काठमाडौं - थिन्ले साङ्मु लामालाई भर्ना गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको शुरुवात गरेका छन् । शनिबारबाट शुरु यस बर्षको विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्र्तगत प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुको मुगुन कार्मारोङ् गाउँपालिकाकी लामालाई विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला दिएर भर्ना गरेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लालजँग चौहानले जानकारी दिए ।

वावुको निधन भएका कारण आमा छिजु तामाङ्को रेखदेखमा रहेकी लामालाई जिल्ला स्थित एमालेका कार्यकर्ताहरुले छनौट गरेका हुन् । २०६८ साल चैत २९ गते जन्मेकी लामा बुद्ध माविमा पढ्ने छिन् ।
यसैगरी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोही विद्यालयमा पढ्ने गरी कार्मा याङ्जिङ् लामालाई भर्ना गरेका छन् ।

शनिबार विद्यालय विदा हुने भएपनि रारा महोत्सवका अवसरमा मुगु पुगेका प्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीहरुले सांकेतिक रुपमा एक एक जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेका हुन् । विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले यस बर्ष त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सार्वजनिक अपील गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन सरकारको अपील

पढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री देखि वडाध्यक्ष सम्मलाई !

यस्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेरा मावि मुर्मामा सूर्य देवी रोकायालाई भर्ना गराएका छन् भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पुन्नबहादुर पुलाललाई दुधे निमावि कोटिलामा भर्ना गराएका छन् । यस्तै पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले विनिता नेपाली र प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले छिरिङ् छोम्तेन लामालाई भर्ना गरेकी अभियानको ब्यवस्थापकीय काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका सहसचिव चौहानले जानकारी दिए ।

सरकारले हरेक बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रलाई भर्ना अभियानका रुपमा मनाउँदै आए पनि अझै ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका अर्थात् प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नु पर्ने बालबालिकाहरु मध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहका कूल बालबालिका मध्ये ७ दशमलब ७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याँक छ ।

विद्यालय बाहिर रहेका ती बालबालिकालाई विद्यालय भित्र ल्याउनका लागि हरेक एक जनाले एक बालबालिकालाई पठन पाठनको ब्यवस्थामा सहयोग गर्न सरकारले अपील गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एक बर्ष भित्र अधिकारमा आधारित अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि ऐन तयार गर्नु पर्ने छ । त्यस अघि नै सबै बालबालिकालाई शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई दवाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  भर्ना अभियानको 'स्टण्ट' : ल्याउने मात्रै कि टिकाउने र सिकाउने पनि !