जनकपुर - छात्रालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने भन्दै शुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ बदनाम भए सँगै मधेश प्रदेश सरकारले नौ बर्ष पछि त्यसको नाम नै बदलेको छ । तत्कालीन प्रदेश नं. २ अर्थात् हालको मधेस प्रदेशले २०७५ साल भदौ १५ गते औपचारिक शुभारम्भ गरि आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याईएको उक्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले त्यसलाई मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रममा परिणत गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी समृद्ध मधेश’ नारा कायम गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् । 

मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले लैङ्गिक विभेदका कारण मधेसका छोरीहरूको शिक्षामा घट्दो पहुँच बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याएका थिए । सोही कार्यक्रम अन्र्तगत २०७५ फागुन ९ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीरगञ्जमा छोरी शिक्षा बीमाको शुभारम्भ गरेकी थिईन् । छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार २०७५ माघ १ गते पछि जन्मिएका छोरीको नाममा प्रदेश सरकारले १३ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको थिया । बीमित छोरी २० वर्षको भएपछि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।२०७६ सालमा मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी बिमा, लोकसेवा तयारी कक्षा जस्ता कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित बनेका थिए । तत्कालीन प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरेको थियो । 

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत दलित, गरिब, जेहेन्दार र टाढाबाट आउनुपर्ने छात्रालाई साइकल दिने कार्यविधिमा मापदण्ड थियो । सरकारले पहिलो वर्ष नै १४ हजार साइकल बाँड्यो । राउत सरकारले २०७६ / ०७७ मा १७ हजार र २०७७ / ०७८ मा १० हजार साइकल खरिद गर्यो । स्यान्यो इण्टरनेश्नल प्रालि, पुतलीसडकबाट ११ असार २०७८ मा ८ करोड ४४ लाखमा खरिद गरेको १० हजारमध्ये करिब आधा साइकल बाँडिसके पछि साइकलको ब्राण्ड नै उल्लेख नभएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन शुरु गरेको थियो । आयोगजले जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

कार्यक्रममा घोटाला भएको अख्तियारको ठहर पछि उक्त कार्यक्रम बदनाम भएको थियो । साइकल खरिद अनियमिततामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत नै मुछिएका थिए । कार्यक्रम बदनाम भएपछि अलपत्र परेको थियो । साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल सहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि राउतले २०७८ चैत मा यो कार्यक्रमलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गराएका थिए ।  पछि अख्तियारले राउतलाई क्लिन चिट दिएर कर्मचारी दोषी ठहर गर्दै पहिलो वर्ष खरिद भएको १४ हजार साइकलमा हिनामिना गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएको ठहर गर्दै मुद्दा तामेलीमा राखेको छ ।