पहिचानी समस्या 

विद्यालय कर्मचारीहरु शिक्षक र जनस्तरको बीचका ब्यक्ति हुन् । त्यसैले यिनलाई “तेश्रो स्थानका ब्यक्ति” भनिन्छ । 

पहिलो स्थान शिक्षकको हो । 

दोश्रो स्थान अभिभावकको हो । 

त्यसैले शिक्षकको दुनियामा पनि यिनीहरु चिनिन्नन् । जनस्तरमा पनि चिनिन्नन् । फलतः यिनीहरुलाई “अदृश्य समूह” भनिन्छ । अर्थात् यिनीहरुको औपचारिक पहिचान के हो ? अनौपचारिक पहिचान के हो ? यस बारेमा संरचना बोल्दैन । सरकार पनि बोल्दैन । उदार अर्थतन्त्रले गर्दा उनीहरु सबैमा एकै खाले पहिचान बनेको पनि छैन । बन्न दिइएको पनि छैन । सरकारले सम्मानजनक रुपले जिउने प्रवन्ध मिलाउन पनि सकेको छैन । यस स्थितिमा यो “अदृश्य समूह”लाई दृश्यवान बनाउनु समाधान हो । 

पहिचानसँग सेवा सुविधा पनि जोडिन्छ । यी अभ्यासहरुमा नेपालमा पनि एकरुपता छैन । विश्वमा पनि सोही स्थिति छ । अमेरिकामा यिनलाई शिक्षकका सहायक (teacher aide) मानिन्छ ।  शिक्षणका सहायक (teaching aide) तथा शिक्षाका सहायक (education aide) मानिन्छ । त्यसैले त्यहाँ यिनीहरुलाई प्याराप्रोफेशनल (paraprofessional) भनिन्छ । कतै प्रशासनिक कर्मचारी भनिएको देखिन्छ । कतै आईटी स्टाफ । राज्यै पिच्छे तिनको सेवा सुविधा पनि फरक छ । त्यो पनि सम्झौताजन्य । बेलायतमा तिनको पहिचान शिक्षण सिकाइमा सघाउने ब्यक्ति हो । त्यही रुपमा चिनिन्छ । चिनाइन्छ । कहीँ रिसेप्शनिष्टको रुपमा । कहीँ ब्यावसायिक सहयोगीको रुपमा । कहीँ प्रशासनिक स्टाफको रुपमा । 

पेशाको रुपमा उनीहरु प्रो राटा (Pro rata) मानिन्छन् । प्रो राटा भनेको ल्याटिन शब्दावली हो । त्यो भनेको कामको आधारमा दाम पाउने समूह हो । कसैले समयको आधारमा । कसैले कामको आधारमा नोकरी दिन्छन् । यस अर्थमा उनीहरु पूर्णकालीन होइनन् । ज्यालादारी हुन् । सम्झौतामा काम गर्ने समूह हुन् । भारतमा पनि यिनीहरु ल्याब असिस्टेण्ट, स्टाफ नर्स, कार्यालय सहायक, तथा सपोर्ट स्टाफको रुपमा चिनिन्छन् । त्यहाँ भने सरकारले निश्चित रकम दिएको छ । निजी विद्यालयमा चाहिँ फरक फरक सेवा सुविधा तोकिएको छ । चीनमा पनि प्रशासनिक कर्मचारी, लाइब्रेरियन, आइटी सपोर्टर, किचन स्टाफ तथा सेफको रुपमा तिनीहरु काम गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुको सेवा सुविधा तोकिदिएको हुन्छ । नेपालमा भने न्यून ज्याला, तल्लो दर्जाको मान  सम्मान छ । यो स्थितिमा विद्यालय कर्मचारी प्रो राटा हुन कि पूर्णकालीन हुन् यो बारेमा निधो हुनु समाधान उन्मुख हुनु हो । पूर्णकालीन भए तदनुसारको सेवा सुविधाका लागि बाटो खोज्नु पर्छ । प्रो राटा हुन् भने तदनुसारको उपाय खोज्नु पर्छ । 

आन्दोलित कर्मचारी

पदोन्नति के हुने ? त्यसको आधार के हुने ? समकक्षता के हुने ? तालीम के हुने ? उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर के हुने ? पेशागत स्थायित्व के हुने ? पेशा पछिको सेवा सुविधा के हुने ? सबैको तलब सुविधा बढ्दा उनको के हुने ? यी र यस्ता प्रश्नका उत्तरको खोजीमा आन्दोलित छन् विद्यालय कर्मचारीहरु । यो खोजीले पेशागत पहिचान खोज्छ । पहिचान बिना तलब सुविधा निर्धारण नगर्ने नेपाली चलन छ । यो चलनले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरु अदृश्य समूहमै रहेका छन् । रहन पनि वाध्य छन् । किनकि उनीहरुको तलब श्रम ऐन सापेक्ष पनि छैन । नेपाल सरकारको २०८३ को मानक अनुसार पनि छैन ।

मुद्रास्फितिको सूचकाङ्क अनुसार पनि छैन । आपूmले स्वीकारेको तलब सुविधा हो चूप लागौँन त भन्ने अवस्था पनि छैन । किनभने तलब स्वीकार्दाको अवस्थामा पैसाको क्रयशक्ति बढी थियो । अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । वर्षौँ काम गरे अन्यत्र जाने अवसर पनि छैन । यो स्थितिमा आन्दोलित हुनु उनीहरुको वाध्यता नै बनेको छ । आन्दोलितहरुसँग बसेर विभिन्न विकल्पमा सम्वाद गर्नु नै समाधानको बाटो हो । 

कम श्रोत भएका देशको अभ्यास

जाम्बिया, ताञ्जानिया, मोजाम्विक कम आय भएका देश हुन । नेपाल जस्तै । तिनीहरुले विद्यालय कर्मचारीको विकल्पमा तीन तरीका अपनाएका छन् । 

पहिलो, कम लगानीका प्रविधि प्रयोग गर्ने । 

दोश्रो, समुदायलाई सहभागी बनाउने । 

तेश्रो, उपलब्ध श्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने । 

ताञ्जानियाले कर्मचारी राख्नुको सट्टा टेक्स्ट मेसेज पठाउने संस्कृति बनाएको छ । मोजाम्विकले डिजिटल प्लेटफर्मबाट सेवा दिने विधि लागु गरेको छ । थाइल्याण्डको अध्ययनले कृत्रिम वुद्धि (एआई) प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ । जाम्वियाले अभिभावकलाई तालीम दिएर विद्यालय कर्मचारीको काम गराएको छ । फत्ते गरिएको कामको आधारमा केही दाम दिने चलन चलाएको छ । हिजो विद्यालय कर्मचारी बनेकाहरु यो अभ्यासमा सहज छन् त ? उनीहरुको आन्दोलनका मागको अनुशीलनले भन्छ— निश्चय नै छैनन् । त्यसैले यसका लागि बेग्लै खाले समाधान खोज्नु पर्छ । 

हाम्रो कार्यालयीय संस्कृति 

हाम्रो संस्कृतिमा जागीर इज्जत पनि हो । खेतीबाट खान पुग्नेलाई पैसा देख्ने बाटो । केही महिनाका लागि खान पुग्नेलाई बेसाहा खर्च पनि हो । बिहान बेलुका कलेज पढ्न चाहनेहरुलाई पकेट खर्च हो । तर त्यही आम्दानीमा परिवार धान्नु पर्नेहरुलाई “नखाउँ भने दिनभरिको शिकार हो । खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” हो । 

अरुको तुलनामा आप्mनो आम्दानीको स्थिति हेर्दा आफू तथा परिवारको लज्जा बनेको कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । विभेदमा जिउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने पनि थाहा छ । अर्काे विकल्प नदेख्ने, नहुने, तथा काम गर्न आँट नहुनेहरुका लागि निल्नु न उकेल्नुको स्थिति बनेको छ भन्ने पनि जानकारी छ । यो स्थितिका विद्यालय कर्मचारीहरुको अवस्थाको विकल्प जाम्बिया, ताञ्जानिया, मोजाम्विकको तीनबुँदे उपाय हुँदैन । अर्थात् हाम्रो सांस्कृतिक विरासत एवं जागीरमा स्थायित्व खोज्ने मानसिकता तथा पेन्सन पाएमा सहज जिन्दगी चल्ने अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा अहिले भएका कर्मचारीलाई माथिका तीन बुँदे तरीकामा लान पनि सकिंदैन । जबर्जस्ती लाने हो भने पनि त्यसले आन्दोलित कर्मचारीलाई न्याय गर्दैन । यो स्थितिमा समाधान भनेको सम्वाद नै हो । 

समाधानका विकल्पहरु  

विद्यालय कर्मचारीहरु थरिथरिका योग्यताका छन् । अनुभवका छन् । उमेरका छन् । क्षमताका छन् । यो स्थितिमा हामीले अनेकन विकल्प निकाल्न सक्छौं । 

