आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरिएको सरकारी टिसर्टको नमूना सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रवार साँझ आफ्नो वेबसाईट मार्फत् सार्वजनिक गरेको नमूनामा नेपालको झण्डालाई मुटुको माथि पर्ने गरि राखिएको छ । टिसर्टको घेरालाई राष्ट्रिय झण्डाको निलो रंङसँग मिलाईएको छ । ४ प्रकारका नमूना टिसर्ट सबै सेता रङका छन् । तीन वटामा छेउछेउमा निलो घेरा राखिएको छ भने एउटा सम्पूर्ण रूपमा सेतो छ । दिवसका अवसरमा सबैतिर राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक रुपमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना अनुसार यस्तो नमूना सार्वजनिक गरिएको बताईएको छ । दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरेको सरकारले सरकारी र निजी संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित आम नागरिकलाई आआफ्ना सांस्कृतिक पहिचानको पोशाक र राष्ट्रिय झण्डा सहित र्यालीमा सहभागी हुन र तीन दिनसम्म घरघरमा दीपावली गर्न समेत भनेको छ । 

२०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने सात दशक लामो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको एउटा अध्याय सकिएको थियो । सबै जात, वर्ग, धर्म, सप्रदाय, भूगोलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित संविधान सभाबाट तयार संविधान सँगै देशमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो र छ । 

संविधानको व्यवस्था अनुसार देशको संरचना बदलियो, तीन तहका सरकार निर्माण भए, संघीय सरकार निर्माणका लागि भएको निर्वाचनमा मुख्य ठूला दुई वाम दलको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । सरकारले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने संकल्प सार्वजनिक गर्यो । परिवर्तनको अपेक्षा गरेका आम नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी सत्ताको भागडोर सम्हालेको सरकारले भनेको समृद्धी जीवनमा झुल्किने आशामा आम नागरिकमा उत्साह जाग्यो ।  

समृद्धी भनेको कुनै अमुक वस्तु थिएन । जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, रोजगारी वृद्धि, अमन चयन कायम जस्ता दैनिकीमा  ठोकिने तर दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा देखिने गरी परिवर्तन हुने आम नागरिकले अपेक्षा गरे । जुन सत्तामा पुग्नु अघि उक्त गठबन्धनले भनेको कल्याणकारी राज्यका न्यूनतम आधार थिए । त्यसकारण पनि नागरिकले अपेक्षा गर्नु अन्यथा थिएन । 

सरकारले भनेको समृद्धी र विकासको आधारका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन सरकारले व्यवस्था र देशको संरचना अनुुकुल हुने गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भयो । यसका लागि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो । धनी र गरीवका लागि फरक फरक हुँदै गएको शिक्षाको संरचना बदलिने र संविधानले गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा अधिकारका रुपमा आम नागरिकका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार बन्ने अपेक्षा झन् बढ्यो । 

संविधानको व्यवस्था, सत्ताधारी दलको समृद्धीको नारा, संसारका विभिन्न मूलुकले सार्वजनिक शिक्षामा दिएको ध्यानले भएको उन्नती, देश भित्रै भएका अभ्यास र आवश्यकता पहिचान गरी आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन सँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व सहित गठित सरकारले थप नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

विडम्बना ! सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु त परको कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेर प्रतिवेदन नै वेपत्ता बनायो ! 

खास गरी विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानी नियमनको सिफारिसले उच्च राजनीतिक नेतृत्व झस्क्यो । नागरिकका सन्तान पढाउने वहानामा भएको शिक्षाको व्यापारमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ता चिढ्याउन नेतृत्वले चाहेन । चुनावका बेला भएको आर्थिक भरथेगको प्रभाव यो हद सम्म पर्यो की आफ्नो समृद्धीको रटान त परको कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने दायित्वबाट सरकार च्युत हुने बाटोमा लाग्यो । 

विरासतबाट प्राप्त भएका राम्रा नराम्रा सबै खाले अवस्थाबाट तत्कालै फड्को मार्न चुनौती छ नै । तत्कालिन राज्यका नीति नियम र व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी ठप्पै रोक्ने भन्ने असम्भव होला, तर त्यसलाई सत्तामा जानु अघि आफूले गरेका बाचा, संविधानको अनुकुल  र आम नागरिकका सन्तानको पहुँचमा भएको शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने भन्ने तर्फ  के कसरी नीतिगत तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार पटक्कै गम्भिर भएन । 

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संविधानले नै गरेको व्यवस्थाका आधारमा केही स्थानीय सरकारले 'परेको बेहोर्दै गरौंला अहिले काम गर्ने हो' भनेर प्रतिवद्धताका साथ शिक्षा सुधारमा गतिलो अभ्यास थालेका छन् । तर अधिकाँश अलमलमै छन् । यसको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट व्यवस्था गरिनु पर्ने नीति तर्जुमामा भएको ढिलाई नै हो । यो ढिलाईले आफूले चर्चेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, कक्षा कोठामा कम, दलका कार्यक्रममा ज्यादा भेटिने शिक्षकका नेता, स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाएर अधिकार केन्द्रिकृत गर्न चाहने समूह र सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहोस् भन्ने चाहने बाहेक अरुलाई होस्याएको छैन । 

यो अवस्थाको पोयो फुकाउँदै जाने हो भने अन्तिम तिर भेटिने भनेका आम नागरिकका निमुखा सन्तानको अन्धकार भविष्य भन्दा अरु फेला पर्दैन । 

मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएकोले मात्रै हैन आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सिफारिसका आधारमा देशको शिक्षा नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल 'असफल' भएका छन् । पोहोरकै हिउँदै अधिवेशनबाट जारी गर्नु पर्ने शिक्षा ऐन आफ्नो सचिवालय मात्रै हावी गराएर काम गर्न खोज्दा अलपत्र पर्यो । 'बजेट अधिवेशनबाटै भए पनि ल्याउँछु' भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उसै गरी अलपत्र पर्यो । ऐन अघि नीति ल्याउँछु भनेको पनि ६ महिना हुन लाग्यो मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न सकेनन् । 

यही छेकमा आइतबार ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस र ५३ औं अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाईंदै छ । दिवस मनाईरहँदा देशका विश्वविद्यालयहरुहरु नेतृत्व विहीन भएको तेश्रो साता शुरु भएको छ । अहिले सम्म नियुक्ति गर्न सरकार असफल हुनुको पछिल्तिर देशको शिक्षा नीति निर्माणकै ढिलाई मुख्य जिम्मेवार छ । शिक्षाका बारेमा यस क्षेत्रका सरोकारवाला र मुख्य दलका मुख्य नेताहरु सहित निर्मम समिक्षा गर्न मन्त्री पोखरेलले अग्रसरता लिन ढिलो भईसकेको छ ।  

दिवसका लागि गर्न त सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको नारा तय गरिएको छ । विधि विधान निर्माण र नीतिगत स्पष्टता विना कोरा नाराकै भरमा दिवस मनाएरै सवल हुने आधार शिक्षा मन्त्री, सत्ताधारी दलका नेताहरु र उच्च कर्मचारी प्रशासनले के देखेका होलान् !  

- के संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना नागरिकलाई झुक्याउने वाक्याँश मात्र हो ? 

- के आर्थिक हैसियतका आधारमा शिक्षा प्राप्त हुने विद्यमान विडम्वनाबाटै नागरिकलाई अभिसप्त पारि राख्ने हो ? 

- के सार्वजनिक शिक्षा विना देशको समृद्धी सम्भव छ भन्ने सरकारले ठानेको हो ? 

- के विरासत देखि चल्दै आएको हो भनेर टालटुले विधानबाटै सरकारले भनेको समृद्धी प्राप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्श हो ?  

- के शिक्षामा राज्यले दिनु पर्ने ध्यान विना राष्ट्रिय झण्डा अंकित टिसर्ट पहिरिएर दिपावली सहित संविधान दिवस मनाउना साथ फ्याट्टै समृद्धी सुनिश्चित हुने हो ?