सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कसरी काम भईरहेका होलान् ? यहाँ के गर्न सकिएला ? सिकाइ सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा हामीले यो स्तम्भ शुरु गरेका हौं । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन कोही सफल हुन्छ भने कि त्यो शिक्षक हो कि स्थानीय सरकार ! असल अभ्यास गरेकालाई समर्थन, कोशिस गरेकालाई हौसला र नगर्नेहरुलाई सजग बनाउँदै झकझक्याने क्रममा यसपटक  बुटवलबाट पत्रकार कृष्ण मल्लको स्थलगत सामाग्री  : 

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका स्थित पब्लिक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अहिले विद्यालयमा होइन बालबालिकाको घरमा भेटिन्छन् । तत्काल विद्यालय खुल्ने अवस्था नभएसँगै उनिहरु बालबालिकाको घरसम्म पुग्न थालेका हुन् । बालबालिकाको घरमै पाठ्यपुस्तक पुर्याएका उनिहरु अहिले भने पठन पाठन सहजीकरणका लागि जाने गरेका हुन् । शिक्षकहरुले अभिभावक र बालबालिकालाई राखेर पठन पाठन अवस्था बुझ्ने, गृहकार्य दिने र गृहकार्य चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । 

...

रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका स्थित ढोलइ गाउँको आँप बगैचामा ४ बालकहरु आँप टिप्दै गरेका भेटिए । कक्षा १, ३, ४ र १२ मा अध्ययनरत उनिहरुलाई सरकारले भनेको पठनपाठनको वैकल्पिक बिधिले समेट्न सकेको छैन । न त उनिहरुले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पाएका छन् न पठन पाठनको विषयमा विद्यालयले सोधीखोजी नै गरेको छ ! घरमा टिभि, रेडियो पनि छैन राम्रो मोवाइल पनि छैन । हसनापुर माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ३ मा अध्ययनरत रामकुमार लोधले भने – स्कुल नखुल्दा धेरैजसो समय खेलेरै बित्ने गरेको छ ।

गैडहवा गाउँपालिकाको एक आँप बगैचामा प्रहद केवट (कक्षा १२), श्यामकुमार लोध (कक्षा १), रामकुमार लोध (कक्षा ३) र रामकरण यादव (कक्षा ४) आँप टिप्दै 

बुटवल - कोरोना भाईरस कोभिडको जोखिमसँगै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा रुपन्देहीको गैडहवाको हसनापुर मावि र सियारीको पब्लिक माविको गतिविधि फरक छ । 

गैडहवा गाउँपालिकाको हसनापुर माविका प्रधानाध्यापक हकिक अहमद खानले वैकल्पिक पठन पाठनको विषयमा विद्यालयको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले पनि बालकालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सूचना बाहेक विद्यालयलाई अरु केही भनेको छैन । पालिकाको सूचना अनुसार सोमबारदेखि पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु गरिएको जानकारी दिए । 

'पहिले बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउँ' उनले भने, 'त्यसपछि वैकल्पिक विधिको बारेमा विद्यालयमा छलफल गर्नुपर्ला ।'

आफ्ना बालबालिकाहरुका लागि अनलाईन, टेलिभिजन र रेडियो कक्षा भने संभव नभएको उनले सुनाए । 

सियारीको पब्लिक माविले पनि गाउँपालिकाको निर्देशनमा वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी पठन पाठनमा सहजीकरण गरेको होइन । तत्काल विद्यालय खोल्न सक्ने वातावरण नभए पछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र कर्मचारीको बैठकले वैकल्पिक विधिबाट बालबालिकासम्म पुग्ने निर्णय गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिलाराम खनालले बताए । निर्णयसँगै शिक्षकहरुलाई अभिमुखीकरण गरि बालबालिकाको घरसम्म पठाइएको खनालको भनाई छ । 

'पहिले बालबालिका विद्यालय आउँथे अहिले हामी उनिहरु कहाँ जान्छौं' प्रधानाध्यापक खनालले भने, 'अवस्था बदलिएको हुँदा हाम्रो क्रियाकलाप पनि बदलिएको छ ।' 

विद्यालयका अनुसार बालबालिकाको घरसम्म कक्षा शिक्षकको नेतृत्वमा कक्षा १–५ का लागि यूनिट सामग्री सहित अभ्यास पुस्तिका दिने गरिएको छ । उक्त सामग्री सहजीकरण गर्न टोलमा रहेका शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिइए अनुसार आफु पनि घरमा पुग्ने गरेको कक्षा ४ की शिक्षक विनु जिसीले बताइन् ।

गृहकार्यको चेक जाँच भने बिषयगत शिक्षकले गर्ने गरेका छन् । एक यूनिटको चक्र पुरा हुन ७ देखि १० दिन लाग्ने गरी योजना बनाईएको छ । विद्यालयले कक्षा ६–१० का लागि सेक्सन अनुसार म्यासेन्जर ग्रुप तयार गरि नोट दिने, नेपाल टेलिभिजनको पठन पाठन समय राखिदिने र प्रोजेक्ट वर्क समेत दिने गरेको छ । त्यसै गरी कक्षा ११ र १२ का लागि जुम मार्फत पठन पाठन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । 

