कैलाली - हरेक वडामा शिक्षा समिति निर्माण गर्ने र वडा अध्यक्षलाई सो समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी धनगढी उप–महानगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन तयार पारेको छ । पालिका भित्रका १९ मध्ये अधिकांस वडा अध्यक्षले आफूहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउने गरी ऐन निर्माण गर्न दवाव दिए पछि विगत ३ महिना देखी ऐन निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । तर गत सोमबार बसेको नगर सभाको बैठकले सवै वडामा वडा शिक्षा समिति निर्माण गरी सो समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने बैकल्पिक मार्ग अघि सारे पछि वडाध्यक्षहरु सहमत भएका हुन् ।

उक्त प्रस्तावित ऐनको दफा २१ मा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण र काम कर्तव्यका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी मध्येबाट १ जना अध्यक्ष, अभिभावक, जन प्रतिनिधी मध्येबाट निर्वाचित वडा सदस्य, बुद्धिजिवी तथा समाजसेवी मध्येबाट १ र विद्यालयका कर्मचारी मध्येबाट १ जना सदस्य सचिव रहने गरी ४ सदस्यीय ब्यवस्थापन समिति निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । यसको मतलब सबै विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पाएका जनप्रतिनिधि कुनै विद्यालयको अध्यक्षमा लोभ देखाएको भन्दै आलोचना पनि भईरहेको छ । सोही आलोचनाबाट जोगिने गरी  धनगढी उप–महानगरपालिकाले नयाँ उपाय अपनाएको हो ।

संविधानको घारा २२६ तथा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ २०७४ को दफा १०२ को अधिनमा रहेर ऐन निर्माण गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ५७ दफा रहेको उक्त ऐन शनिबार बस्ने नगर सभाको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी भईरहेको पालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख वीरबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।

ऐनको दफा ९ मा नगर शिक्षा समितिको गठन प्रक्रियाका बारेमा खुलाइएको छ भने दफा १० मा नगर शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा खुलाइएको छ । दफा १४ मा नगर शिक्षा अनुगमन समिति गठन गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

दफा १ मा संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ समेटिएको छ भने दफा २ ले शिक्षा ऐनको दोहोरो अर्थ नरहने गरी परिभाषा सहित प्रष्ट्याइएको छ । जसमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय खोल्न दिइने अनुमतिलाई परिभाषित गरिएको छ । सोही दफाले विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने, शैक्षिक गुठिको परिभाषा, सरकारी विद्यालयको परिभाषा र स्थायी अनुमतिका बारेमा पनि प्रष्ट्याएको छ ।  तालिम केन्द्र, पुस्तकालय, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, संघीय शिक्षा ऐन, प्रादेशिक शिक्षा ऐन, शिक्षा अधिकृत शिक्षा समिति र अभिभावकको परिभाषालाई पनि दफा २ ले प्रष्ट्याएको छ ।

ऐनको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने प्रावधान बारेमा खुलाइएको छ । दफा ३ का विभिन्न १२ वटा उपदफामा विद्यालय खोल्नका लागि अनुमति दिन सकिने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नगर शिक्षा ऐन को दफा ४ मा  परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रावधान उल्लेख छ । शिक्षा ऐनको ७ औ दफामा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा पठन पाठन गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ भने उपदफा १ मा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषमा सञ्चालन गर्न सकिने र गैर नेपालीले नेपाली विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपालीको सट्टा अन्य भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगर शिक्षा ऐनको दफा २५ मा पालिका शिक्षा विकास कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विकास सहयोग तथा शैक्षिक गुणस्तर विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नगरपालिकामा स्थापित शैक्षिक विकास कोष, निजी शैक्षिक संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त, दान, दाता, पुरस्कार, चन्दाबाट, गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त, दातृ निकायबाट प्रांप्त र अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम नगरपालिकाको शिक्षा विकास कोष मार्फत परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३० मा विद्यालयको सम्पत्तिको परिभाषा र संरक्षण गर्ने निकायलाई खुलाइएको छ भने दफा ३३ मा अनुमतिवा स्वीकृति रद्द गर्ने बारे ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कुनै पनि विद्यालय ऐन विपरित सञ्चाल नभएको पाइएमा सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृति रद्ध गर्न सकिने उल्लेख छ । स्वीकृति रद्ध गर्नु अघि विद्यालय संञ्चालकलाई सफाईको मौका दिइने पनि सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी शिक्षा ऐनको दफा ३५ मा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा ‘क’ अनुसार सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरेको भए पनि उपदफा ‘ख’ मा भने दान दाताको स्वेच्छिक सहयोग मान्य हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उप दफा ‘घ’ मा शुल्क लिन इजाजत प्राप्त शैक्षिक संस्थाले तोकेको शुल्क लिन पाइने पनि उल्लेख छ ।        

शिक्षा ऐनको दफा ३६ ले शिक्षकको हक हितलाई कायम गर्न नगर भित्र एउटा शिक्षक महाँसंघ रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४० मा विषय अनुसार शिक्षक विद्याथिको अनुपात कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ४२ मा शिक्षक निलम्बन हुन सक्ने अवस्था र पुर्नवहाली हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा खुलाइएको छ । शिक्षा ऐनको दफा ४८ ले विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्न नपाउने तथा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक दुव्र्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था कायम गरेको छ भने दफा ५१ मा राम्रा विद्यार्थीलाई पुरस्कृत र नियमको पालना नगर्ने विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ५६ ले बाधा अड्का उफुकाउने अधिकार ऐनमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ भने ५७ औ दफाले बचाउ र लागु नहुने व्यवस्थाको परिभाषा गरेको छ । जसमा शिक्षा सम्बन्धि संघीय तथा प्रदेश ऐनसंग बाझिएका बुदाँ स्वत खारेज हुने, नियम विपरित काम गर्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तरगत कारवाही हुने उल्लेख छ ।