पहिलो विकल्प, उनीहरुलाई समकक्षीको रुपमा शिक्षकमा स्थानान्तरित गर्नु हो । अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत सहायक अनुसन्धान अधिकृत, उप-अनुसन्धान अधिकृत जस्ता पदलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सहायक प्राध्यापक तथा उप-प्राध्यापकको पदमा स्थानान्तरण गरेको नजीर हामी सँगै छ । यो नजीरमा टेकेर इच्छुक कर्मचारीलाई योग्यता अनुकुलको शिक्षक पदमा स्थापित गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उनीहरुलाई सकभर सम्वन्धित विद्यालय, पायक पर्ने विद्यालय वा नजीकको विद्यालय वा जान चाहेको विद्यालयमा पठाउन सकिन्छ । यस क्रममा उनीहरुको सेवा अवधि पनि गणना गरिनुपर्छ । स्वतः शिक्षक पदमा लान मिल्दैन भन्ने लागेमा निजहरुलाई केही अवधिका लागि शिक्षक तालीम दिन सकिन्छ । पुलेसो कोर्स बनाई थप अध्ययन गराउन सकिन्छ । परीक्षा लिएर शिक्षकको रुपमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । 

दोश्रो विकल्प, उनीहरुलाई ठूला स्कूलमा सरुवा गर्न सकिन्छ । त्यहाँ चाहिने जनशक्तिको रुपमा निजहरुलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । 

तेश्रो विकल्प, उनीहरुलाई जमीन, घर, मोटर, बाइक जस्ता भौतिक साधन सरल मूल्यमा किस्तावन्दीमा तिर्ने गरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।  विकसित देशहरुमा यो कुरा सामान्य अभ्यासको रुपमा छ । पालिकाको जिम्मेवारीमा यो काम गर्न गराउन सकिन्छ । नागरिकता राखेर मोवाइल, ल्यापटप, बाइक समेत दिने अहिलेको बजारे संस्कृति भएको बेलामा यो काम गर्न नसकिने कुरै छैन । 

चौथो विकल्प, उनीहरुलाई विद्यालयमा आंशिक रुपमा काम गराएर पालिकाको सहयोगमा अन्य रोजगारीमा लगाउने ब्यवस्था गर्न गराउन सकिन्छ । अर्थात् आधा काम स्कूलमा, आधा काम पालिकामा । पूरा तलब खल्तीमा वा ब्यागमा यसको नीति हुनसक्छ । 

पाँचौं विकल्प, कर्मचारीहरुलाई हाल सरकारले भर्ना गर्न लागेका सेवा प्रदायकका काममा रेखदेख गर्ने समूहको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

छैठौं विकल्प, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनै पर्ने वाध्यात्मक कानूनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सातौं विकल्प, थरिथरिका अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरुलाई तदनुसारकै तलवमान तोक्ने प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । 

आठौं विकल्प, प्रत्येक पालिकामा एउटा फण्ड बनाई त्यसबाट निजहरुले चाहेको पेशा ब्यवसाय गर्ने प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ । 

नवौं विकल्प, निजहरुलाई पालिकाको सहयोगी ब्यक्तिको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । 

दशौं विकल्प, संघीय सरकारले यति प्रतिशत, प्रदेश सरकारले यति प्रतिशत तथा पालिका सरकारले यति प्रतिशत रकम दिनै पर्छ भन्ने नियम लागु गरी सोही खाताबाट तलव भत्ता दिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एघारौं विकल्प, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उद्योग, ब्यापार, विमा तथा शेयर बजारको निशुल्क शेयर होल्डर बनाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । जापानीहरुले बुराकुमिनको जीवनस्तर उकास्नका लागि गरेको उपाय यसको नजीर हुनसक्छ । यो पेन्सन तथा उपदानको विकल्प पनि हुनसक्छ । कुन विकल्प (हरु) उपयोगी हुन्छ ? कि अर्काे कुनैं नयाँ विकल्प जन्मन्छ कि त ? अहिलेको सरकार तथा विद्यालय कर्मचारीको नेतृत्वले सर्वमान्य विकल्पको खोजी गर्नु पर्छ । समाधान त्यही हो । पहिचानका लागि भने पनि । सेवा सुविधाका लागि भने पनि । पदोन्नतिका लागि भने पनि । पेशापछिको सुरक्षाका लागि भने पनि । 

कर्मचारी मान्लान् त ?

