काठमाडौं - शिक्षा बजेट कम्तिमा २० प्रशित छुट्याउने कवोल गरेको बाम गठबन्धन आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । सत्ताधारी दलका सचिव योगेश भट्टराईले शिक्षामा तत्काल २० प्रतिशत लगानी गर्ने नभनिएको तर्क गरेका छन् ।

निर्वाचनका बेला बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणा पत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा बजेट हुने उल्लेख छ । तर उक्त कुरा अहिले कै लागि नभई ५ बर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी उल्लेख गरिएको उनको तर्क छ ।

'आज १० प्रतिशत होला अर्को बर्ष १२- १५ प्रतिशत होला ५ बर्ष पछि २० प्रतिशत पुर्याएर छाडौंला नी त यो एउटा लक्ष्य हो' सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले दोहोर्याएर भने 'आजै २० प्रतिशत को कुरा हैन यो हाम्रो लक्ष्य हो ।'

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजका लागि शिक्षामा राज्यको लगानी अपरिहार्य भए पनि सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताबाट सार्वजनिक यस्तो अभिब्यक्ति निराशा जनक भएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले  आलोचना गरेका छन् । 

संविधानले गरेको शिक्षा सम्बन्धि हकको सुनिश्चितताका लागि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालले गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

'बहुमत प्राप्त सरकारले शिक्षामा सुधार गर्ला की भन्ठानेको नेताजीहरुका कुरा यस्ता छन्' कार्यक्रमको औपचारिक छलफल सकिए पछि एक जना सहभागीले एडुखबरसँग भने 'नाम मात्रै बाम गठबन्धन काम चैं जनहित र समाज हितमा होला जस्तो देखिएन । शिक्षाका सवाल बुझेको नेता भनेकाको त यस्तो तर्क छ अरुबाट के आशा गर्ने ?'

कार्यक्रममा पत्रकार राजेन्द्र दाहालले राजनीतिक दलका नेताहरुबाट विकास भनेको सडक लगायत पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने सोच नहटे सम्म शिक्षामा लगानी बढ्ने आशा गर्न नसकिने बताए । 'दलका नेताहरुलाई शिक्षामा हुने लगानी आर्कषित नै भएन, उनीहरुलाई शिक्षामा लगानी गर्न आर्कषित बनाउने गरी सोच्नु पर्यो, त्यस दिशामा छलफल केन्द्रित गर्नु पर्यो' उनले भने ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले श्रोत पहिचान मुख्य कुरा भएकोले भएकै श्रोतलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्ने कोणबाछ सोच्न आग्रह गरे ।

'पैसा नभएको देशमा शिक्षा बजेट कम भयो भनेर अरण्यरोदन गर्ने हैन, शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहतत भएको छ, श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा उनीहरुले थाह पाईसकेका छन्' उनले भने 'भर्ना अभियानका नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एक एक वटा बच्चा च्यापे, स्थानीय सरकारले आफ्ना ठाउँका सबै बालबालिका पढाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाईसके त्यसैले उनीहरुलाई कृयाशिल बनाउन बल गरौं ।'

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले अहिलेकै शैक्षिक बातावरणमा जति पैसा थपे पनि सुधार नहुने बताए भने नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद बद्री पाण्डेले भएकै श्रोतको उच्चतम परिचालन गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा योजना आयोगका सदस्य सहितको उपस्थिती थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : निशुल्क शिक्षाका लागि साढे २ खर्ब बजेट आवश्यक