संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा रहेका शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई १५ दिन भित्र आआफ्नो साविक दरबन्दीमा फर्काउन अनुरोध साथ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । यही फागुन १६ गतेको उक्त पत्र सञ्चार माध्यम÷सामाजिक सञ्चालमा छाए संगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस शुरु भएको छ ।

खासगरी लामो समयदेखी काजमा स्रोतव्यक्तिको रुपमा रहेका शिक्षकहरु फेरी विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्ने भयो भनेर त्रसति र आतंकित देखिन्छन् । काज आफैमा निश्चित अवधिको लागि खोजिएको बैकल्पिक व्यवस्था हो भन्ने बास्तविकतालाई विर्सेर आरपीहरुले यो कुरा लागू हुन नदिने प्रपञ्चमा लागेको पनि देखिन्छ । विरोधस्वरुप आरपी समाजले पेन डाउन गरिसकेका छन् भने आफू जसरी पनि आरपी कै भुमिकामा टिकिराख्न प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको बुझिएको छ ।

उता शिक्षा मन्त्रालय भने आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार माथि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भनेर कडा प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । दुई मन्त्रालयबीच जुवारी चल्न समेत शुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक/आरपी काजफिर्ता गर्ने काम थप जटिल बन्ने पक्का छ ।

संघीयता भनेको स्वभाविक रुपमा यथास्थितिको संरचना होइन । हिजोको व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि संघीयताले अस्वीकार गर्दछ । फेरी नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीय नीति अन्तर्गत बनेका/बनाइएका विगतका संरचनाहरुमा फेरवदल हुनु स्वभाविक पनि हो ।

अब, स्थानीय तह आफैमा सरकार पनि भएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहत रहेका आरपीहरुलाई पुरानै भुमिका र मान्यतामा स्थानीय सरकारले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने सोचपनि तर्कसंगत देखिदैन । २०७४ साल चैत्र २८ गते देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भइसकेपछि आरपी पद रहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि खोटपूर्ण देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकारी रहने कानुनी व्यवस्था भए पछि आरपीले गर्ने काम स्थानीय तहमा रहने शिक्षा अधिकारी÷अधिकृतले गर्ने कुरामा विवाद आवश्यक छैन । त्यसो त स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको लागि अनुकूल योजना निर्माण गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले नीति, नियम या कार्यविधि बनाएर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ ।

आरपीहरुको काज फिर्ताको हल्ला चलेसंगै यस विषयमा विभिन्न तर्क÷वितर्कहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । खासगरी विद्यालयका सूचना तथा तथ्यांकहरुको अध्यावधि गर्ने, आवश्यक सूचना तथा निर्देशनहरु विद्यालयसम्म लाने शिक्षक तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहजीकरण गर्ने काममा आरपीको भूमिका रहेको देखिन्छ । तर, शिक्षा कार्यालयको आडमा आफू पनि शिक्षक हूँ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सेर शिक्षकमाथि शासन गर्ने, आर्थिक लेनदेनमा सक्रिय हुने, शिक्षकलाई शिक्षण कार्यमा सहयोग गर्नुको साटो धम्क्याउने, दण्ड, सजायँयको चेतावनी दिने जस्ता कार्यमा आरपीहरु सक्रिय भएको उदाहरणहरु पनि छन् ।

शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई आफू शिक्षाको कर्मचारी भएको रवाफ दिने र शिक्षा कार्यालयमा भने आफू शिक्षकको प्रतिनिधि भएकोले संघ÷संगठनको सहयोग रहेकोले शिक्षा कार्यालयको नीति निर्देशन मान्न बाध्य नभएको जिकिर गर्ने आरपीहरु विवादबाट मुक्त हुन भने नसकेको देखिन्छ ।

आरपीको भुमिका तथा कामकाजबाट विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षा कार्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक जस्ता सरोकारवाला पक्षपनि सन्तुष्ट रहेको देखिदैन । यतिमात्र होइन आरपीको व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा देखिने खालको उपलब्धी प्राप्त हुन सकेको तथ्यांक पनि भेटिएको छैन । बरु आरपीको लियन दरबन्दी विभिन्न कारणले लामो समयसम्म रिक्त हुँदा विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा परेका थुप्रै दृष्टान्तहरु देखिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा आरपीहरुको काज फिर्ता गर्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयले अवरोध सिर्जना गर्नु शोभनीय देखिदैन ।

आफ्नो दरवन्दी रहेको विद्यालयमा गएर राम्रोसंग पठन पाठन गर्दा मात्र सिकाइ उपलब्धीमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आरपीहरुले बुझ्नु पर्दछ । धम्की, आन्दोलन र विरोधले त झन् आरपीहरुको भुमिका र नियतमाथि शंका उब्जाउँछ । यस्तो परिवेशमा स्थानीय सरकारले पनि आरपीको काज फिर्तालाई सहयोग गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

[email protected]