सियारी गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख सुधिर पौडेल भर्चुअल कक्षाका लागि तयारी भइरहेको भए पनि कहिलेदेखि कक्षा शुरु गर्ने भन्ने यकिन नभएको बताउँछन् । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न उनले ठूला कक्षाका लागि भेटिए पनि साना कक्षाका लागि शिक्षकहरु नै नपाइएको उनले बताए । 

'सबै कक्षा र सबै बिषयकै भर्चुअल कक्षा चलाउने गरी कुरा अघि बढेको छ' पौडेलले भने, 'तर साना कक्षामा त्यस्ता शिक्षक भेटिएका छैनन् ।' 

संभवत असारको ११/१२ गतेदेखि भर्चुअल कक्षा संचालन हुने संभावना रहेको उनी बताउँछन् ।  

गाउँपालिकाको भनाईमा सियारीमा अनलाईन, टिभिबाट कक्षा चलाउँदा करिब १० प्रतिशत बालबालिकामा मात्रै पहुँच पुग्छ । करिब ९० प्रतिशत बालबालिकाका लागि रेडियो र घरमै शिक्षक पुगेर सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस बिषयमा पालिकाकाले अहिलेसम्म कुनै सोच बनाएको छैन । 

पौडेल भन्छन्, 'अहिलेलाई भर्चुअल कक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मै केन्द्रित छौं, त्यसपछि अरु विकल्पको बारेमा अघि बढ्छौं ।' 

पालिकाका अध्यक्ष अयोद्याप्रसाद चौधरीले सोमबार मात्रै बैठक बसी विकल्पका बारेमा छलफल भएको र अझै थप छलफल हुने जानकारी गराए । 

'अहिलेका लागि भर्चुअल कक्षाको कुरा भएको छ' उनले भने, 'सबै बच्चाका लागि पहुँच नपुग्ने हुँदा शिक्षक परिचालन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रित हुदैछौं ।'

गैडहवा गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख कृष्णनारायण चौधरीले पनि पठन पाठनको वैकल्पिक विधिको लागि पालिका भित्र कुनै तयारी गरिनसकेको बताउँछन् । गाउँपालिकामा ईण्टरनेटको पहुँच नभएको हँुदा अनलाईन कक्षा संभव नै नभएको उनको भनाई छ । 

'टेलिभिजन हुने परिवार पनि निकै कम छन्' उनले भने, 'रेडियो र शिक्षकलाई घर घर पठाउने भन्ने अवस्था पनि तत्कालका लागि संभव देखिदैन ।' 

पालिका भित्र रहेको ६ वटा विद्यालय क्वारेण्टाइनको रुपमा प्रयोग भएको र कोभिड १९ का संक्रमित पनि पालिका भित्र भएको हुँदा सबैमा त्रासको वातावरण रहेको चौधरीले बताए । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्छु केवटले अहिलेका लागि नतिजा प्रकाशन र पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि विद्यालयलाई सूचना गरिएको जानकारी दिए । 

'तत्कालका लागि अरु विकल्प सोचेका छैनौं' उनले भने, 'तपाईले भन्नु भयो, अहिले म कार्यपालिकाको बैठकमै छु, यस बारेमा कुरा गर्छु ।'  

रुपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । त्यस मध्ये १० वटा गाउँपालिकाहरु छन् । जहाँका अधिकांश क्षेत्रलाई भौगोलिक रुपमा सुगम मानिए पनि शिक्षा, जनचेतना, प्रविधीको प्रयोग र विकासका हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । भारतसँग जोडिएका पालिकाहरुमा ईण्टरनेट, टेलिभिजन र स्थानीय भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने रेडियोहरु समेत छैनन् । यसले पनि निर्देशिका जारी गरि सोमबारबाट शुरु वैकल्पिक पठन पाठनका पाँच विकल्प मध्ये चार वटा विकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ । 
रुपन्देहीकै कोटहीमाई गाउँपालिकामा रहेको लालबिहारी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत यमेन्द्र यादवको भनाईले यो अवस्था पुष्टि गर्छ । उनले गाउँमा नेपालको च्यानल आउने टेलिभिजन नै नभएको बताए । 

'सबैले भारतको च्यानल हेर्छन' उनले भने, 'मेरो घरमा भएको नेपाली च्यानल पनि रिचार्ज सकिएकाले हेर्न पाएको छैन ।' 

केही दिन अघिसम्म टेलिभिजन आउदा गाउँका साथीहरु आफुकहाँ टेलिभिजनको कक्षा लिन आउने गरेको यादवले सुनाए । 

लालबिहारी  माविका शिक्षक प्रनेन्द्र शुक्लले सरकारले वैकल्पिक पठन पाठनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न भने पनि त्यसको तयारी भने पालिका र विद्यालयहरुमा नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले पाठ्यपुस्तक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ भने केही दिन पछि मात्रै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने तयारी छ । 

'विद्यालय क्वारेण्टाइनको रुपमा प्रयोग भएको छ, सेटमा पाठ्यपुस्तक पनि प्राप्त भइसकेको' छैन उनले भने, 'विद्यालय बाहिर केन्द्र खडा गरेर पाठ्यपुस्तक वितरणको व्यवस्था भने मिलाउँदैछौं ।'

