काठमाडौं - शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैंयाको बजेट आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले शिक्षाको बजेट १ खर्ब २७ अर्बको सिलिङ् भित्र रहेर निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला सार्वजनिक उक्त अध्ययनले चालु बजेटकै आधारमा १ खर्ब २५ अर्ब रकम अभाव रहेको तथ्य औल्याएको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालका लागि डा. विनयकुमार कुसियतले गरेको उक्त अध्ययनले शिक्षकका लागि मात्रै २५ अर्ब ५३ करोड रकम नपुग भएको जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक उक्त अध्ययनले शिक्षक तलब सहित पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, विद्यालय कर्मचारी, खाजा र अनुदान रकममा चालु बजेटमा जम्मा ७१ अर्ब ८९ करोड रुपैंया छुट्याईए पनि १ खर्ब ९७ अर्ब भन्दा धेरै रकम आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

यी बाहेक विमा, आवश्यक स्टेशनरी र पोशाकमा रकम छुट्याउनु पर्ने अध्ययनको निष्कर्श छ । विमाका लागि ११ अर्ब ९२ करोड, स्टेशनरीका लागि १६ अर्ब ३३ करोड र पोशाकका लागि १७ अर्ब ३२ करोड आवश्यक रहेको कुसियतले बताए ।

उक्त रकममा शिक्षक तलबका लागि मात्रै ५९ अर्ब ८९ करोड रुपैंया छुट्याईएको भए पनि सबै विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न कम्तिमा ८४ अर्ब ९५ करोड रुपैंया लाग्ने अध्ययनले जनाएको छ । जस अनुसार २५ अर्ब ५३ करोड रुपैंया नपुग हुने देखिन्छ ।

उक्त अध्ययन प्रति टीप्पणी गर्दै शिक्षाविद् प्रा.डा मनप्रसाद वाग्ललेले अहिलेकै परिस्थिती नसुधार्ने हो भने जति लगानी गरे पनि केही अर्थ नहुने भन्दै फरक तरिकाले सोच्न आग्रह गरे । भौतिक सुविधामा न्यूनतम लगानी, सूचना प्रविधि खर्च र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षामा लगानीलाई केन्द्रिकृत गर्न उनले सुझाव दिए । यसका लागि झण्डै ४ खर्व रुपैंया आवश्यक हुने उनको तर्क थियो ।  

२९ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु मध्ये भौतिक अवस्था राम्रो भएका करिव ९ हजार विद्यालयलाई प्रति विद्यालय ३० लाख भौतिक अवस्था मध्यम भएका करिव १२ हजार विद्यालयलाई प्रति विद्यालय ५० लाख र भौतिक अवस्था नाजुक भएका करिव ८ हजार विद्यालयलाई प्रति विद्यालय १ करोड छुट्टाएर सुधार गर्नु पर्ने जसका लागि १ खर्व ५७ अर्व आवश्यक हुने उनको तर्क छ । यस्तै सूचना प्रविधि खर्च तर्फ प्रति वर्ष झन्डै ३० अर्व बजेट आवश्यक रहेको र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाका लागि शुरुमा ९० अर्व र प्रत्येक वर्ष १० अर्व बजेट आवश्यक हुने उनले बताए ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने भन्दै बाम गठबन्धनले चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस तरिकाले सोच्न कार्यक्रममा उपस्थित दलका नेताहरु मार्फत् उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ न्यौपाने, नेपाली काँग्रेसका बद्री पाण्डे लगायत शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा योजना आयोगका सदस्य सहितको उपस्थिती थियो ।

उक्त कार्यक्रमका बारेमा यो खबर पढ्नुहोस् :

शिक्षा बजेट : प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै बाम गठबन्धन