काठमाडौं - शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने तथा शिक्षक हुन चाहनेहरुको प्रतिष्पर्धाको अधिकार हनन् हुने दावी सहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । कानून ब्यवसायी तथा लाईसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थीले मुद्धा दायर गरेका हुन् ।  

रिट दर्ताको खबर पढ्नुहोस्  : शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध मुद्धा दायर, शुक्रबार संवैधानिक ईजलासमा पेशी

ऐनमा भएमा व्यवस्थाहरु कानून, नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा गैर संवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले, लागु भएको मितिबाट वदर र अमान्य घोषित गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ,  स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई करार शिक्षकका रुपमा कार्यरत धरान ११ का  सन्तोष भट्टराई समेत जना २ र अर्का अधिवक्ता रिता भण्डारीले मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्धाको विस्तृत विवरण :

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

विषय–  नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (१(,(२),(३) बमोजिम शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९), (१०) र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५), (६) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।     

काठमाण्डौ जिल्ला का. म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अध्यक्ष तथा अधिवक्ता वर्ष ४९ को ज्योति बानियाँ ––––––––––––––––––१

स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई करार शिक्षकको रुपमा कार्यरत सुनसरी जिल्ला धरान उपमाहानगरपालिका वडा नं . ११ बस्ने वर्ष ४२ को सन्तोष भट्टराई समेत जना २ को वा भई आफ्नो हकमा समेत  का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १० बस्ने वर्ष...को अधिवक्ता रिता भण्डारी  १

विरुद्ध

१. श्री मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार –––––––––––१

२. प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय सिंहदरबार ––––––––––––––––––––––––––––––––––१

३. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौँ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१

४. शिक्षा विभाग, सानोठिमी भक्तपुर –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१

५. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुर ––––––––––––––––––––––––––––––––––––१

६. नेपाल शिक्षक महासंघ, केशरमहल काठमाण्डौ ––––––––––––––––––––––––––––––––१

हामी निवेदक सर्वाेच्च अदालत र संवैधानिक इजलास संचालन नियमावली २०७२ बमोजिम निम्नलिखित निवेदन गर्दछौं । यस निवेदन पत्रमा सरलताका लागी नेपालको संविधानलाई “संविधान” र निवेदनसाथ संलग्न शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग), उपदफा (२), ३), ४), ५), ६), ७), ८), ९), १०) र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा (१), २), ३), ४), ५), ६) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र वदर भागी कानून भनि सम्बोधन गरेका छौं ।

१. म निवेदक ज्योति बानिया २०४९ साल देखि वस्तु र सेवा क्षेत्रका उपभोक्ताहित संरक्षण स्वच्छ बजार सुशासन क्षेत्रमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत व्यक्ति हुँ । नेपालभर प्रत्येक जिल्लामा सञ्जाल रहेको उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालको अध्यक्ष समेत हुँ र म निवेदक सन्तोष भट्टराई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा विज्ञापन हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार हुनको लागि तयारी गरिरहेको व्यक्ति हुँ । म अधिवक्ता रिता भण्डारी समाज सेवा र कानून व्यवसायमा संग्लन व्यक्ति हुँ । हामी निवेदकहरु उल्लेखित अमान्य र बदरयोग्य ऐनसँग सार्थक सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरु हौ । म निवेदकले ऐन जारी गर्नु अघि सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रालयमा दिएको निवेदन यसैसाथ छ ।

२. शिक्षा पनि सेवा क्षेत्र पर्ने हुदाँ नेपालको शिक्षा दुरुह र गुणस्तरहीन हुनुमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु प्रभाव र दबाबका आधारमा अस्थायी रुपमा भर्ना हुनु, यीनै अस्थायी शिक्षकहरु विभिन्न संघ संगठनका नाउमा संगठित भई राज्य प्रशासनलाई प्रभाव र दबाबमा पारी कानुन तर्जुमा गर्न र नाउ मात्रको परीक्षा मार्फत पटक पटक स्थायी नियुक्ति लिने क्रियाकलाप हुदै आएको छ । अधिकांश अस्थायी शिक्षक गुणस्तरहिन भएकोले र यीनै सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न अस्थायी शिक्षकले दबाब र आन्दोलन गरिआएको कारणले मानवीय विकासको मूल मानक सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरहीन र दुरुह अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको २०६५ साल सम्म मुल माग आफु कार्यरत पद छोड्दा उपदान सुविधा पाउनुपर्ने मात्र रहेको थियो । सोही माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर २०६५ सालको रि. नं.०५६६ टिका बहादुर घर्ती समेत विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा र २०६५ सालको रि.नं. २०६५ हिरामणी चापागाई समेत विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा २०६६/१०/२४ मा फैसला हुदाँ अस्थायी शिक्षकले सेवा गरेको वर्षको उपदान सम्म पाउने तर सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुने शिक्षक पदमा कुनै आरक्षण नपाई सम्पूर्ण रिक्त शिक्षक पदहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने गरी फैसला भएपछि उल्लेखित विवादको अन्त्य भएको अवस्था थियो । नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या, त्यसमा रहेका शिक्षक दरबन्दी, रिक्त शिक्षक पद, स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिई बसेका व्यक्तिहरुको संख्या सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा परीक्षा हुँदा उत्तीर्णको संख्या लगायत विपक्षी मन्त्रालयबाट प्रकाशित भ्मगअबतष्यल ष्ल ँष्नगचभ द्दण्ज्ञट को पाना २६ यसै साथ पेश गरेका छौं । उल्लेखित तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पनि नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सोचनीय देखिन्छ ।

३.  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु पटक पटक स्थायी शिक्षकको लागि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी भई सो परीक्षामा अनुतिर्ण भएपछि पुनः मन्त्रालय समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेकोमा विपक्षी मन्त्रालय र विपक्षी महासंघ तथा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुका बीच मिति २०७४।०३।०९ मा देहायको सहमति भएको रहेछ ।

१) सबै अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाका अतिरिक्त औषधी उपचार खर्च समेतको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।

२)  २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०७२ असोज २ सम्मको कूल रिक्त दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशतमा आन्तरिक र एकाउन्न प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने विषयका सम्बन्धमा आन्तरिक तर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन (अुनपात मिलान) गर्नका लागि थप गृहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि रहने गरी एघार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्य दलको समयावधी १५ दिनको हुने ।

४. सम्मानित अदालतको उल्लेखित फैसला र संविधान विपरित शिक्षाको (आठौँ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च जारी भएकोमा सोही ऐन पनि कुनै कार्यान्वयन नगरी बिना आधार कारण र दबाब प्रभावको आधारमा विपक्षीहरुबाट शिक्षा (नवौँ संशोधन) ऐन, २०७४ उल्लेखित ऐनहरु हेर्दा सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ सालको रिट नं.०५६५ र ०५६६ को रिट निवेदनमा मिति २०६६-१०-२४ मा भएको फैसला विपरित ऐन तर्जुमा भएको, सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीहरुमा योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नागरिकले उम्मेदवार बनी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्नेमा विपक्षी मन्त्रालय, महासंघ र अस्थायी शिक्षक समेत बीच भएको सहमति विपरित रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत पद संख्यामा सिमित प्रतिस्पर्धा हुने गरी तोकआदेश समेतबाट नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई छुट्याइएको उल्लेखित ऐनको व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षकको रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने योग्य क्षमतावान् विश्वविद्यालयबाट नविनतम प्रविधि र सिप सिकेका नागरीकहरु प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुने अवस्था श्रृजना, गर्ने कार्यले संविधानको धारा १७ (२) (च) पेशा रोजगारको स्वतन्त्रता, धारा १८ (१), (२), (३) सबै नागरीकहरुले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक, धारा २५ र ४२ तथा धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हक र धारा ४४ गुणस्तरीय शिक्षा सेवा पाउने विद्यार्थी उपभोक्ताको हकमा अनुचित बन्देज लगाउने र सर्वाेच्च अदालतबाट नेकाप २०६७ अंक १२ नि.न. ८५१५ पृ. पृ. १९६९ र नेकाप अंक १ नि.नं. ८२९२ पृ. २० बाट प्रतिपादित विशेष इजलासका नजिर सिद्धान्त विपरित हुने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन साथ उपस्थित भएका छौं ।

५. सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका गरेको अमान्य र बदरभागी कानून शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन, २०७४ मा निम्नलिखित गैर संवैधानीक, नागरीकका मौलिक हक उपर अनूचित बन्देज लगाउने व्यवस्था भएका र सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त विपरित निम्नलिखित ऐनको व्यवस्था सहितको ऐन तर्जुमा भएको रहेछ ।

अमान्य र वदर हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था

१) शिक्षा (८ औ संशोधन) ऐन २०७४ दफा ११(च)(१)  सिफारि सगर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाः–

ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने, तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ :–

१) संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी श्क्षिकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधि सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजा अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

३) संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उन्नचास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी व ासो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर छानविन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने :–

१) खुल्ला प्रतियोतितात्मक लिखित परीक्षा,

२) अन्तवार्ता,

३) प्रयोगात्मक परीक्षा ।

 तर आयोगले उचित र आवश्यक ठह¥याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।

घ) रिक्त पदमा प्रतयेक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।

२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याँई बाँकी रहेको एकाउन्न प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाकयांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ ।

४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूतर््िको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन् ।

५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगिात्मक परीक्षाबाट श्क्षिक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।

६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उर्तिण् हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

७) सम्वत् २०५२ साल र तत्पश्चात भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका व ाउपदफा (१) को खण्ड (ख)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापबाट सथायी हुने श्क्षिकले अवकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सातवर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ ।

८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविच्छिन्न् रपमा कार्यरत रहेका अस्थायी श्क्षिकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धत्रात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ल श्क्षिा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखस्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मान्ी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइनेछ :–

क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,

ग) प्रन्ध वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।

१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी श्क्षिक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।

२) शिक्षाको (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ :–

२) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ च मा संशोधन : शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ च को – सट्टा “ पचहत्तर प्रतिशत ” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३) क थपिएको छ :–

     “(३) क यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तिको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारमभ भएपछि उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ । ”

४) उफदफा (८) झिकिएको छ ।

५) उपदफा (९) मा रहेका “ उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “ संवत् २०७३ आषाढ १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थाय िपदमा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात् मक वाक्यांश बमोजिम भएको ” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

६) उपदफा (१०) मा रहेका “ प्रतिबन्धात्मक वाकयांशको उपखण्ड (१) र (२) ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

६. उल्लेखितका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा विपक्षी मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुरुप निम्न लिखित रुपमा रिक्त रहेको शिक्षक मध्ये देहाय बमोजिमका अस्थायी शिक्षकले मात्र सिमित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन जाने अवस्था छ ।

८औं संशोधन बमोजिम हुन आउने अवस्था

	पहिलो विज्ञापन	दोस्रो विज्ञापन	तेस्रो विज्ञापन/ कुल रिक्त पद	तेस्रो विज्ञापन/आन्तरिक ४९ % पद	तेस्रो विज्ञापन/ खुला ५१ % पद
प्राथमिक	1154	9248	8188	4012	4176
निम्नमाध्यमिक	264	1885	1443	707	736
माध्यमिक	158	1422	959	470	489
जम्मा	1576	12555	10590	5189	5401

९औं संशोधन बमोजिम कायम हुन आउने अवस्था

	पहिलो विज्ञापन	दोस्रो विज्ञापन	तेस्रो विज्ञापन/ कुल रिक्त पद	तेस्रो विज्ञापन/ आन्तरिक ७५% पद	तेस्रो विज्ञापन / खुला २५% पद	आन्तरिक तर्फ बढ्न आउने पदसंख्या
प्राथमिक	1154	9248	8188	6141	2047	2129
निम्नमाध्यमिक	264	1885	1443	1082	361	375
माध्यमिक	158	1422	959	719	240	249
जम्मा	1576	12555	10590	7942	2647	2753

७. नेपालभर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त दरबन्दी मध्ये विभिन्न कारणले विज्ञापन हुन सकेका छैनन । भविष्यमा यो भन्दा बढी दरवन्दी रिक्त हुने अवस्था छ । उल्ल्ेखित रिक्त दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न ७ लाख भन्दा बढी योग्यता दक्षता र सीप भएका नागरिकले स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिइ उल्लेखित शिक्षक दरबन्दीमा प्रतीस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार बन्न व्यग्र भएर बसेको अवस्था छ । विपक्षी मंत्रीपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोगले उल्लेखित रिक्त पदमा योग्यता पुगेका स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न विज्ञापन गर्नु पर्नेमा नगरी तोक र दवावमा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भई ती श्क्षिक को विभिन्न सहमती गरी गराई गैरकानूनी सहमतीका आधारमा शिक्षा ऐनमा संशोधन तर्जुमा गरी विपक्षी प्रतिनिधि सभा भित्रको सम्बन्धीत समितिमा छलफल नै नगराइ दवाव र प्रभाव को भरमा उल्लेखित ऐनको संशोधन पारित भएको अवस्था छ । गैरकानूनी सहमती, दवाव र प्रभावको तर्जुमाको श्रोत हुन नसक्ने हुँदा हुँदै विपक्षीहरु विपक्ष महासंघ र अस्थायी शिक्षकको दवाव र प्रभावमा परी तर्जुमा गरेको कानून प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक र अमान्य ऐन तर्जुमा भएको र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समेत हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँन यो निवेदन साथ उपस्थित भएका छौं ।

८. उल्लेखित ऐनमा भएमा व्यवस्थाहरु निम्नलिखित तथ्य, कानून, नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा गैरसंवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले, लागु भएको मितिबाट वदर र अमान्य घोषित गरी माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ ।

क) सामुदायिक शिक्षकका प्रत्येक पदहरुको तलब सुविधा प्रशासनको व्ययभार संचित कार्यबाट खर्च हुने हुँदा उल्लेखित सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न सबै नागरीकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ । जुन कुरा संविधानको धारा १७ (२) (च) पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ (१), (२), (३) समनताको हक धारा २५ र ४४ तथा धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धित हक र धारा ४४ प्रत्येक विद्यार्थी वा उपभोक्ताले गुणस्तरीय शिक्षा सेवा पाउने हकको रुपमा नागरीकलाई प्रत्याभूती गरिको छ । तर उल्लेखित ऐनको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पदमा पदपूर्ति गर्दा तोक आदेशबाट सेवा प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकले रिक्त हुन आउने सम्पूर्ण पदको ७५ प्रतिशत दरवन्दीमा निजहरु मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धाबाट बढी अंक ल्याइ उर्तिण हुनेले शिक्षक बन्न पाउनेमा अस्थायी शिक्षकलाई सरल परीक्षा लिई ४० प्रतिशत अंक ल्याए पनि स्थायी हुन पाउने र स्थायी शिक्षक हुन नपाए काम गरेको अवधिको उपदान पनि पाउने गरी अत्यन्तै गैरसंवैधानिक तथा प्रत्येक नागरीकको मौलीक हक उपर अनूचित बन्देज लगाई ऐन तर्जुमा र लागु भएकोले उक्त ऐन अमान्य र वदर गरी पाउने स्पष्ट छ ।

ख) समान तथ्य रहेका मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासबाट समान तथा भएको अधिवक्ता मिना खड्का विरुद्ध मानव अधिकार आयोग भएको उत्प्रेययुक्त परामदेश मुद्दामा कर्मचारी छनौटको विधि जहिले पनि वैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक र पक्षपातरहित हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुुल्याउने खालको कर्मचारी छनँैटको व्यवस्थाले संभावित योग्य र दक्ष व्यक्तिह्रुलाई नै बाहिर पार्ने हुँदा तयसबाट कुनै पनि संस्थाको गरिमा पनि कायम हुन सक्दैन ।  निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरुले सार्वजनिक सेवको पहुँचमा समान हक राख्दछन् । केही सीमित मानिसहरुलाई मात्र लाभ पुग्ने र अन्यलाई बञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हक विपरीत हुन जाने । कुनै व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचरी छनौट गर्दा लिएको आधार वा कायम गरेको मापदण्डलाई आयोगले अनुकरण, अनुशरण गर्ने होइन, अपितु आयोगले त्यस्ता प्रतिष्ठानसमेतका लागि मार्गदर्शन हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु हो । समग्रमा नागरिकका हक अधिकारहरुको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नुले नागरिकहरुको बिचमा विभेद गर्नु   हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन् । त्यसैले प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधान अनुकूल मान्न नसकिने” भन्ने समेत व्याख्या (ने.का.प. २०६७ अंक १ नि. नं. ८२९२ पृ. २०) मा समेत भइ सकेको अवस्था छ । उल्लेखित नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा माग बमोजिम रीट जारी हुने स्पष्ट छ ।

ग) सम्मान तथ्य रहेको मुद्दामा सर्वाैच्च अदालतको विशेष इजलासबाट परेश पोखरेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय भएको मुद्धामा कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न मिल्दैन । आफुखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दे जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्य माथि नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिले नियम बनाएको भन्ने सम्मको आधारमा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्वद्र्धन हुने किसिमबाट नियमको व्यवस्था संशोधन गरी खारेज वा थप गर्नृु न्यायोचित हुन नसक्ने” भन्ने समेत प्रतिपादित भएको छ (नेकाप २०६७ अंक १२ नि नं. ८५१५ पृ. १९६८ ) सोही सिद्धान्त विपरित जारी भएको उल्ल्ेखित ऐनको व्यवस्था अमान्य र वदर हुने स्पष्ट छ ।

घ)  सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासबाट समान तथ्य रहेको संचिता न्यौपाने विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय भएको मुद्दामा “मौलिक हक र संवैधानिकताको प्रश्नमा केहि सिमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न र कानून तर्जुमा गर्न मिल्दैन सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म हेर्नुपर्छ केहि सिमित व्यक्तिको हित भन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताकोहित हेर्नुपर्छन ।” संवैधानिकताको प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त लागु हुदैन् । भनी उल्लेखित तिन वटै मुद्दामा संविधानसँग बाझीएको भनी कानून अमान्य र वदर भएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ ।

ङ) यिनै अस्थायी शिक्षक निवेदक भई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा काम गरेको अवधि गणना गरी सुविधा पाएमा अस्थायी शिक्षक छाडने भनी दावी गरेको २०६५ सालको रीट नं. ०५६५ र ०५६६ को मुद्दामा अदालतबाट २०६६।१०।२४ मा फैसला हुँदा “शिक्षा ऐन २०२८ को भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११ (च) को उपदफा १ (घ) मा समावेश गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएमा शिक्षक पदहरु अस्थायी रुपमा पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्व अन्त्य गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नु गराउनु भनी परामदेश जारी भएको छ । सो फैसला भएपछि उपदान बाहेक अस्थायी शिक्षकले अन्य कुनै सुविधा वा सिमित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक र कानूनी व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । यसरी अदालतबाट भएको फैसला विपरित जारी भएको ऐन अमान्य र खारेज हुने स्पष्ट छ ।

च) अस्थायी शिक्षकहरुलाई विपक्षीहरुले यस अघि पटकपटक कानून संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा मा सहभागी हुने मौका र उमेर हद छुट दिएको अवस्था छ । जुन कुरा विपक्षी मन्त्रालय र महासंघ बीच मिति २०७४।३।९ मा भएको सहमतिको बुँदा नं. १ र २ बाट पनि पुष्टि भैरहेको छ । यसबाट अस्थायी शिक्षकहरुलाई पहिलो पटक यस्तो खालको मौका दिएको नभई यस भन्दा अगाडि पनि पटक पटक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई पुनः सहभागी हुन पाउने गरी उल्लेखित अमान्य र बदरयोग्य ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको प्रष्ट छ । यसरी शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ जारी हुनुभन्दा अघि पनि स्थायी शिक्षकमा छनौटको मौका दिएको अवस्थामा उल्लेखित प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रकृया कार्यान्वयन गर्न दिएका छैनन् । विपक्षीहरु अस्थायी शिक्षकको अनुचित दवाव र प्रभावमा परि योग्यता पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई स्थायी शिक्षक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिई गैरसंवैधानिक रुपमा उल्लेखित ऐन तर्जुमा भएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ ।

