काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका पक्षमा कृयाशिल संस्थाहरुको सञ्जालले शिक्षामा छुट्याईएको बजेटलाई निराशाजनक भनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल ३ सय ३९ संघसंस्थाको सञ्जाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) ले बजेट आएको दुई दिन पछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिलमा बजेटले शंका पैदा गराएको निष्कर्श निकालेको छ ।

संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब

सार्वजनिक शिक्षामा कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिवद्धता सहित चुनावमा होमिएको दलको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो उक्त प्रतिवद्धता भुलेर सार्वजनिक शिक्षालाई वेवास्ता गरेको भन्दै तिब्र आलोचना भईरहेको छ ।

यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

घोषणा विपरित शिक्षा बजेट, पुगेन २० प्रतिशत

बजेटमा शिक्षा : चुनावी घोषणापत्रलाई गिज्याउँदै !

'आ ब. २०७५/०७६ को बजेटमा शिक्षाको आकार समान्य वृद्धि भएता पनि सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता र बाम गठवन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत छुट्याउने प्रतिवद्धता भन्दा निकै कम रहेको प्रति ध्यानार्कषण भएको छ'  अभियानद्धारा सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ, 'यो बजेटले बिज्ञान तथा प्रविधि र उच्च शिक्षालाई समेत सम्वोधन गर्नु पर्ने भएकोले विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि छुट्टाईने बजेट अझ कम हुने र सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढिकरणमा चुनौति खडा गर्ने यस अभियानको ठहर हरेको छ ।'

संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा नि : शुल्क हुने गरी सुनिश्चित गरेको अवस्थामा बजेटमा माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क गर्दै लगिने भनिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको अभियानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईद्धारा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक श्रोत परिचालन मार्फत आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउन अभियानले माग गरेको छ ।

बजेटमा शिक्षाको प्रतिशत पर्याप्त वृद्धि हुन नसके पनि आगामी दुई वर्ष भित्रमा साक्षर नेपालको योजना अघि सारी बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने, धार्मिक शिक्षालाई मूलधारमा आबद्ध गर्ने, दुर्गम तथा मानव विकास सूचांकमा पछि परेका स्थानीयतहका सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक रहेको अभियानले  ठहर गरेको छ ।

विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाउने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने, प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिनेर कार्यक्रमलाई नि अभियानले सकारात्मक भनेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा इण्टरनेटको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई महत्वकांक्षी भन्दै अभियानले उक्त योजना सफल बनाउन बजेट पर्याप्त नहुने ठोकुवा गरेको छ ।

त्यसैले सरकारले तय गरेका कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन तथा स्थानीयतहमा बजेट कार्यन्वयनमा निर्विवाद र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति अपनाउन अभियानले सु्झाव पनि दिएको छ ।
एनसिई नेपालले केही समय अघि गरेको अध्ययनले संविधानतः अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान बजेट भन्दा करिव ३ गुणा बढी बजेट आवश्वक रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : नि:शुल्क शिक्षाका लागि साढे २ खर्ब बजेट आवश्यक