काठमाडौं - विद्यालय तहका राहत र साविकको उच्च माध्यमिक तहको अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको कोटा स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । 
ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था हुबहु पारित भएमा अहिले कार्यरत उक्त कोटामा सबै शिक्षक स्वतः स्थायी हुने छन् । प्राथमिक तर्फको  राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ९ हजार ६ सय ९ , माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार छ । 

अत्यन्तै साँघुरो घेरामा रहेर  निर्माण गरिएको ऐनको मस्यौदामा उनीहरुको दरबन्दीलाई स्वतः स्थायी गरेपछि  सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था राखिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

उनीहरुका लागि आयोगले लिने परीक्षामा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण र पदपूर्ति सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । 

यस अघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको मस्यौदामा अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने उल्लेख भए पनि स्वतःले राम्रो शन्देश नजाने भन्दै आलोचना भए पछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर पनि असफल भएका शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिएको थियो । नबौं संशोधनले उक्त प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ फराकिलो बनाए पछि आलोचना समेत भएको थियो । 

यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

संविधानको मर्म विपरित शिक्षा ऐन ! शिक्षकको व्यवस्थापन प्रदेशबाट

परीक्षा बोर्डको विद्यमान संरचना परिवर्तनको तयारी, प्रदेशमा कार्यालय

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र प्रदेश मातहत, प्रदेश शिक्षा विभागको परिकल्पना

शैक्षिक सत्रको पहिलो र अन्तिम महिनामा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी मिलान