शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तनको असर : थन्कियो कोषको रकम


काठमाडौं ३  कात्तिक / विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोषको करोडौँ रकम वितरण नगरी थन्किएको छ । गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले 'थन्कियो छात्रवृत्ति कोषको करोडौँ रुपियाँ' शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार १० वर्ष देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ थन्किरहेको छ ।

कोष स्थापनापछि जम्माजम्मी एक पटक कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरिएको थियो । शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन थालेपछि कोषको रकम खर्च हुन नपाएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भन्नुभयो, “सन्दर्भ परिवर्तन हुन थालेपछि कोष क्रियाशील हुन सकेन । ” छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो भने विद्यालय संरचना (कक्षा १–१२) बनाइयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई त्यसको अधिकांश अधिकार पालिकामा लगियो ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैङ्कहरूलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम राख्ने गरिन्थ्यो । बैङ्कहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । ब्याजले पनि कोषको रकम वृद्धि हुन पुगेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैङ्कमा त्यसरी रकम राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि बैङ्कहरूमा राखिएको मुद्दति खाताको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । हाल थन्किएको सो रकमको ब्याज आउँदैन ।

मन्त्रालयका अनुसार कोष स्थापना हुँदा बर्सेनि दुई करोड रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । खर्च नै नहुने भएपछि गत आर्थिक वर्षबाट एक लाख रुपियाँ सो कोषमा जम्मा गर्न थालियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोषमा एक लाख रुपियाँ मन्त्रालयले थपेको छ । साविकका निकायहरू शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरूलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै छात्रवृृत्ति वितरण गर्दै आएपछि छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपन नहोस् भन्ने सोचअनुरूप छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको थियो । मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव जयप्रसाद आचार्यले तत्कालै सो कोषलाई सक्रिय बनाउने कुनै योजना नबनेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

छात्राका लागि छात्रवृत्ति दिने कोष अलपत्र रहे पनि यस वर्षबाट उस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष यस वर्ष स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि कार्यविधि बनाइँदै गरिएको जानकारी दिँदै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, भौतिक सुधारलगायतमा सो रकम खर्च हुने बताउनुभयो । कार्यविधि तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारीहरू संलग्न छन् ।

छात्रा शिक्षा कोष हुँदाहुँदै नयाँ कोष राष्ट्रपति छात्रा छात्रवृत्ति कोष पनि रहेको छ र त्यसमा १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न निकायले आआफ्नै तरिकाले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेको सन्दर्भमा यसको रकम पनि खर्च हुने अवस्था देखिँदैन । “खर्च हुने अवस्था देखिँदैन”, उपसचिव आचार्यले थप्नुभयो, “शिक्षाको संरचना परिवर्तन हुँदा समस्या आएको हो । यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने छलफल जरुरी देखिएको छ । ”