गत वर्षको बजेट मार्फत् सरकारले ‘२०७६ देखि २०८५ सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक’का रुपमा काम गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसकै आधारमा चालु वर्ष तीन सय विद्यालय भवन र कक्षा कोठा विस्तार गर्ने सरकारले लक्ष्य तय गरेको थियो । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाईने भन्दै गत जेठ २ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत आगामी २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक २०७६ – ०८५‘ सञ्चालन गरिने कुरा छ । यो गत वर्षकै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो ।  यसका लागि न्यूनतम विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय सामायोजन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य दक्ष, शिक्षण पेशामा प्रतिवद्ध शिक्षकको आपूर्ति , विकास र परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

यो प्रसंगसँगै २०४८/०४९ तिरको घटना स्मरणमा आएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी शिक्षा मन्त्री थिए । उनलाई लागेको भ्रष्ट्राचारको मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन, त्यो फरक पाटो हो । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको प्रसंग सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारमा उतिखेर पनि हिजो आज जस्तै गरी सवाल उव्जिन्थ्यो भन्ने मात्रै हो ।

जोशी कुनै सन्दर्भमा पोखरा पुग्दा शिक्षकका नेताहरुले उनलाई भनेका थिए ‘मन्त्रीज्यु, विद्यार्थी जति सबै बोडिङ्ले लान थाले, रिजल्ट पनि राम्रो ल्याउन थाले । पढाई पनि राम्रै गरेका छन् रे । यस्तै पारा हो भने त हाम्रा (सरकारी) विद्यालयहरु सुक्ने भए । कुनै उपाय गर्नुपर्यो’ ।

प्रति उत्तरमा मन्त्रीले भनेका थिए - म के गरुँ त ? हामी ती विद्यालयलाई न अनुदान दिन्छौ, न शिक्षकलाई तालिम । न भवन बनाइ दिन्छौँ न पाठ्यपुस्तक दिन्छौँ । हामीले त केबल कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति मात्र दिएका छाँै । तर तपाईंहरुलाई तलब छ, तालिम छ, पेन्सन छ, भवन बनाइदिएका छौँ र पनि राम्रो गर्न सक्नु भएन । के म अब बोर्डिङलाई नराम्रो पढाऊ भन्न जाऊँ ?

शिक्षकका नेताको मुखमा मन्त्री जोशीको उत्तरले बुझो लाग्यो ।

आज पनि उस्तै

लगभग आज पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको अन्तर सारमा यही हो । हामी निजी विद्यालयलाई जतिसुकै गाली गरौं, कलेज स्तरमा पुुगेपछि उनीहरुको सिकाइलाई सरकारी विद्यालयको उत्पादनले नै जितेको छ । उनीहरुको सिकाइ घोकन्ते हो भनौ ।  यो सब भन्न पाइन्छ । तर वास्तविकता के हो ? के हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी मुल्यांकन र पृष्ठपोषणका सवालमा  हामीले संस्थागत विद्यालयबाट सिकेका छौ ? शिक्षकको नियमितता र कक्षा क्षतिलाई पुर्ति गर्ने चलन अवलम्बन गरेका छौ ? विद्यालय प्रशासनलाइ निडर, कडा र परिणाममुखी बनाएका छौ ? विद्यार्थीको प्रगति निरन्तर रुपमा अभिभावक बोलाएर शेयर गरेका छौ ?  केही यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर नखोजे सम्म बजेट भाषण वा नीति कार्यक्रममा समावेश गरिदैमा  कुनै पनि  सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण एकाएक संभव छैन । ‘सबलीकरणको दशक’ त एउटा नारा मात्र हो ।

जवाफदेहिताको अभाव

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि भवन निर्माण, कक्षा कोठा विस्तार, दक्ष  शिक्षकको आपुुर्ति जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको भए पनि यी कार्यक्रम र अहिलेको समस्या बीच पटक्कै तालमेल छैन । टाउको दुुखेको दबाइ नाइटोमा भन्ने नेपाली लोकोक्ति भन्दा यो शैली कुनै रुपमा फरक छैन ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि सर्वप्रथम नेतृत्व वर्गको लगानीमा कति संस्थागत विद्यालय छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ ।

सत्याग्रही गोविन्द केसीको  अनशन १६ औ पटकसम्म पुुग्दा पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्न कठिन नभए जस्तै हो यो मामिला पनि । कुलमान पुर्वको लोडसेडिङ्ले पनि हामीलाई धेरै सिकाइसकेको छ । काठमाडौमा मेलम्ची किन आउदैन ? नसकेर हो र ? टाढा जानै पर्दैन । पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायलाई ‘नढाँटी भन्नुस त मेलम्ची किन नआएको’ भनेर सोध्यो भने त्यहाँ भित्रको आन्द्रा भुँडी थाहा हुन्छ ।

त्यही हालत बेहोरेका छन् हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुले ।  आफूले निजी विद्यालयमा शेयर राखेर सामुदायिक विद्यालय सुधारको स्वाङ हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन भन्ने कुरा छर्लंङ्गै छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको सवाल संस्थागत विद्यालयको स्तर घटनुपर्छ भन्ने कदापी होइन । संस्थागत विद्यालय सुक्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा सामुदायिक विद्यालयले पनि आफूलाई अब्बल सावित गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।  

आज एसईईको नतिजालाइ विश्लेषण गर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयलाई पन्छाउँदा समग्र शिक्षा प्रणालीकै लज्जाबोध हुन्छ । शिक्षा मन्त्रीको योजनामा पनि दश वर्ष भित्र मुनाफा रहित तरिकाले संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन हुने दृष्टिकोण थियो । तर यो पनि वास्तविकता भन्दा परैको कुरा देखिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु ‘हाम्रो लगानी देऊ, विद्यालयको चापी हामी बुुझाउँछौ’ भन्दाको भोलिपल्ट मन्त्रीको भनाइ निरर्थक सिद्ध हुन कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन । यो आजसम्म हामीले देख्दै, भोग्दै आएको यथार्थता हो ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लिएको छ । अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा दिएको छ । तर संघीय सरकारले शिक्षा प्रशासनलाई धुजा धुजा बनाएर फटालेको छ, जहाँ टालि साध्य नै छैन । विद्यालय निरीक्षणका लागि   २०२८ साल देखि व्यवस्था गरिएको निरीक्षकको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । २०३८ को सेती परियोजना हुँदै अघि सारिएको स्रोत व्यक्तिको अवधारणा खारेज गरिएको छ । कतिपय पालिकाले आफ्नै खर्चमा स्रोतव्यक्ति राखे पनि  उनीहरु टेबुलवर्कका कारण विद्यालय जानै पाएका छैनन् । कतिपय पालिकामा  विद्यालय निरीक्षकहरु शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरुको भुमिका बदलिएको छ । विद्यालय निरीक्षण, अनुुगमनमा जाने समय नै उनीहरुसँग छैन ।

संघीयता बिरोधी मोडल

संविधान निर्माण पछि बनेको बहुमत प्राप्त सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा गत बर्ष जेठ १५ गते दोस्रो पटक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । यस कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास देखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । उता विद्यालयको भौतिक विकासका लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले विद्यालयबाट दर्खास्त माग गरेका छन् । यसै वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि दर्खास्त माग भएको छ । भूकम्पले चर्के, भत्केका विद्यालयहरु बनाउने नाउँमा जिल्लामा अलगै पुनःनिर्माण कार्यान्वयन इकाइका नाममा अलगै कार्यालयहरु छन् । साविकको शिक्षा कार्यालय समन्वय इकाइमा खुम्चिएर काम विहिन अवस्थामा छ । स्थानीय पालिकाहरुले पनि भौतिक निर्माणका कार्यक्रमहरु वितरण गरिरहेका छन् । यसरी एउटै कार्यक्रम बग्रेल्ती ढोकाबाट वितरणको रहर किन जाग्छ ?

संघीयताले विद्यालयहरुलाई झनै कष्टकर बनाएको छ । एउटै कार्यक्रमका लागि काठमाडौं देखि प्रदेश र जिल्ला देखि स्थानीय तहसम्म भौंतारिन परेको छ । यसरी नै हो सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण हुने ?? विद्यालयको चिन्ता भौतिक सुविधाको लागि मात्र हो ? सामुदायिक विद्यालय पछि परेको कमजोर भौतिक अवस्थाका कारणले मात्रै हो ? कि पठन पाठन पनि हो ?

विपरीत चिन्तन

यसै पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ । औषत उपलब्धी ज्यादै न्यून छ । यसका पछाडि योग्यता पुुगेका शिक्षकको अभाव पनि मुख्य कारण हो । तर सरकारले  ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अभियानमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयं सेवकका रुपमा परिचालन गरिने भनिएको छ । यसका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान शिर्षकमा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो तरिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्ला कि झन् गिर्ला ? यसै कार्यक्रमलाई गत जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । न योग्यता, न लाईसेन्स, न पुरा तलब, न कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ? यस्तो शिक्षक राखेर पनि सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण संभव होला त ?

सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने समेत  गत बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको हो । यो  कार्यक्रम केही पालिकाहरुमा बाहेक लागू हुन सकेको छैन । बजेट भाषणको अर्को एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमका लागि दोषी को हो ? पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत रकम जसरी असार महिनामा सक्ने प्रचलन छ, त्यसै गरी केही यस्ता शैक्षिक बजेट पनि अबको ४०,४५ दिनभित्र भने सकिने नै छन् । तर त्यो बजेटले लक्षित वर्गलाई शैक्षिक मुलधारमा समाहित गर्न कति सघायो भन्ने कुराको हेक्का राखेको भने देखिदैन । साउनमा वितरण गर्नुपर्ने प्याड अहिले लकडाउनको अवसरमा विद्यालयको स्टोरमा बल्ल थुपार्ने काम भएको छ । सामुदायिक विद्यालय सवलीकरणको कतै यो अर्को मोडेल पो हो कि ! 

लगानी बढाऊ

सरदार यदुनाथ खनालले भनेका थिए, ‘ठूलो मान्छे त्यो हो, जसले शिक्षण संस्थाहरु स्थापना गर्दछ’ । शिक्षाविद् रविन्सले ‘शिक्षण संस्थाहरु नभएको राष्ट्र असफल हुन्छ ’ भनेका छन् ।

आज पनि बेलायतलाई त्यहाँका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले चिनाइरहेका छन् । यी २ विश्वविद्यालयका कारण बेलायत बाँचिरहेको छ । यसै कारण शिक्षा हरेक देशको पहिचान हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्ने बचनवद्धता व्यक्त गरि आएको छ । 

तर, राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता बाहिर हुँदा शिक्षामा लगानी वृद्धिका चर्का कुरा गर्छन्, सत्तामा पुगे पछि उनीहरुको चासो प्रचारमुखि कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु विडम्वना बनेको छ । शिक्षामा गरेको लगानीको नतिजा आउन एक पुस्ता लाग्न सक्छ । नेताहरुमा राष्ट्र निर्माण गर्ने त्यति धैर्यता नहुनु नै सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अर्थात् सामुदायिक विद्यालय वर्वाद हुँदै जानुको पहिलो पाईला बनेको छ । नेताहरु तत्काल नतिजा देखिने काममा ढुकुटी खन्याउन एक निमेष सोच्दैनन् । तर शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने वित्तिकै उनीहरुलाई पसिना छुट्छ । उनीहरुलाई राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको चासो छैन, तत्काल देखिने छिपछिपे विकासकै मोहिनीले तानिरहेको छ । 

२०६७/०६८ मा कूल बजेटको १७.११ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी थियो । त्यस पछिका वर्षमा क्रमशः लगानी साँघुरिदै गएको  छ । चालु आर्थिक वर्षमा १०.६४ प्रतिशत मात्र लगानी गरिएको शिक्षा क्षेत्र राज्यका सामु उपेक्षित देखिन्छ । यस वर्ष कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न शिक्षाविद्हरुले सुुझाएका छन् । यस पटक लामो लकडाउनका कारण अवरोध भएको पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पनि लगानी बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर नारामा मात्र सवलीकरणको रटान गर्ने सरकारले आशातीत लगानी गर्ला भनेर विश्वास गर्न भने सकिदैन ।  

पौडेल शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।