तलब मात्रै पेशागत सन्तुष्टीको कारक होइन । अध्ययनहरु भन्छन् - कामको प्रकृति मन परे कर्मचारीले तलब मात्रै खोज्दैनन् । सम्मान पाए पनि खोज्दैनन् । सहयोगी नेतृत्व भए पनि खोज्दैनन् । तनाव कम हुने काममा पनि तलब मात्र निर्णायक हुँदैन । क्यारियरको सम्भावना देखे पनि तलब मात्रै खोज्दैनन् । ओइसिडीले सन् २०२४ मा शिक्षकमाथि गरेको अध्ययनले त्यसै भन्छ । गार्सियाले सन् २०२५ मा गरेको पेरुको अध्ययनले पनि यो कुरा उजागर गरेको छ । सन् २०२५ मा स्पेनमा स्कूल नर्सको बारेमा गरिएको अध्ययनले पनि यही कुरालाई स्वीकार गरेको छ । 

अध्ययनहरुले भन्छन् कि पेशाको सन्तुष्टि एउटा कुराले मात्रै हुँदैन । तलब पेशागत सन्तुष्टीको बाहिरी कारण मात्र हो । स्वायत्तता भित्री कारण हो । सामाजिक सम्मान ब्यक्तिगत कारण हो । नेपालका बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत सन्तुष्टीका बारेमा गरिएको अध्ययन अनुसार तलवले जीविका सहज बनाउँछ । कार्यथलोको वातावरणले प्रोत्साहित गर्छ । तालीम तथा योग्यताको विकास गर्ने अवसरले क्यारियर पाथ दिन्छ । पेशागत सुरक्षाले काममा दत्तचित्त बनाउँछ । कामको लेखाजोखाले अघि बढ्न मद्धत गर्छ । स्वायत्तताले जिम्मेवार बनाउँछ । जनसम्मानले काम गर्ने जाँगर बढाउँछ । बैंकका कर्मचारीको यो भनाइसँग स्कूलका कर्मचारीको अवस्था तुलना गर्न सकिन्छ त ? विद्यालय कर्मचारीको तलव, सेवा, सुविधाका आधारमा यिनलाई बैंकका कर्मचारीसँग तुलना गर्नै सकिन्न । यो अवस्थामा हाम्रा स्कूलका कर्मचारीको बारेमा विशेष चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि उनको तलव अपेक्षित छैन । पदोन्नतिको सोपान छैन । तालीमको नियमित ब्यवस्था छैन । क्यारियर पाथ त बन्दप्रायः नै छ । कार्यथलो पनि बोझिलो र तनावयुक्त छ । पेशागत सुरक्षा छैन । यो स्थितिमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई बेग्लै खाले चिन्तन गर्नु नै समाधानको बाटो हो । 

निचोड  

पेशागत पहिचान सबैले खोज्छन् । किसान भए पनि । ब्यापारी भए पनि । उद्यमी भए पनि । श्रमिक भए पनि । कर्मचारी भए पनि । पेशागत सन्तुष्टी पनि सबैले खोज्छन् । तर, को के भएमा सन्तुष्ट हुन्छ ? यो चाहिं ब्यक्तिगत पनि हुन्छ । समूहगत पनि हुन्छ । संस्कृतिगत पनि हुन्छ । समाजगत पनि हुन्छ । मान्यतागत पनि हुन्छ । आवश्यकतागत पनि हुन्छ । यो स्थितिमा विद्यालय कर्मचारीसँग सरकारको संवाद नै सहज उपाय हो । यही संवादमा विकल्पहरु प्रस्तुत हुन्छन् । सहमतिका बाटाहरु भेटिन्छन् । सर्वस्वीकार्य । अस्वीकार्य । सम्झौताजन्य । यही नै अहिलेको बाटो हो । भोलिका दिनमा भने जाम्बिया, ताञ्जानिया, मोजाम्विकको बाटोमा जानुपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । अहिलेको बढ्दो प्रविधि प्रयोगले त्यसै भन्छ । देशको कमजोर अर्थतन्त्रले त्यसै भन्छ । सरकारी प्राथमिकताले त्यसै भन्छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्चिने प्रतिवद्धता दोहो¥याउने तर १० प्रतिशतकै सेरोफेरोमा घुमाउन वाध्य हुने नेतृत्वको अभ्यासले यसै भन्छ । राजस्वले चालुखर्च धान्न नसकी विदेशी तथा स्वदेशी ऋण लिने प्रत्येक सरकारको निर्णयले त्यसै भन्छ । यही परिवेशमा विद्यालय कर्मचारीका मागहरुको समाधान खोज्नु पर्छ ।