छ) उल्लेखित ऐनको व्यवस्था दुषित र गैरसंवैधानिक छ । अस्थायी शिक्षकको कारणले गुणस्तरहिन र दुरुह भएको सामुदायिक शिक्षा सेवामा सोही व्यक्ती स्थायी भएमा शिक्षा सेवाको सुधारको प्रयास लगभग अन्त्य हुने भएकोछ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न चाहने ७ लाख भन्दा बढी अध्यापन अनुमती पत्र लिई बसेका नयाँ तथा योग्य उम्मेदवारहरु सरकारी सेवामा प्रवेश पाउन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समेत पाउने छैनन् । हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षक सरल परीक्षा दिइ ४० प्रतिशत अंक ल्याएमा स्थायी गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको अनुतीर्ण भएमा उपदान पाउने गरी दोहोरो फाइदाको सिद्धान्तले मिल्दै नमिल्ने सुविधा लिन पाउने ऐनको व्यवस्था गरिएको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ ।

ज) एकै व्यक्तीलाई पटक पटक सुविधा दिइ जसरी पनि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने र स्थायी नियुक्ती गराउन नसके पर्याप्त उपदान दिने नियतले ऐन तर्जमा गरेको अवस्था छ । यी सबै कार्य अस्थायी शिक्षकको श्रोतको प्रभावमा परी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यस अघिका विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका पाइसकेका अस्थायी शिक्षकलाई पुन ः दवाव र प्रभावका आधारमा पटक पटक सुविधा दिने दुषित र गैर संवैधानिक कार्य बाट ऐन जारी भएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ ।

झ) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हडताल वा बन्दसमेतबाट सरकारसँग भएको सहमति र सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने त्यस्ता श्रोतबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने भनी ने.का.प. २०६८ अंक ४ नि.नं. ८५९८ पृ. ६५१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सो विपरित विभिन्न संघसंस्था वा समूहले गर्ने दवाव वा प्रभावमा परी हाल निर्णयहरु र कानूनहरु निर्माण भै रहेका छन् । अझ राज्य शक्तिको विभाजनसँगै स्थानीय तह प्रदेश तहमा कानून लागू गर्ने अधिकार संविधानले निष्क्षेपण गर्दा आगामी दिनमा सार्वजनिक निकाय, स्थानीय र प्रदेश तहमा व्यापक प्रभाव पार्ने अवस्था छ । यस्तै दवावका आधारमा योग्य बीच छनौट गर्नै नदिई सिमित प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक पदमा स्थायी नियुक्ती हुँदा गुणस्तरमा व्यापक समस्या देखिने प्रष्ट छ । यस्ता निकायले कानून तर्जुमा गर्दा कसरी कानून तर्जुमा गर्ने हो हालसम्म कुनै कार्यविधि सम्बन्धित ऐन तर्जुमा नभएकोले आपूmखुशी कानून निर्माणले पनि व्यापक प्रभाव पार्ने अवस्था विद्यमानता भएकोले त्यस्ता कार्यबाट सुशासनमा गम्भीर चुनौति देखा पर्ने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुने प्रष्ट छ ।

ञ)  उल्लेखित अमान्य र बदरभागी कानून दुषित र गैरसंबैधानिक रुपमा जारी गरिएको कुरा प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३, ८ बाट पनि पुष्टी हुन्छ । सो ऐनमा कुनै सेवाको उत्पादन गर्दा सिमित वा नियन्त्रित गर्न नहुने, सेवा उत्पादन गर्दा सिमित प्रतिस्पर्धाबाट लिन नपाइने, यसरी सेवा बजार सिमित गरेमा कसुर हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सोही शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन)को दफा १६(ठ)ले विद्यालय कर्मचारीलाई कार्यरत पदमा पदस्थापन र समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेपनि उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने तर विपक्षी अस्थायी शिक्षक समेतले दावी नै नगरेको विषय पनि ऐन जारी गरिएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुने प्रष्ट छ  ।

