पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरको, वाम गठबन्धनले शिक्षामा नाफामुखी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गैर संवैधानिक मात्रै छैन कम्युनिष्टहरुको साम्यवादको नीति विपरित पनि छ । नागरिक समाजका तर्फबाट शिक्षामा निजी लगानीलाई विस्तारै रोक्न राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन शिक्षा आयोगलाई दिएको सुझावपछि व्यक्त उनको यो भनाइ वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसारै आएकाले अनौठो मानिहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन । यो उनको शिक्षामा यो वा त्यो रुपमा व्यापारीकरणलाई पोस्ने अभिव्यक्ति हो । यसले वाम गठबन्धन सामुदायिक शिक्षाको सुधार भन्दा शिक्षाको व्यापारीकरणप्रति सकारात्मक छ भन्ने देखिन्छ । यो कुरा रोकिनु पर्छ ।

पछिल्लो तीन दशकमा सामुदायिक शिक्षाको हालत कसरी कमजोर भएको छ जगजाहेर छ । २०४८ पछि पटक पटक सरकारमा बसेका एमाले र माओवादीले प्रतिपक्षमा हुँदा विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थी शिक्षकलाई राजनीतिक झण्डा बोकाएर कार्यकर्ता बनाउने बहेकका सुधारका काम गर्न सकेका छैनन् । तथ्यांकमा विद्यार्थी भर्ना दर बढेकोलाई मात्रै उपलब्धि मानिरहेका राजनीतिक दलले व्यक्तिको सर्वागिंण विकासको शिक्षालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । यसको मूल कारण उदारीकरणका नाममा शिक्षामा गरिएको चरम बजारीकरण हो ।

एमाले र माओवादी दुवैले जनवादी शिक्षाको जडसुत्रवादी चिन्तनलाईमात्रै हटाएका छैनन् आफै, पार्टीका नेता, भातृसंगठनको नेतृत्वले गरेको निजीको लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी कानुन बनाएका छन् । र उनीहरु जनवादी शिक्षाको गफ र निजी विद्यालयको साहुजीको भूमिका एकैपटक निभाइरहेका छन् । एमाले नेता गंगालाल तुलाधरको बाम गठबन्धनको शिक्षाप्रतिको धारणा त्यसकै प्रतिबिम्ब हो । केही वर्षअघिको एउटा अनौपचारिक अध्ययनले देशभर एमालेका सबैभन्दा बढी र माओवादीका करिब ५ सय निजी विद्यलायमा लगानी रहेको देखिएको थियो ।

निजीको निषेध भौगोलिकीकरणको अहिलेको दुनियाँमामा पक्कै असम्भव कुरा हो । तर सामुदायिकको सुधारका लागि निजीको छाडापनको नियन्त्रण भने प्रमुख आवश्यकता हो । आफै विधायक र आफै निजीको सञ्चालक वा आफ्ना पार्टीकाहरुको निजीमा लगानी भएपछि बाम गठबन्धनबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर लेख्ने दलहरुले निजीलाई छाडा स्पेश दिएर संविधानको धज्जी उडाउनु पक्कै पनि शोभनीय हुँदैन । त्यसप्रति उनीहरु गम्भीर हुनु पर्छ ।

तुलाधरका भाषामा निजीसित सहकार्य गर्ने कुरा पक्कै पनि सकारात्मक छ । अहिलेको जस्तो सहकार्यले निजीको छाडापन घट्दैन । न नागरिक समाजका तर्फबाट भनेजस्तो आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना रोकेर समस्या समाधान हुन्छ । संविधानले तोके अनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने, भौचर प्रणाली लागु गर्ने, निजीको कमाइलाई पारदर्शी बनाउने हो भने विद्यार्थी भर्ना रोक्नै पर्दैन स्वत निजीको उत्तौलोपन घटेर जान्छ ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षामा करिब १६ प्रतिशत सहभागिता निजीको छ । तिनलाई आजको भेलि बन्द गरेर साम्यवाद पक्कै आउँदैन । तर जसरी मनमौजी चलेका छन् त्यसैगरी छाड्ने हो भने चाहिँ भोलिका दिनमा सामुदायिको अवस्था भन् जर्जर हुने पक्का छ । निजीको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुको अवाज पनि सुन्नु पर्छ । राज्यले उचित विकल्प दिएर निजी शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्ने हो भने असजिलो केही छैन । स्कुल जोन लागु गरेर आफ्नो क्याचमेन्ट बाहेकका विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने विद्यमान नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने आधाजसो निजी विद्यालय आफै बन्द भएर जाने छन् ।

त्यसको विकल्प फेरि पनि सामुदायिक विद्यालय अब्बल हुनु पर्छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा लगानीात्रै जरुरी छैन सामुदायिक मेरो हो, सरकारी कर्मचारी र राज्यको सुविधा लिनेले आफ्ना केटाकेटी अनिवार्य समुदायिकमा पढाउने नीतिलाई मात्रै कार्यान्वय गर्ने हो भने पनि सामुदायकमा देखिने गरी सुधार सुरु हुन्छ । १ सय विद्यार्थी भर्ना भएर कक्षा १२ मा ३२ जना पुग्ने, पुगेका ३२ जना पनि कामकाजी भन्दा कामचलाउ प्रमाणपत्रधारी हुने अवस्था जुनदिनसम्म रहीरहन्छ र नीतिनिर्माताको ध्यान त्यसमा पुग्दैन निजीको व्यापारिकरण मौलाइ रहन्छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधारबारे वाम गठबन्धनले घोषणापत्र खासै प्रष्ट छैन । तर कम्तीमा गठबन्धनका चिनिएका नेता, भातृसंगठनका पधाधिकारीले गरेको निजीको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न थाल्ने हो भने सुधार असम्भव छैन । गंगालाल तुलाधरहरुले कम्तीमा निजीको चरम व्यापारीकरणको पक्षमा होइन योजना सहितको सामुदायिक सुधार र शिक्षामा नैतिकताको वकालत थाल्नु पर्छ । यो वा त्यो रुपमा शिक्षाको निजीकरणलाई यसैगरी बढावा दिइरहने हो भने अबको २५ वर्षमा देशले चाहेकोजस्तै जनशक्ति पाउनु मुस्किल पर्नेछ भन्ने कुरा नेताहरुले अहिलेनै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधार अक्षर चिन्नु वा सामान्य शिक्षाको सुधार मात्रै होइन आम नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्ने यौटा महत्वपूर्ण कडी हो र सरकारप्रतिको विश्वविनीयता बढाउने अवसर हो । वाम गठबन्धन अब परीक्षणमा छ, उसले यो अवसरलाई उपयोग गर्छ कि दुरुपयोग मुख्य कुरा यही हो ।

मत दिनु भनेको कुनै उम्मेदवार वा पार्टीलाई जिताउनुमात्रै होइन तिनका गतिविधिको खबरदारी गर्नु पनि हो । नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिले अरु विकासका कुरा सँगै शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा के गरिरहेका छन् चनाखो हुनु पर्छ । त्यसो नहुने हो भने वामपन्थीहरुको सरकार बन्दा पनि हामी निजीको व्यापारिक लोहोरोले थिचिएर जीवनभर पछुताइ रहनु पर्नेछ ।

पढ्नुहोस् सम्बन्धित खबर :

शिक्षामा निजी लगानी प्रति बाम गठबन्धन सकारात्मक !

शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव