काठमाडौं - आफैंले रोकेको भर्ना लगायतका शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।  विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुईवटै प्याव्सनका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा आर्थिक संकट आईपरेको स्मरण गराउँदै यही बर्षको समेत शुल्क बुझाउन भनिएको छ ।

कोरोना भाईरस कोभिडका कारण चैत ११ गते देखि जारी लकडाउन अघिनै शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ भर्ना लगायत शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाएको थियो । उक्त रोक फुकुवा गर्न मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले एक कदम अघि बढेर शुल्क उठाउने निर्णय गरेका हुन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने आफ्नै दलको विद्यार्थी सँगठनका नेताहरुसँग छलफलमा अलमलिईरहेका छन् ।

यही बिचमा अभिभावकबाट सहयोग नपाएमा विद्यालयलाई संकट पर्ने उल्लेख गर्दै एनप्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा सामाजिक दूरी कायम गरी रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

'आआफ्ना छोरा छोरीको नयाँ तथा पुरानो अभिलेखिकरण गराउने, २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागि र सहयोगी भई विद्यालयलाई सहयोग गर्न' आह्वान गरिएको छ ।

सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरेको छ । प्रविधि पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर जारी निर्देशिकाका आधारमा उक्त सिकाइ शुरु गरिए पनि शुल्क लगायतका विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्ने छ । उक्त निर्णय नहुँदा हरेक बर्ष कक्षा १ मा भित्रिने, आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका अन्योलमा परेका छन् । उक्त विषयलाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरिएको भन्दै आलोचना भए पनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

लाखौं बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशको बारेमा बाटो नफुकाउँदा विभिन्न कारणले विद्यालय बदल्न वाध्य सामुदायिक विद्यालयका लाखौं बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हरेक बर्ष ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ पढ्न अर्को विद्यालय जान्छन् र करिब २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ६ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालय जानु पर्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्था नीजि विद्यादयमा पढ्ने बालबालिकाको पनि साझा समस्या हो । तर नयाँ भर्नाको प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रालयको अलमलले विद्यार्थी भिभावक अन्योलमा परेका छन् । अर्का तिर कक्षा १ मा प्रवेश समेत रोकिएको छ । जसले गर्दा प्रारम्भिक बालविकास तर्फका ९ लाख ९३ हजार ९ सय बालबालिका कक्षा १ प्रवेश गर्नबाटै रोकिएका छन् । देशभर ३५ हजार ९ सय ९३ प्रारम्भिक बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये ३० हजार ९७ सामुदायिक प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् । पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका मन्टेसरी लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको संख्या ५ हजार ८ सय ९६ छ । यीनीहरुका माथिल्लो कक्षा सञ्चालनमा नरहेकाले बालबालिका आफ्नो विद्यालय कुन हो भन्ने समेत यकिन नभएको अवस्थामा .अलमलमा छन् ।

एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले उक्त विषय सम्बाधेन नगर्ने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफ्नै शैलीमा अघि बढ्ने अवस्थाले गर्दा अन्तिममा अभिभावक माथि नै मार पर्ने देखिएको छ ।

प्याव्सनले जारी गरेको अपिल