नीतिगत भ्रष्टाचार, विषयविज्ञ समावेश नै नगरी नियुक्ति


काठमाडौं २० कात्तिक / काठमाडौं विश्वविद्यालयले माग गरेको पदपूर्ति प्रक्रियामा आफ्नै कार्यविधिविपरीत छनोट समितिका सदस्यलाई समावेश नै नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयले गत माघमा स्कुल अफ आर्टसअन्तर्गतको भाषा तथा आमसञ्चार विभागअन्तर्गत अध्यापन हुने पत्रकारितासहितका विषयमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । राजधानीमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार : विषयविज्ञ समावेश नै नगरी उपप्राध्यापक नियुक्ति शिर्षकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर अनुसार विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/०७६ मार्फत भर्ना आह्वान गरिएको सो पदपूर्तिका क्रममा विश्वविद्यालयले आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक पदको नियुक्ति तथा पदोन्नतिसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा ३.१ मा छनोट समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोे छ । कार्यविधिको बुँदा ३.१ को उपनियम (क) मा छनोट समितिमा अध्यक्षका रूपमा उपकुलपति र सदस्यहरूमा कुलपतिद्वारा मनोनीत एक जना विशिष्ठ विद्वान्, कार्यकारी परिषद्द्वारा आमन्त्रित एक जना विशेषज्ञ, सम्बन्धित डीन र रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार छनोट समितिमा अध्यक्षमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्यका रूपमा पुष्कर बज्राचार्य, डीन सागर शर्मा र आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा प्राध्यापक पी खरेल तथा सदस्य सचिवमा रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा रहेका थिए । तर, सिफारिसका क्रममा कार्यविधिविपरीत छनोट समितिमा चार जनाको मात्र उपस्थितिमा उम्मेदवार सिफारिस भएको पाइएको छ । कार्यविधिमा अनिवार्य मानिएको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञको उपस्थितिबिना नै उम्मेदवार सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ । यता विश्वविद्यालयले पदपूर्ति नियमसंगत नै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिको बुँदा ३.१ को उपनियम (क) शिक्षक पदको नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा छनोट समितिसम्बन्धी गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा ३.१ (क) (२) मा कुलपतिद्वारा मनोनीत एक जना विशिष्ठ विद्वान् र ३.१ (क) (३) मा कार्यकारी परिषद्द्वारा आमन्त्रित एक जना विशेषज्ञको उपस्थिति अनिवार्य मानेको छ । तर, नियुक्तिका क्रममा उपकुलपति माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्य बज्राचार्य, डीन शर्माले उपप्राध्यापकमा प्रतिस्पर्धामा रहेका चण्डीराज दाहाल र लक्ष्मणदत्त पन्तमध्ये दाहाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

पत्रकारिताको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा रहेका प्राध्यापक पी खरेल आफू अन्तर्वार्ताको क्रममा मात्र सहभागी भएको बताँउछन् । ‘मलाई अन्तर्वार्तामा विषयविज्ञका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । अन्तर्वार्ताका क्रममा मैलै अंक प्रदान गरेको हो । छनोट प्रक्रियाको अन्य चरणबारेको जानकारी मलाई छैन,’ प्राध्यापक खरेल भने ।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज काफ्ले छनोट समितिमा पाँच जना नै रहेको बताउँछन् । उनी नियुक्ति नियमसंगत नै रहेको दाबी गर्छन् । काफ्ले विषय विषेशज्ञले दिएको अंकलाई समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको बताउँछन् । छनोट समितिमा रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘आमन्त्रित विषय विशेषज्ञले दिएकोे अंकलाई समावेश गरेर नै निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । सिफारिसका लागि सबै सदस्यको अनिवार्य आवश्यक हुँदैन । बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको हो,’ काफ्लेले भने ।

पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन भएसँगै असन्तुष्ट बनेका उम्मेदवारहरूले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेका थिए । र, विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउन मानेको थिएन । सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचना आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । यससँगै आयोगले पत्र पठाएर सूचना दिन निर्देशन दिएको थियो । यससँगै ढिला गरी विश्वविद्यालयले आयोगमार्फत सूचना उपलब्ध गराएको छ । तर, विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा भर्ना प्रक्रिया शैक्षिक पदहरूको नियुक्तिमा विषयविज्ञका रूपमा रहेका प्रा. खरेललाई समावेश नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयको कार्यविधिको बुँदा ३.३ अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तिमा अनिवार्य सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस क्रममा रजिस्ट्रारले डीनलाई जानकारी दिएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

यस क्रममा खुला प्रतियोगिताका स्थापित मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै छनोट समितिमार्फत अपारदर्शी ढंगबाट वैधानिकता दिएको आरोप विश्वविद्यालयमाथि लाग्दै आएको छ ।

विश्वविद्यालयले विभाग स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा पत्रकारिता विषयका शैक्षिक पदहरूका लागि आह्वान गरेको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयमै कार्यरत बाहिरकालाई छनोट नगरेकोे पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयले २०६२ सालमा स्थापित स्कुल अफ आर्टसअन्र्तगत भाषा तथा आमसञ्चार विभागअन्र्तगत अध्यापन हुने पत्रकारिता विषयको हालसम्मको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयमै कार्यरतबाहेककालाई बाहिरबाट सिफारिस नगरिएका विश्वविद्यालयले स्वीकार गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयमाथि खुला विज्ञापनको नाममा भित्रकालाई मात्रै नियुक्ति गर्ने गरेको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ ।