काठमाडौं - संसदीय समितिले तयार पारेको बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । विधेयकलाई प्राविधिक रुपमा  मिलाउने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयले आफ्नो काम सकेर सोमबार समितिमा बुझाएको हो ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाले उक्त प्रतिवेदन सभापति अम्मरबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । विधेयक माथि समितिमा भएका विभिन्न छलफल र सहमतिको भाषा लगायतका विषयलाई कानूनी एवं प्राविधिक रुपमा मिलाउन गत २२ साउनको बैठकको निर्णय अनुसार सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । भदौ ५ गतेको बैठकमा आआफ्ना राय सहित सांसदहरुलाई उपस्थित हुन थापाले निर्देश गरेका छन् । 
२०८० भदौ २७ गते संसदमा पेश भएको विधेयकमा एक सय ६३ दफा रहेकोमा समितिले त्यसलाई बढाएर एक सय ७४ दफा पुर्‍याएको छ । 

पढ्नुहोस् समितिको प्रतिवेदन :

अझै पनि निजी विद्यालयले दिने आवास लगायतका छात्रवृत्तिको विषयमा सांसदहरु विच मतभेद छ । सोमबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सांसदहरुले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप कम्तीमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखे पछि उक्त विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

खास गरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दा विधेयक गिजोलिदैं आएको छ । सोमबार समितिको बैठक बस्नु ठिक अघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सांसदहरुसँग सिंहदरबारमै भेटेर लविङ् गरेका थिए । 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने भन्दै सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । तर, विधेयक अन्तिम चरणमा आईपुग्दा उक्त विषयलाई महत्व दिईएको छैन । बरु निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति, आवास र पोशाक तिर लगेर उक्त विषयलाई नै विषयान्तर गरिएको छ । समितिका कतिपय सदस्यहरु पूर्ण छात्रवृत्तिको आधार भनेको आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

एमाले सांसद छविलाल विश्वकमा संयोजकत्वको उपसमितिले पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषामा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा उल्लेख गरेको छ । 

कतिपय सांसदहरुले आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर यस विषयमा सहमती नभए पछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई उछालेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्थाले विद्यालय बन्दको धम्कि नै दिदैं आएका छन् । 

सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्ता विषयलाई कानूनमा भन्दा नियमावलीमा राख्दा ठिक हुने भन्दै उनले बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई घाँटी अठ्याउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । 

सांसदहरूको तर्क भने भने पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले आवासीय सुविधा पनि पर्ने भन्ने छ ।