निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिका विषयमा समितिमा कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिएको र सत्तारुढ एमाले र नेका बीच उपकुलपतिको सीट भागबण्डा भएका समाचार गत साता मिडियाका प्राथमिकतामा परे ।

काठमाडौं - संसदीय समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको धेरै जसो बुँदामा सांसद बीच भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन लेखन सकिए पनि निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति अन्तर्गत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने शर्त राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । यसले ऐन निर्माण प्रक्रिया फेरि रोकिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लगायतका थोरै सांसद छात्रवृत्ति अन्तर्गत आवास सुविधा राख्नु व्यावहारिक नहुने पक्षमा छन् । तर समितिमा रहेका सांसद मध्ये १९ जनाले छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्नुपर्ने पक्षमा मत राखेपछि विवाद भएको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छात्रवृत्ति अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सबै सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।  विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषय थाती राखेर समितिले २२ साउनमा सचिवालयलाई प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएको थियो । 

विधेयकका सबै प्रावधान आफू अनुकूल नभएपछि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेको समाचार पनि छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकले पूर्ण छात्रवृत्तिमा र क्रमशः गुठीमा लैजाने प्रावधान राखे आन्दोलन गर्ने धम्कि दिएपछि संसदीय समितिले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने टुङ्गिसकेको विषयमा पुनः छलफल शुरु गराएको छ । समिति अन्र्तगतको परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयमा  छलफल शुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ । छ । 

शिक्षामा निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेर सेवामूलक बनाउन राज्य चुकेको कान्तिपुरमा विनयप्रसाद कुसियतले लेख लेखेका छन् । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउन आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन संसदीय समिति लागि पर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु पनि आफू अनुकुलका प्रावधान राख्न लागि परेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भनसुन गरेर हुन्छ कि सांसदलाई प्रभावमा पारेर हुन्छ उनीहरुको लविङ् तीव्र छ । पछिल्लो समय त यतिसम्म कि विधेयकमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका प्रावधान नहुने भएमा आन्दोलन गर्ने अनि शैक्षिक संस्था नै बन्द गर्नेसम्मको धम्कि दिन थालेका छन् । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद हो । संसदले बनाउने कानून कसैको स्वार्थ अनुकुल भन्दा पनि देशको हितमा हुने गरी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हुनु पर्ने हो ।  संविधानले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने समान अधिकार हुने भनेको छ । कुनै समूहलाई फाइदा हुने भन्दा पनि नागरिकका सन्तानलाई फाइदा पुग्ने शिक्षा कानुनको आवश्यकता छ । 

बन्द, हड्ताल गर्ने धम्किको प्रभावमा भन्दा पनि अहिलेको देशको आवश्यकता र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको ऐन ल्याउने कुरामा सांसदको विकेक पुग्न आवश्यक देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख नभएका तर आशय स्पष्ट भएका विषयहरुलाई नियमबद्ध बनाउने अवसर हो यो । यो अवसरलाई कति उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले हाम्रो शिक्षा र देशको भविष्य निर्धारित गर्ने छ । अहिले नै स्वार्थ समूहरुले डुँडुलो निलिसकेका छन् । सदाशय राख्ने साँसदहरुलाई साख जोगाउन अर्को हात पनि निल्न नदिन मात्र पनि ठूलो चुनौति देखिन्छ । नागरिकले केही सत्ताधारी साँसदहरु र स्वार्थ समूहहरु बीच फरक नदेखिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

पाटन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेकपा (एमाले) र वीपी र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपाली कांग्रेस (नेका)ले उपकुलपतिको भागबण्डा गरेरको समाचार छ । कांग्रेसको भागमा परेको वीपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ, पोखरामा उपकुलपति डा.भरत खत्री, पाटन स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रा.डा. बुद्धि पौडेल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा.पुजन कुमार रोकायले नियुक्ति पाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

भागबण्डामा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर निकै आलोचना हुने र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाकै छविमा आँच पु‍¥याइरहेको कान्तिपुरको सम्पादकीयमा लेखिएको छ । नियुक्तिका लागि सर्वमान्य विधि स्थापित हुन नसक्दा व्यवस्थालाई नै बदनाम तुल्याइरहेको सम्पादकीयको निष्कर्ष छ । दलका नेताहरूको मनमौजीलाई लगाम लगाउन दलभित्रका सुधार चाहने समूह देखि नागरिक समाजले आफ्नो आवाज अझै ठूलो बनाउन जरुरी रहेको सम्पादकीयमा सुझाव दिइएको छ । 

नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठनको धर्नाका कारण विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्रा.डा. खड्ग केसी र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल साढे दुई महिनादेखि कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नपाएको समाचारमा उल्लेख छ । ‘फास्ट ट्र्याक’बाट उपप्राध्यापक नियुक्त गर्ने कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका विभिन्न विभागले विद्यार्थीसँग लिँदै आएको शुल्कको विरोधमा यो अवरोध गरेको सो विद्यार्थी संगठनले बताउँदै आएको छ । धर्ना बसेका ती विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयको सिसा फुटाएको समाचारमा जनाइएको छ । दीपक अर्याल उपकुलपति भएपछि यो विद्यार्थी संगठनले त्रिविमा अवरोध र तोडफोड शुरु गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

तोडफोड र धम्कीका कारण असुरक्षित भएको भन्दै त्रिविले गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले एक सय सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङ बढाएर एक सय ३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पु¥याउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा बढाएको भएपनि सरकारीमा नबढेको समाचारमा जनाइएको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकललाई पोस्न प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर भएको विज्ञहरूलाई उदृत गरेर समाचार आएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएसमा सिट बढाउने निर्णय गरेको हो । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौं भित्र ४२ लाख र काठमाडौं बाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको ३० सिट बढाउँदा प्रति विद्यार्थी ४२ लाखले हिसाब गर्दा १२ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम उठाउने छन् । 

स्वास्थ्य शिक्षाको वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या  नबढाउन माग गर्दै सिट संख्या बढाए सत्याग्रह सहितको आन्दोलनको गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सीटीइभीटीका पूर्व उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटी आफैं आन्तरिक र बाह्य समस्या र चुनौतीका कारण विघटनको सँघारमा पुगेको लेख लेखेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयहरूमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू असफल हुने अवस्थामा पुगेकाले नेपालको प्राविधिक शिक्षा संकटमा परिसकेको उनको लेखमा उल्लेख छ । 

बढ्दो बसाइँसराइ र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँहरू रित्तिदै जाँदा पर्वतका सात वटै पालिकाका दुई सय ७२ विद्यालय मध्ये ३१ वटा सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थी विहीन भएको समाचार छ । एक माध्यमिक र अरु आधारभूत तहका विद्यालयमा लामो समयदेखि विद्यार्थी शून्य भइसक्दा पनि समायोजन गर्ने प्रक्रिया नथालेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पर्वत जिल्लामा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा ऐन विपरीत हुने गरी उही व्यक्तिलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने गरेको समाचार छ । यसले गर्दा शिक्षकहरु बीच विवाद बढ्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको समाचारमा उल्लेख छ ।

गुल्मीमा अवधि नपुग्दै पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा १ सय २४ जना शिक्षकले राजीनामा दिएको केही महिना पहिलेको समाचार दोहोरिएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८१ को पुनर्योगमा चित्त नबुझेमा उत्तर पुस्तिका हेर्न निवेदन दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सूचना जारी गरेको समाचार छ ।

असार १३ गते सार्वजनिक भएको एसइईको नतिजामा चित्त नबुझेर पुनर्योग गरेकामध्ये आठ सय ६० जनाको परीक्षाको नतिजामा परिवर्तन भएको समाचार छ । नतिजामा चित्त नबुझेपछि २७ हजार परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका थिए । पुनर्योग दिएकामध्ये तीन प्रतिशतको नतिजा परिवर्तन भएको छ ।

यस्तै साउन २९ गते सञ्चालित एसइईको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन एक लाख ४२ हजारले फाराम भरेको समाचार छ । असार १३ गते प्रकाशित भएको नतिजामा एक लाख ६७ हजार जना अनुत्तीर्ण अर्थात् नन ग्रेडेड भएका थिए । 

एसइई र १२ को नतिजाको सुधारले विद्यार्थी र अभिभावकमा शैक्षिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको गोरखापत्रमा सुशिल खनालले लेख लेखेका छन् । 

बैतडीका १० वटा स्थानीय तहले शिक्षामा वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिरहेको भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या र शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर घट्दै गइरहेको समाचार छ । जिल्लामा एक सय ३३ वटा माध्यमिक विद्यालय, कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तहको पढाइ हुने चार सय २९ विद्यालय, चार सय १७ बालविकास र १४ वटा क्याम्पस गरेर सात २३ वटा शैक्षिक संस्थामा  ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । समाचार अनुसार कक्षा १० सम्म मुस्किलले पाँच हजार विद्यार्थी पुग्ने र ती मध्ये आधा मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ ।  

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ साउन २४ देखि ३० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं - सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता