कानुन भन्दा माथि मेडिकल कलेज र लाचार सरकार


काठमाडौं - मेडिकल कलेजहरुले नियम विपरित लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर गरिएका विद्यार्थी आन्दोलन तथा  ती आन्दोलनले सिर्जना गरेका घटनाहरु र  मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुका एकपछी अर्काे नियम विपरितका कामहरु उल्लेख गरिएका समाचार नै गत साता भरि मुख्य विषयका रुपमा प्रकाशित भए । कलेज सञ्चालकहरुले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई ज्यान मार्ने समेतका धम्की र अपमानजनक ब्यवहार गर्ने र होस्टलमा बस्न नदिने धम्कि दिने गरेको समाचार पनि प्रकाशन भएका छन् । 

कलेज सञ्चालक विरुद्द सरकारले ठगी मुद्दा चलाउने भनेर साताको अन्य तिर  मुख्यपृष्ठमा प्रमुख समाचार आइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले ती संस्थाहरुसँग सहमतीको लागि समन्वयको प्रयास गर्नुलाई सरकार निजी क्षेत्रको बचावटमा लागेको छ भन्ने देखिएको छ । 

नेपाल ल क्याम्पसले यस बर्षदेखि  एलएलबी बिषयमा ३ सय विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुदैँ कानुन बिषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित क्याम्पसको स्रोत साधन उपलब्धताको अवस्थाका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिदिएको हो । अब देखि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा मार्फत छनौट प्रकियामा सहभागी हुनुपर्ने छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको सक्रियताका बिषयमा पनि समाचारहरु आएका छन् ।

कानुनत सुनिश्चिति गरिएको ७५ प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्थालाई राज्यले लगानी गरेका मेडिकल कलेजहरुमा कार्यन्वयन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै  मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छात्रवृतिको नतिजालाई रोक्नका लागि मन्त्रालय र नेपाल आर्मि इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेज समेतका मेडिकल कलेजहरुलाई विपक्षी बनाएर विद्यार्थीले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजहरुले लिएको थप शुल्क फिर्ताको माग पुन दोहोर्यागएका छन् । चितवन मेडिकल कलेज परिसर भित्र फेला परेको पिस्तोल सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई जिउँदै जलाउने धम्की र निर्घात कुटाई तथा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण चारवटा मेडिकल कलेजहरु साता भरी नै बन्द रहेको समाचार छ । 

सरकारले नियम विपरित विद्यार्थीबाट लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्न नमान्ने मेडिकल कलेजहरु विरुद्ध कारवाहि गर्ने निर्णय गरेको थियो । यदि मेडिकलहरुले मंसिर १० सम्ममा विद्यार्थीबाट उठाएको थप शुल्क फिर्ता गरेनन् भने तिनका विरुद्द कडा कदम चालिने  निर्णय गरेको थियो । यस अगाडी पनि सरकारले पटक पटक थप शुल्क फिर्ता गर्नका लागि चेतावनी रअल्टिमेटम दिँदै आएको थियो । अभिभावकहरु समेत मेडिकल कलेजका विरुद्ध सडकमा उत्रिए पछि मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले कारवाहिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो भने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकरु थप शुल्क समायोजनका लागि सहमत भएका छन् । सरकारले भ्रष्ट र नियम विपरित काम गर्ने मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरु माथी कारबाहि गर्नुका सट्टामा  तिनीहरूको वचावटमा लागेको भन्ने विषय समावेश भएका पाठक पत्रहरु प्रकाशित भएका छन् । 

गत साताका दई वटा समाचारमा विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको सक्रीय भूमिकालाई समेटिएको छ । पहिलोमा धनकुटामा स्थानीय शिक्षकको तलवलाई सहकार्यबाट बजेट जुटाउने  रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोमा सप्तरी जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका अन्तरगतको एक माध्यमिक विद्यलयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पुर्व अध्यक्षले समूहको नेतृत्व गरेको समाचार छ । यो समूहले विद्यालयमा ६ बुदें माग सहित  रिले अनसन शुरु गरेका छन् । स्थानीय समुदायले लगातार  विद्यालयका आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि प्रधानाध्यापकले नगरेको आरोप लगाइएको छ । तत्काल अभिभावक भेला डाकिनु पर्ने, शिक्षक छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु पर्ने र विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका बहुमत सदस्यले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने  उनीहरुको माग रहेको छ । 

हाल विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघको भूमिका देखिएको छैन । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा भएको यस्तो कार्यले उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुका बीचमा हुने समन्वय र आपसी सञ्चारको अभाव देखिएको छ । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले देशको पूर्वी क्षेत्रका पाँच जिल्लाका सबै सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो सुविधा ९ सय ५९ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ । 

यसले प्रविधिमा पहुँच बढाउनुको साथै यो क्षेत्रका विद्यार्थीले सान्दर्भिक शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् । समाचारमा विद्यालयमा उपलब्ध यस्तो सुविधालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति उल्लेख गरिएको छैन । कुनै प्रभावकारी रणनीति नभएमा यसको दुरुपयोग हुने र प्रयोग नहुने संभावना उच्च देखिन्छ । 

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ मा विभिन्न संकायलाई हटाइ एकल पथीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरे अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ बाट कक्षा १ देखि १२ सम्म सोही अनुसारको पाठ्यक्रम कार्यान्वनय हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । जीवनोपयोगी शिक्षा विषयमा निर्णय लिने, समस्या समाधान, अन्तर वैयक्तिक सञ्चार रणनीती जस्ता सीपहरु समावेश गरिएको छ । हाल कक्षा ११ मा मात्र अनिवार्य रहेको नेपाली विषयलाई कक्षा १२ मा पनि अनिवार्य बनाइएको छ । तीन अनिवार्य विषय र विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसार अन्य ३ विषय छनौट गरेर पढ्नेछन् । संकायगत भन्दा फरक तरिकाले विद्यार्थीले विज्ञान, मानविकी, कला र कानुन तथा अन्यबाट कुनै पनि विषय अध्ययन गर्न पाउनेछन् । 

मुख्य राजनीतिक दलको युवा विद्यार्थी सङ्गठनले त्रिचन्द्र कलेजका प्रमुखलाई शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै हातपात गरेका छन् । यस्तो हातपातमा दलसम्वद्ध शिक्षकहरु विद्यार्थीको नाममा  सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलले निर्वाचन पश्चात बहुमत प्राप्त गरेकै भरमा यस्ता राजनीतिक समूहको नाममा हातपात हुने क्रम बढेको छ । यस्ता घटनाहरु लामो समय देखि भइरहेका भए पनि सुरक्षा तथा सञ्चार माध्यमले खासै महत्व नदिने गरेको अवस्था छ । 

डोल्पाको माथिल्लो भेगका विद्यालयहरु बर्ष भरिमा  १ सय दिन मात्रै खुल्ने गरेको विषय पुन समाचारको रुपमा आएको छ । अत्यधिक जाडो, मौसमी बसाइसराई र यार्सा संकलनको कारणले त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरु लामो समयसम्म बन्द रहने  गरेका छन् । त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले भने स्थानीय सन्दर्भ र परिवेश अनुसार उपलब्ध दिनहरु गणना गरेर  शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिएको र सो क्षेत्रको औषत प्राप्तङ्क पनि मुलुकका अन्य क्षेत्रको सरह रहेको दाबी गरेका छन् । यस क्षेत्रका विद्यालयले समावेश गर्नुपर्ने कामहरु अर्थात कार्य सम्पादनलाई  प्राय जसो नकारात्मक रुपमै लिने गरिन्छ । भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाको परिस्थिति र परिवेश जन्य यथार्थतालाई  वेवास्ता गरेर समाचारहरु आएका छन् । साथै विद्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारण गरिएका मापदण्डहरु अवलम्बन गर्नमा ति क्षेत्रका विद्यालय र समाज असफल भनेर  समाचार आउँछन्  । त्यसैले  स्थानीय परिवेशसँग आवद्ध गर्दै विद्यालय संचालनको प्रणालीलाई स्थानीय परवेश अनुकूल गराउनका लागि ब्यापक बहस तथा छलफल आवश्यक छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ मंसिर ४ देखि १० गते  सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : The above law acts of medical college operators and reluctant government

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : निजी मेडिकल कलेजको ठगी र नयाँ शिक्षा नीति

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता