शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै, प्याव्सन जुटे शुल्क उठाउन


काठमाडौं - आफैंले रोकेको भर्ना लगायतका शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।  विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुईवटै प्याव्सनका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा आर्थिक संकट आईपरेको स्मरण गराउँदै यही बर्षको समेत शुल्क बुझाउन भनिएको छ ।

कोरोना भाईरस कोभिडका कारण चैत ११ गते देखि जारी लकडाउन अघिनै शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ भर्ना लगायत शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाएको थियो । उक्त रोक फुकुवा गर्न मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले एक कदम अघि बढेर शुल्क उठाउने निर्णय गरेका हुन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने आफ्नै दलको विद्यार्थी सँगठनका नेताहरुसँग छलफलमा अलमलिईरहेका छन्

यही बिचमा अभिभावकबाट सहयोग नपाएमा विद्यालयलाई संकट पर्ने उल्लेख गर्दै एनप्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा सामाजिक दूरी कायम गरी रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

'आआफ्ना छोरा छोरीको नयाँ तथा पुरानो अभिलेखिकरण गराउने, २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागि र सहयोगी भई विद्यालयलाई सहयोग गर्न' आह्वान गरिएको छ ।

सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरेको छ । प्रविधि पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर जारी निर्देशिकाका आधारमा उक्त सिकाइ शुरु गरिए पनि शुल्क लगायतका विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्ने छ । उक्त निर्णय नहुँदा हरेक बर्ष कक्षा १ मा भित्रिने, आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका अन्योलमा परेका छन् । उक्त विषयलाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरिएको भन्दै आलोचना भए पनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

लाखौं बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशको बारेमा बाटो नफुकाउँदा विभिन्न कारणले विद्यालय बदल्न वाध्य सामुदायिक विद्यालयका लाखौं बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हरेक बर्ष ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ पढ्न अर्को विद्यालय जान्छन् र करिब २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ६ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालय जानु पर्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्था नीजि विद्यादयमा पढ्ने बालबालिकाको पनि साझा समस्या हो । तर नयाँ भर्नाको प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रालयको अलमलले विद्यार्थी भिभावक अन्योलमा परेका छन् । अर्का तिर कक्षा १ मा प्रवेश समेत रोकिएको छ । जसले गर्दा प्रारम्भिक बालविकास तर्फका ९ लाख ९३ हजार ९ सय बालबालिका कक्षा १ प्रवेश गर्नबाटै रोकिएका छन् । देशभर ३५ हजार ९ सय ९३ प्रारम्भिक बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये ३० हजार ९७ सामुदायिक प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् । पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका मन्टेसरी लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको संख्या ५ हजार ८ सय ९६ छ । यीनीहरुका माथिल्लो कक्षा सञ्चालनमा नरहेकाले बालबालिका आफ्नो विद्यालय कुन हो भन्ने समेत यकिन नभएको अवस्थामा .अलमलमा छन् ।

एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले उक्त विषय सम्बाधेन नगर्ने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफ्नै शैलीमा अघि बढ्ने अवस्थाले गर्दा अन्तिममा अभिभावक माथि नै मार पर्ने देखिएको छ ।

प्याव्सनले जारी गरेको अपिल