलियो भए बल्ल राष्ट्रिय एजेण्डा हुन्छ । युरोप, अमेरिकामा जाने हो भने चुनावको पहिलो एजेण्डा शिक्षा पर्छ । हाम्रो कहिँ पनि सुनिँदैन । हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय त्यो हो । कम्तमिा शिक्षालाई अनिवार्य गर्छु भनेर भनौं न ।

हिजो उत्तरदायित्वको चेन जिशिकामा थियो । हामी समुदाय प्रति शायदै उत्तरदायि बन्यौं । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्यौं विगतमा । तर अब अवस्था बदलियो ।

एउटा विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ । शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अहिले पनि छलफलको विषय हो । यो टुंगिएको छैन । अब शिक्षकको  सबै दरबन्दी स्थानीय तहको भयो भनेर भन्न सकिने अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको छैन । किनभने अहिले शिक्षक दरबन्दी कहिँ पुग्दो छ, कहिँ पुग्दो छैन । भोलि त शिक्षकलाई बढुवा हुन पनि दिनुपर्छ ।

कतिपय गाउँपालिकामा साठी जना नै शिक्षक नहोला, यो अवस्थामा अहिलेको विद्यमान शिक्षक बढुवा नीतिमा पनि परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बहसमै छौं । स्थानीय तहको एकाइ साह्रै नै सानो हुन्छ कि ? भलै संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई नै हो तर शिक्षक व्यवस्थापनको सन्दर्भका विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । दुइटै विव्यसको सहमति भएको खण्डमा शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकारीलाई दिने प्रावधानलाई निर्देशिकामा समेटेका छौं ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालद्धारा केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ब्यक्त विचारको सार

प्रतिक्रिया