वैकल्पिक विधि प्रयोगमा एकरुपता ल्याउन र सबै बालबालिकालाई समेट्न भन्दै सरकारले  वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी समेत गरेको छ  । उक्त निर्देशिका अनुसार सरकारले सोमबारबाट वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन शुरु भएको घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह र विद्यालयलाई बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । 

प्रविधि पुहँचको आधारमा बालबालिकाहरुलाई ५ भागमा वर्गीकरण गरी पठन पाठनमा सहजीकरण गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । 

१) सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि प्रिन्ट सामग्री, 

२) रेडियो, एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि रेडियो  कार्यक्रम, 

३) टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि टेलिभिजन कार्यक्रम, 

४) कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि पेन डईभ, पाठ्यपुस्तक, उत्प्रेरक र ईण्टरनेट तथा 

५) सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि अनलाइन कक्षा र सामग्री रहेका छन् । 

तर उक्त वैकल्पिक विधि अनुसार पठन पाठनको तयारीमा लाग्ने स्थानीय तहहरु रुपन्देहीमा देखिएका छैनन् । कोटहीमाई गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख विपिन कुमार दुवेले शिक्षकको तलब निकासा बाहेकका काम पालिकाबाट हुन नसकेको बताउँछन् । उनले पालिका भित्र नेपालको टेलिभिजनको भन्दा भारतीय टेलिभिजनको पहुँच भएको र ईण्टरनेटको सुविधा पनि नभएको हुँदा ति दुई विकल्प कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए । अर्को तर्फ विद्युत आउने जाने समस्या पनि पालिका क्षेत्रमा बढी भएको हुँदा उक्त विधि प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ । सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको पहिलो विकल्प नै त्यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने हुँदा त्यस तर्फ पालिकामा एक पटक छलफल चलाउने सोच बनाएको दुबेले बताए । 

रुपन्देहीको सम्मरीमाई, मर्चवारी, मायादेवी, रोहीणी, सुद्धोधन र ओमसतिया गाउँपालिकाले पनि वैैकल्पिक पठनपाठनको बिषयमा कुनै छलफल र योजना बनाइसकेका छैनन् । 

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले विद्यालयहरुलाई बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुरयाउने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको छ । शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको अवस्थामा पाठ्यपुस्तक बालबालिकाको हातसम्म पुग्न सके अध्ययनको वातावरण बन्ने देखिए पछि पालिकाले यस्तो निर्देशन गरेको हो । विद्यालयहरुलाई लक्षित गरी पालिकाले सामाजिक दुरी कायम गरी विद्यालय वा विद्यार्थीको घर घरमा पुगि सरकारी पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्न भनेको छ । 

त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयको हकमा नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृत प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको अभिभावकबाट व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । निर्देशनसँगै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी भएको गाउँपालिकाका शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रमेश भुसालले जानकारी दिए । सरकारले वैकल्पिक विधिद्धारा पठन पाठनमा सहजीकरण गर्न भनेपछि पालिकाले रेडियोबाट पढाउने सोच बनाएको उनले बताए । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले अनलाइन र टेलिभिजन कक्षा संभव नदेखिए पछि स्थानीय रेडियोबाट सहजीकरण गर्ने गरी काम अगाडी बढाइएको जानकारी गराए । उनले रेडियो कक्षाको प्रभावलाई र त्यसको प्रभावकारीता हेरि पठन पाठन सहजीकरणको अर्को विकल्पका बारेमा पनि काम गर्ने बताए । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानकी रुपन्देही संयोजक सुमित्रा शर्माले लामो समयसम्म बालबालिकालाई सिकाइबाट टाढा राख्दा प्रतिकुल असर पर्ने कुरालाई स्थानीय सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनमा जुट्न नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । निर्देशिकामा रहेको पठनपाठन सहजीकरणको पाँच वटै विकल्पलाई जहाँ जे संभव हुन्छ अवस्था हेरेर कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । अनलाईन र टेलिभिजन कक्षा सबै क्षेत्र र वर्गका बालबालिकामा पहुँच नपुग्ने हुँदा अन्य विकल्पलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्ने उनको आग्रह छ । 

'वैकल्पिक विधिबाट हुने पठनपाठन नाम मात्रको नहोस्, बेलगामको घोडा नबनोस्' उनले भनिन् 'पठनपाठनको सहजीकरणका विधिहरु  कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुले समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न सके फलदायी हुने छ ।'

अनलाईन, टेलिभिजन र रेडियोको पहुँचमा नहुने बालबालिकाहरु सीमान्तकृत र पछाडि  पारिएका परिवारका भएका हुँदा त्यसतर्फ सरकार र विद्यालयको ध्यान पुग्न नसक्ने उनको तर्क छ । निर्देशिकामा सबै वर्गलाई लक्षित गर्ने विधि भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका देखिएको भन्दै उनले बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अनुगमन सयन्त्रको आवश्यकता देखिएको पनि बताईन् ।