Edukhabar
सोमबार, ०३ बैशाख २०८१
अन्तैवाट

शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा, शिक्षक दरबन्दीको छैन टुंगो

शनिबार, ०१ चैत्र २०७६

काठमाडौं १ चैत / संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) ले झापामा रहेका भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा गराउने भएको छ। युएनएचसिआरले सन् २०२० को जुनदेखि सबै कार्यक्रम बन्द गर्दै छ। सहायता बन्द भएपछि दमक नगरपालिकालाई विद्यार्थी हस्तान्तरण गरिएको हो।

नागरिकमा युवराज विवशले आठ सय शरणार्थी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा,थप शिक्षक दरबन्दीको टुंगो छैन शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार अब दमकको ढुकुरपानी मावि र चुलाचुली आधारभूत विद्यालयमा शरणार्थी विद्यार्थी पढ्ने छन्। त्यसका लागि युएनएचसिआरको सहयोगमा लुथरन विश्व फेडेरेसनले दुवै विद्यालयमा पक्की भवन बनाइदिएको छ। दुवै भवनको युएनएचसिआरकी नेपाल प्रमुख क्यारोलिन स्पोनित वर्मा र दमक नगरपालिकाप्रमुख रोमनाथ ओलीले उद्घाटन गरे। चुलाचुली आधारभूत विद्यालय भवन ६८ लाख ८१ हजार र ढुकुरपानी मावि भवन एक करोड २४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। ती विद्यालयमा एक देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीले अध्ययन गर्नेछन्।

ढुकुरपानी माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण भण्डारीले शिक्षकको व्यवस्थापन नभएसम्म विद्यार्थी अध्ययन गराउन नसक्ने बताए।

अब शिविरबाट ती दुई सामुदायिक विद्यालयमा हस्तान्तरण करिब आठ सय विद्यार्थीका लागि १९ वटा शिक्षक–दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म शिक्षक व्यवस्थापनको टुंगो भएको छैन। दमक नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय हँुदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेको बताए। नगरपालिका स्रोतले सबै शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख ओलीले भने, ‘मन्त्रालयले चैत १५ भित्र शिक्षक टुंगो लाग्ने आश्वासन दिएका छन्। यो नगरपालिकामात्रैले टुंगो लगाउन सक्ने विषय होइन। त्यसका लागि दातृनिकाय र संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं।’

शरणार्थी रेखदेख गर्दै आएको युएनएचसिआरले बाँकी विद्यार्थीको शैक्षिक सहायताबारे बोलेको छैन। उसले बाँकी शरणार्थीलाई आर्थिक र सामाजिक विकासमा लगाउने मात्र भनेको छ। बेलडाँगी शिविरका सचिव कृष्ण लिङदेनले अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए। उनले शिक्षाको अधिकार सबैको भएको उल्लेख गरे।

शरणार्थी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने योजनालाई कतिपयले शरणार्थीलाई स्थानीय समुदायमा मिलाउने प्रयासको रूपमा बुझेका छन्। शरणार्थीका लागि अहिले सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता, सवारी अनुमतिपत्र र बैंक खाता खोल्ने सुविधा दिएको छ। शिविरमा अहिले करिब आठ सय विद्यार्थीसहित ६ हजार शरणार्थी छन्।

प्रतिक्रिया