काठमाडौं - बुधबारबाट कारवाही थाल्ने सरकारको तयारी पछि निजी मेडिकल कलेज गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । मंगलबार आधारात सम्म शिक्षा मन्त्रालयमा चलेको वार्ता पछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारसँग सहमती जनाएका हुन् ।

यस अघि नै सरकारले दिएको समय सिमा भित्र शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरुले अटेरी गरेपछि मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले बुधबारसम्म शुल्क समायोजन वा फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त निर्णय पछि हच्केका कलेज सञ्चालहरुसँग आधारात सम्म चलेको वार्तामा  कलेज सञ्चालकहरु एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् ।
सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/ ०७५ र ०७५/ ०७६ को हकमा बुधबारबाटै अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालकहरु सहमत भएका छन्  ।
०७६ /०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ ।  त्यस्तै, ०७७/ ०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमति जुटेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको उक्त वार्तामा पोखरेल सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव महेशप्रसाद दाहाल, महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सहभागी थिए ।