राजनीतिक निकटता र नेताहरुलाई गर्ने चाकरीका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटि व्याप्त रहेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भईरहेकै बेला शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुन इच्छुकहरूलाई निवेदन हाल्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुन ईच्छुकहरुले आफ्नो ‘व्यक्तिगत संक्षिप्त विवरण’ सात दिन भित्र बुझाउन मन्त्रालयले गरेको उक्त आह्वानमा उल्लेख छ । पूर्वाञ्चलको सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि पनि यसै गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो आह्वान योग्य व्यक्ति छनौटका लागि अपनाईएको विधि जस्तो देखिन्छ । तर यस भित्र शंकाका प्रसस्त आधार छन् । 

सिफारिस भएको तीन साता सम्म पनि नियुक्ति नगरेर देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व विहिन बनाईराख्ने सरकारको काईदा उक्त शंकाको मुख्य आधार हो । त्रिविको १९ औं उपकुलपति छनौटका लागि गठित सर्च कमिटिले नाम सिफारिस गरेको तीन साता वित्दा सम्म नियुक्ति गर्न नसक्ने घटना शैक्षिक मुद्दाका सवालमा सरकार कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने बुझ्न समेत काफि छ । 

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले मुटुरोग विशेषज्ञका रुपमा ख्याती कमाएका डा. भगवान कोइरालाको नाम पहिलो नम्बरमा राखेर नाक, कान, घाँटि रोग विशेषज्ञ डा. धर्मकान्त बास्कोटा र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । गत असोज १६ गते भएको उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनुमोदन नगर्दा देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भदौ ६ गते देखि उपकुलपति विहिन छ ।

राजनीतिक स्वार्थ नमिलेकै कारण सर्च कमिटिको सिफारिस अनुमोदन नभएको शंका उत्तिकै व्याप्त छ । शिक्षा मन्त्री, कोइरालालाई बनाउन चाहने र प्रधानमन्त्रीको ईच्छा बास्कोटा हुँदा उक्त प्रकृया अलमिलएको सत्ताधारी दलकै उच्च राजनीतिक नेतृत्वले बताएको छ । यसको अर्थ कसले काम गर्न सक्छ भन्नु भन्दा पहिला को आफू निकट हो र कसले आफूलाई चाकरी बजाउँछ भन्ने कोणमा सत्ताधारी दलका नेताहरु अलमलिएको बुझ्न कठिन छैन । 

यही छेकमा आवेदन हाल्न आह्वान गरिनुले शंकाको सुई जोडसँग घुमाएको छ । त्रिवि सहित अन्य सात विश्वविद्यालय नेतृत्व विहिन भएको २ महिना सम्म नयाँ नेतृत्व नियुक्ति गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई तातो लागेको छैन । उपयुक्त व्यक्तिको खोजी कार्य गर्न कठिन भए पछि यो उपाय अपनाएको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । उपकुलपति रिक्त रहेका सूदुर पश्चिम, मध्य पश्चिम र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि सर्च कमिटी समेत बनाईएको छैन । यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयले ३ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि आवेदन माग्नु आफैंमा अमिल्दो देखिएको छ । यसले केही पेचिला प्रश्न समेत उब्जाएको छ । 

प्राज्ञ को हो भनेर राज्यले पहिचान गर्ने हो की आफैं दावी गर्ने हो ?  

के आफ्ना देशमा भएका योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिका बारेमा राज्य बेखबर छ ? 

के आधा पान्नाको आह्वानले स्वाभिमानी, ईमान्दार, योग्य र आफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ठ पहिचान बनाएका प्राज्ञिक व्यक्ति एक पन्ने निवेदन बोकेर धाउलान् ? 

जो प्राज्ञिक व्यक्ति स्वाभिमानी छ त्यसले ‘प्रभु मलाई नियुक्ति गराई पाउँ’ भन्दै जाला ? 

कि त्यो एक पन्ने निवेदन राजनीतिक निकटता र नेताहरुलाई गर्ने चाकरीको मानक बनाउने प्रपञ्च गरिएको हो ? 

हाम्रो निकट विगत विश्लेषण गर्ने हो भने यी प्रश्न थप जटिल देखिन्छन् । भने किन भने राजाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको आह्वानमा निष्ठावान व्यक्ति भन्दा धेरै नागरिकबाट अनुमोदन हुने डरले काँपेका मान्छेहरुको लाम दरवारको गेटमा देखिएको धेरै समय वितेको छैन ।  

त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो र योग्य व्यक्तिले आवेदन हालेनन् भनेर तर्क गर्न सकिएला । तर अहिले उपकुलपति बन्न गरिएको आह्वान त्यो भन्दा भिन्न हो भनेर शंका मेटाउन राज्यले के विधि बनाएको छ ? निवेदन हाल्नेहरुको निवेदन जाँच्ने विधि के हो ? कसले जाँच्छ उसको निवेदन ? 

यस्ता प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ विना गरिएको यो कार्य सस्तो लोकप्रीयता भन्दा अर्थोक केही हैन । सबै भन्दा पहिला यस्ता शंका मेटाउन जरुरी छ । त्यो शंका र यस्ता प्रश्नका पछिल्तिर सत्ताको अभ्यास र कार्यशैलीले मलजल गरेकै छ । 

त्यसैले यसरी संकलन गरिने निवेदन पछि हुने छनौट निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको विश्वस्त आाधर तयार गर्नु आवश्यक छ । उक्त विषयको सपाट उत्तर नआईकन गरिने यस्ता आह्वानको अर्थ छैन ।  यसले योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिलाई झन् धेरै किनारामा खुम्च्याउँछ । भित्र भित्रै राजनीतिक निकटता र नेताहरुलाई गर्ने चाकरीलाई वैधानिकता दिने बाटो प्रसस्त गर्ने छ । जुन उच्च शिक्षाको उत्थानमा थप घातक बन्ने छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णयलाई तीनका निकटकाले उत्पातै ठूलो भनेर ब्याख्या गर्ने क्रम सँधै जारी रहन्छ । यसबाट बच्ने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व बेलैमा सचेत होस् ।