भक्तपुर - अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन प्रति विरोध जनाउँदै आएका विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोग घेराउ गरेका छन् । शिक्षक हुन लाईसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थी सहभागी र्यालीमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले शिक्षामा ल्याउने दुर्दशाबारे विभिन्न व्यानर तथा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।

शिक्षा संकाय अध्ययनरत विद्यार्थीको जुलुसले सानोठिमी चोकदेखि आयोगसम्म शिक्षा ऐन संशोधनको माग गरी विभिन्न नारावाजी गरेका थिए । देशभरका शिक्षा संकाय अध्ययनरत विद्यार्थीको सक्रियतामा गठन भएको विद्यार्थी संघर्ष समितिको आयोजनामा उक्त  घेराउ गरिएके हो ।

‘सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐन २०२८को नवौं संशोधनको बिरुद्ध मुद्धा पर्दापर्दै पनि शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको लागि गरेको विज्ञापन हामी शिक्षा संकाय पढेका विद्यार्थीको भविष्य विपरीत छ, आन्दोलनमा सहभागी महेन्द्ररत्न क्याम्पसका विद्यार्थी सुगम खतिवडाले भने, ‘यसैले यो विज्ञापनका साथै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन नै खारेज गर्नु आवश्यक छ ।’

आन्दोलनमा सहभागी थुप्रै विद्यार्थीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्का विद्यार्थी सुष्मा श्रेष्ठले पनि शिक्षा पढेका विद्यार्थीलाई बेरोजगार बनाउन र शिक्षा संकायप्रति हिनताबोध बढाउने काममा शिक्षा मन्त्री लागेको बताइन् । ‘२६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा हामी शिक्षकै बन्छु भनेर शिक्षा पढेका विद्यार्थीको हित विरुद्ध ऐनमा संशोधन भएको छ, यो संशोधन तत्कालै खारेज गरी आयोगले खुला विज्ञापन गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

सोही आन्दोलनमा सहभागी अर्का विद्यार्थीले भने शिक्षक सेवा आयोगलाई पंगु बनाउन र खुला विज्ञापन गर्न नदिनका लागि सरकारका साथै तीन राजनीतिक दलका नेताहरु मिलेर संसोधन गरिएको बताए । ‘चुनावको मुखमा भोट बढाउन सकिने लोभले गरेको संसोधनले कसलाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने ख्यालै नगरी गरिएको संसोधन खारेज हाम्रो मुख्य मुद्धा हो ।’ उनले भने ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधिन भए पनि त्यसको ख्याल नगरेको र सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत आयोगले काम गर्न नुहने बताए । ‘शिक्षक सेवा आयोगले जबरजस्त र गैरजिम्मेवार शैलीमा अस्थायी शिक्षकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको लागि आवेदन खुला गर्नु उपयुक्त होइन ।’ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको समितिका प्रेस संयोजक दिग्गज धौरालीले भने ।

विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक पुष्कर शर्माले ७ लाख भन्दा बढी अध्यापन अनुमति पत्र लिएका र लाखौं शिक्षा संकाय पढेका विद्यार्थीको रोजगारी खोस्न र शिक्षित युवाहरुलाई खाडीमा पठाउने षड्यन्त्रमा शिक्षा मन्त्री लागेको बताउँदै आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

‘शिक्षामन्त्रीको बद्मासीले हामी विद्यार्थीलाई गम्भीर रुपमा सोच्न र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ , यसले ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरुको भविष्यमाथि पनि खेलवाड गरेको छ ।’ उनले भने । सोही कारण आफूहरु शिक्षाको नवौं संशोधनविरुद्ध आन्दोलित भएको बताए । सोही कार्यक्रममा उनले विद्यार्थीहरुले राखेको माग पूरा नगरे आमरण अनशन गर्ने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत समितिले आयोगलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले शिक्षा ऐनको नवौं संसोधन तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याउँदै २४ घण्टे अल्टिमेटम पनि दिएको छ । ‘शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै कार्तिक २१ गते खुलाएको विज्ञापन २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौं, अन्यथा विद्यार्थीले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनन् ।’ विज्ञप्तिबारे जानकारी दिँदै समितिका संयोजक शर्माले भने ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य ज्ञानी यादवले विद्यार्थीले उठाएको विषय सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि कानूनी कठिनाइ भएको बताए । ‘तपाइँहरुले उठाउनुभएको माग सही छ, थोरैलाई सम्बोधन गर्ने नाममा धेरैलाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुन्न तर सरकारले बनाएको नीतिभित्र हामी रहनुपर्छ, यो हाम्रो बाध्यता हो ।’ उनले भने ।

उनले आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रबार अध्यापन अनुमतिपत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने समेत बताए ।

यसअघि शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्ध कार्तिक १९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थीले आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

उक्त विज्ञापन विरुद्ध विहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षक विज्ञापन विरुद्ध पनि रीट