ट)  सार्वजनिक पदमा पदपर्ति गर्दा आरक्षण पद्दति अवलम्बन गरेका भारत लगायत अन्य देशमा रिक्त मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी पदसंख्यामा पदपूर्ति गर्दा आरक्षण लगायत सिमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था कानून र अदालतको फैसलासँग भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट Qmate of Kerala Vs. Mn\ Thomas को मुद्दामा आरक्षणको सिट संख्या छुट्टयाउदा रिक्त पदसंख्याको ५०% भन्दा बढी छुट्टयाइएमा संबिधानको धारा १६(१)(२)(४) विपरित हुने र अडिटर जनरल अफ इण्डिया वि. अनन्त राव भएको मुद्दामा बैंक जागिरेका छोराहरुलाई बैंकको रिक्त पदसंख्यामा २५ प्रतिशत पदसंख्या छुट्टयाउँदा उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा १८ (१) (२) विपरित भएको भनी बदर भएका छन् । उल्लेखित मान्य सिद्धान्त विपरित गई गरिएको कानूनी व्यवस्था बदरभागी छ ।  

९.  अतः नेपालको संविधान धारा ४६ र १३३ (१), (२), (३) बमोजिम माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्य, कानून, सर्वाेच्च अदालतबाट नेकाप २०६७ अंक १२, नि. नं. ८२९२, नेकाप २०६७ अंक १२ निंनं. ८५१५ पृ. १९६९ ०६८–ध्इ–००३९ समेतका मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल तर्जुमा भएको संविधानको धारा १७(२)(च), (१८ (ख), (२), (३), २५,३३(१) (२) ४२, ४४ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकलाई अनुचित बन्देज लगाई संविधान सँग बाझिई ७ लाख भन्दा बढी योग्य दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिई बसेका नागरिकले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन र प्रतिसपर्धा गर्न तयार रहेको अवस्थामा बञ्चित गरी गराई रिक्त शिक्षक पदहरु मध्ये शिक्षाको आठौं संशोधन द्वारा ४९ प्रतिशत र शिक्षाको नवौं संशोधनद्वारा ७६ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकले मात्रै सिमित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अस्थायी शिक्षक बाहेक अन्यले उक्त सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरि निवेदन साथ पेश भएको  शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९), (१०) र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा (१), (२),(३),(४),(५), (६) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु उल्ल्ेखित नजिर विपरित भएको र संविधानको धारा १७(२) (च), १८(१),(२), (३), (२५), ३१,३३ (१), (२) ४२, ४४ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको, संविधानसँग बाझिएकोले उल्लेखित निवेदनसाथ पेश भएको शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९), (१०) र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा (१), (२),(३),(४),(५), (६) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु ऐन लागू भएको मितिबाटै अमान्य वदर घोषित गरी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०७३।१२।१८ मा प्रकाशित शिक्षक छनौट सम्बन्धी विज्ञापन र विपक्षी महासंघ, आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालय बीच भएको मिति २०७४।०३।०९ मा भएको सहमति लगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी देहाय बमोजिमको परामदेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ ।

क) नेपाल सरकार, प्रदेश तह र स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकाय सँग कुनै संघ संस्था वा समुहले गरेको कुनै सम्झौता, सहमती प्रतिवद्धता वा यस्तै प्रकृतिका शर्तको आधारमा कुनै ऐन, नियम, निर्देशिका लगायतका कानून तर्जूमा नगर्नु नगराउनु,

ख) सार्वजनिक सेवामा पदपूर्ति गर्नु पर्ने रिक्त पदहरुमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने पदपूर्ति र बढुवाका लागी छुट्टाएको पद संख्या बाहेक सार्वजनिक निकायहरुमा रिक्त भइ पदपूर्ति गरिने प्रत्येक पदहरुमा योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नागरिकहरुले उम्मेदवार हुन पाउने वा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु, सार्वजनिक निकायमा अस्थायी करार वा अन्य यस्तै रुपमा नियुक्त भइ काम गरेको आधारमा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिलाई पद संख्या छुट्टाई सिमित प्रतिस्पर्धा लगायतका पद्दतिबाट स्थायी नियुक्त गर्ने, गराउने कानूनी व्यवस्था र सार्वजनिक पदहरुमा सिमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था नगर्नु नगराउनु,

ग) सार्वजनिक सेवामा पदहरुमा शैक्षिक योग्यता र दक्षता हासिल गरेका प्रत्येक नागरिकहरुले उम्मेदवार हुन पाउने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्थ ागर्नु गराउनु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नु व्यवस्था गर्नु गराउनु ।

घ) सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट कुनै कानून तर्जुमा गर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यविधि, प्रकृया आदिको विषयमा छुट्टै “सार्वजनिक निकाय, स्थानीय, प्रदेश तहको कानून तर्जुमा कार्यविधि सम्बन्धित तर्जुमा गरी लागु गर्नु गराउनु ।

१०.   उल्लेखित अमान्य र बदरयोग्य कानूनी व्यवस्थाले योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार हुन रोक लगाइ मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको, संविधान सँग बाझीएको, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल भएको, यिनै अस्थायी शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र विपक्षी महासंघ तथा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक बीच भएको मिति २०७४।०३।०९ को गैरकानूनी सहमति समेत विपरित हुने गरी विपक्षीहरुले अमान्य र बदरयोग्य कानून तर्जुमा र लागू गरेकोले उल्लेखित कानून लागू भएमा अपुरणीय क्षति पुग्ने र रिट निष्प्रवाभित हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तीम टुंगो नलागेसम्म शिक्षा (आठौ संशोधन) ऐन २०७३ को दफा ११ च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९), (१०) र शिक्षा (नवौ संशोधन) ऐन २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा (१), (२),(३),(४),(५), (६) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, विपक्षी शिक्षा सेवा आयोगबाट मिति २०७३।१२।१८ मा प्रकासित शिक्षक पदपूर्तिका लागि भएको दरखास्त सूचना लगायत कुनै पनि विज्ञापन, छनौट प्रक्रिया कामकारवाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेतको सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ ।

११. संबैधानिक इजलास संचालन नियमावली, २०७२ को नियम १२ मा कुनै विषय अध्ययन, अनुसन्धानको आधारमा अदालतको प्रतिवेदन वा राय लिन सक्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिटको तय सिमित प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरमा पार्न सक्ने प्रभाव र माग दावीका सम्बन्धमा शिक्षाविद्हरु प्रा. मन प्रासाद वाग्ले, प्रा. केदारभक्त माथेमा, डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. बासुदेव शर्मा, प्रा. नेत्र प्रसाद धिताल र शिक्षक मासिकका प्रधानसम्पादक राजेन्द्र प्रसाद दाहाल समेतलाई बुझी पाउँ । सम्मानित अदालतबाट उहाँहरुलाई अदालतमा पेश गर्ने आदेश भएका बखत सूचना गरी निवेदन साथ पेश गर्नेछु ।  

१२. प्रस्तुत निवेदन पत्र दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न छ ।

१३. प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न हाल कानून व्यवसायी नियुक्त गरेका छैनांै, पछि हाम्रो तर्फबाट नियुक्त हुनु हुने कानून व्यवसायीको बहस जिकिरलाई यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अङ्ग मानी पाउँ ।

१४. संलग्न प्रमाण कागज

क) निवेदकहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

ख) शिक्षा (आठौं र नवौं संशोधन) ऐनको प्रतिलिपि ।

ग) मन्त्रालय र महासंघ बीच भएको मिति २०७४।३।९ को सहमति ।    

घ) निवेदकले सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रालयमा दिएको निवेदन ।

ङ) शिक्षक मासिक पत्रिका ।

च) मिति २०७३।१२।१८ मा शिक्षा सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन ।

यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

निज वा. स. रिता भण्डारी

इति संबत २०७४ साल कात्र्तिक महिना १५ गते रोज ४ शुभम् ......................................... ।