ऐनको व्यवस्था बदल्न लविङ्


काठमाडौं - गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षाका लागि ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था बदल्न कलेज सञ्चालकहरु लविङ्मा उत्रिएका छन् । यस अघि ५० शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ कलेज चलाउन १ सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य गरेको छ । तर कलेज सञ्चालकहरु उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै परिवर्तन गराउन लागिपरेका छन् । उनीहरुले आफू निकटका सांसदहरु मार्फत् उक्त लविङ् शुरु गरेको श्रोतले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरु परामर्शमा जुटेको उक्त श्रोतको दावी छ । 

सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ कलेजले अनिवार्य रुपमा १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जुटेको नेपाल नर्सिङ परिषद्ले जनाएको छ । स्वीकृति पाउने बेला ५० शैयाको नियम रहेकाले अहिले १ सय शैया  बनाउनु मान्य नहुने नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ । सञ्चालकहरू आबद्ध नर्सिङ एसोसियसनले  उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकिने जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

‘सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन कठिन छ’ एसोसियसनका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले भने, ‘२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका कलेजलाई अस्पतालमा ५० करोड रुपैयाँ लगानी थप भन्नु आफैंमा कति उचित हुन्छ ?’

परिषद्की रजिष्ट्रार बिन्दा घिमिरेले कलेजलाई अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइन् । अहिले कतिपय कलेज आफ्नो अस्पतालबिनै सञ्चालनमा छन् । सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रमाणपत्र तहका १ सय १० कलेज सञ्चालनमा छन् । त्यस बाहेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट स्वीकृति पाएका ७ कलेज गरी १ सय १७ सञ्चालनमा छन् ।
अधिकांश कलेज मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको परिषद्ले जनाएको छ । कतिपयले ५० शैयाकै अस्पताल समेत बनाएका छैनन् । नर्सिङ प्रमाणपत्र तहमा कलेजले ४० विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन् ।  कलेजले ५  शिक्षक अनिवार्य राख्नुपर्छ । शिक्षकले कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ ।

कलेजहरूलाई २ वर्षे समयसीमा दिएर परिषद्ले यस्तो परिपत्र गर्न सुरु गरेको छ । परिषद् नर्सिङ कलेजहरूको नियमनकारी निकाय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीटीईभीटीको स्वीकृतिमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अधिकांश कलेजले सरकारी अस्पताललाई देखाउने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि सरकारी अस्पताल देखाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिषद्ले त्यस्तो नियम बनाएको घिमिरेले बताइन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेको र नर्सिङ शिक्षा पनि आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले आफूहरूले निर्देशन पालना गराउन लागेको उनको भनाई छ । आयोगका सदस्य सचिव डा. हरिप््साद लम्सालले ऐनमा भएको कुरा पालना गर्नु गराउनु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताए । 

‘मेडिकल शिक्षाका बारेमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने । 

आयोग आफैंमा स्वायत्त निकाय भए पनि मेडिकल एसोसियसन र नर्सिङ एसोसियसनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।